प्रगति ढकाल/रासस
काठमाडौं, २३ जेठ
बाँच्नका लागि हावा चाहिन्छ। हामीले फेर्ने प्रत्येक श्वासमा प्रदूषित हावा छिर्दा कहिलेसम्म स्वस्थ रहौंला हामी ? वातावरणीय अवस्था नै बिग्रँदा हाम्रो स्वास्थ्य नबिग्रिएला त ? आफ्ना भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोडिदिनुपर्ने मान्यता लिएर होडबाजी गर्ने हामीले तिनै भावी पुस्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व होइन र ? पछिल्लो समय यी र यस्तै बहसहरूले चर्चा पाउन थालेका छन्।
‘हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन भएको छैन। दिवस मनाइरहँदा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रेर बढेको तापक्रमले कैयौं सर्वसाधरण मारमा परेका छन्। सडकबाट उठ्ने धूलो छेक्न मास्क प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।
बर्सेनि सुक्खा बढिरहेको छ। खडेरीले खाद्य सङ्कट निम्ताउँदैछ। जलवायु परिवर्तनका कारण सेता हिमाल कालो पत्थरमा परिणत हुन थालेका छन्। वातावरणीय सन्तुलन बिग्रेकै कारण बाढी, पहिरो, वन डढेलो, डुबान, तातो हावाको लहरजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको त्रास पनि उस्तै छ। र त वातावरणीय न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म र राष्ट्रिय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म आवाज उठ्न थालेको छ।
धनुषाका दिलीपकुमार महतोलाई चुरे उत्खनन तथा ढुङ्गा, गिट्टी चोरी–निकासीको घटनाले पिरोल्ने गथ्र्यो। पाँच वर्ष अघि क्रसर उद्योगीले चुरे उत्खनन गरिरहेको घटना उनले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनन्। विरोध गरी टिपर रोक्ने कोशिश गरे, तर क्रसर उद्योगीले फलामको रडले घोचीघोची हत्या गरे। २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यावरणको बचाउका खातिर आवाज उठाउँदा उनले मृत्युवरण गरे। आज चुरे बचाऊ र पानी देऊ : भन्दै माइतीघरमा धर्ना बस्नेहरूको आवाजले पनि पर्यावरण बचाउन चर्को दबाब दिइरहेको छ। चुरे संरक्षणका कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखियो तर ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारा अधूरै छ।
वर्तमान संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन र पालना नभएको बताएका छन्। “मौलिक हकमा उल्लेख भएपछि राज्यको अनिवार्य दायित्व रहेको हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ”–उनले भने–“पछिल्लो जलवायु परिवर्तनको असर देखिनु, काठमाडौं संसारको प्रदूषित शहरमा सूचीकृत हुनु नेपालका लागि गम्भीर विषय भएकाले राज्यको सार्थक प्रयास जरूरी छ।”
यसैगरी संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रूपमा राख्न थालेका छन्। वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को व्यवस्था गरिएको छ, तर यी ऐनहरू अक्षरशः पालना नहुँदा वातावरणीय सुधारमा चुनौती थपिएको बताउँछन् त्रिपाठी।
विसं २०७८ असोज १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा कम पातालो प्लास्टिकको झोला ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको भनी राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशन गरेको थियो, तर आजसम्म उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लामो समयसम्म नकुहिने तथा नसड्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यसैगरी बेलाबेला सरकारले वायु प्रदूषण गराउने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न छड्के जाँच गर्दा चर्चा चुलिने गरेको छ। सबै अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अगाडि बढाएर अधूरा रहेका नीतिगत लक्ष्य कार्यान्वयन हुन जरूरी छ।
वातावरण सुधारका चुनौती र उपाय
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूबीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध हो। विभागकै उपसचिव मधुदेवी घिमिरेले विश्वमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा वातावरणीय क्षति पनि बढिरहेको भन्दै क्षति न्यूनीकरणमा समयमैं सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। “वन डढेलो, बाह्य मिचाहा प्रजाति, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, कृषिमा विषादि प्रयोग, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, हरित प्रविधि प्रयोग नगरी बनाइएका ईंटा उद्योग, पुराना सवारी साधन, धूवाँ–धूलोका कारण वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको छ”–उनले भनिन्–“वातावरण संरक्षणका लागि बनेका कानून, ऐन तथा नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या बढिरहेको छ, कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन जरूरी छ।”
अव्यवस्थित शहरीकरण (घरायसी फोहर, ढलपानी, अस्पताल, होटल, उद्योग क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर), उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषित वायु, प्रदूषित पानी, वायु प्रदूषण (सवारी साधन, वन डढेलो), पूर्वाधार निर्माण कार्य (सडक, पुल, जलविद्युत्, भवनबाट निस्कने धूलो), प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन, बाढी पहिरो, नदीजन्य सामग्रीका अव्यवस्थित उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा खलल पुगिरहेको घिमिरेको भनाइ छ।
उनका अनुसार जलवायुजन्य असर, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी, वन डढेलो, खोलानालामा ढल विसर्जन, वातावरणीय अध्ययन नगराई सञ्चालन हुने, अध्ययन प्रतिवेदनको पालना नहुने, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनुलगायत समस्या छन्। वातावरण कानूनलगायत अन्य कानूनको समयसापेक्ष संशोधन र स्पष्टता, वातावरण कानून, वातावरणीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकार, निजी, गैसस, नागरिक समाजबीच वातावरणमैत्री योजना र विकासमा प्रतिबद्धता गर्न सकिए समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
घिमिरेले योजनाबद्ध शहरीकरण/विकास (बाटो, पानी, विद्युत्, ढल, हरियाली, खुला क्षेत्र), निर्धारित स्थानमा उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग, ठोस तथा तरल फोहरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुनः प्रयोग र विसर्जन, विकास निर्माण कार्यको निर्धारित समयमैं सम्पन्नता, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन कृषि बाली, तीन तहका सरकारबीच सहकारिता समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।
पर्याप्त छन् वातावरणीय सुधारका मापदण्ड
सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९, ग्याँस तथा पेट्रोलद्वारा चल्ने सवारी साधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड २०५७ र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ जारी भएको छ। त्यस्तै उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन हुने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नै वातावरणीय सुधारका मापदण्ड रहेका छन्।
यसैगरी वायु गुणस्तर तथा धूवाँसम्बन्धी मापदण्डहरू सरकारले तय गरेको छ। जस अन्तर्गत ईंटा उद्योगबाट निष्कासन हुने धूवाँ र चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४, इन्सिनिरेटर सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धूवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१, सिमेन्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्कासन भई हावामा जाने धूलोसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ रहेका छन्। यसैगरी डिजेल जेनेरेटरबाट निष्कासन भई हावामा जाने धूवाँका लागि उत्सर्जन सीमा २०६९, औद्योगिक ब्वायलर सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धूवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ समेत रहेका छन्। यी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन हुन पनि उत्ति नै जरूरी छ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन आवश्यक
सन् १९९२ जून महीनामा १७२ राष्ट्रका प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरूको पहिलोपटक ब्रजीलको राजधानी रिओ दी जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर विश्वव्यापीरूपमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। सन् १९७२ मा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दाबाट नै कालान्तरमा जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणको विषयमा चासो–चिन्ता लिन थालियो। विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका रूपमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आवाज उठाइन थालियो।
नेपालले स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा सहभागिता जनाएको थियो। त्यसपछिका हरेक जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ। गत नोभेम्भर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वका १९५ मुलुकका मानिस एकै थलोमा जम्मा भएर जलवायुले विश्वव्यापीरूपमा सिर्जना गरेको समस्या र समाधानको उपायको विषयमा छलफल तथा बहस चलेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा दुबई गएको नेपाली टोलीले सो सम्मेलनमा हिमालको एजेन्डामा जोडदार आवाज उठायो। प्रधानमन्त्री दाहालले धनी र विकसित मुलुकमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले पृथ्वीको वायुमण्डलीय तहमा बढाएको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा नेपालले असर भोगिरहेको भन्दै जलवायु न्यायमा आवाज उठाए।
जलवायुको असर बढ्दै गएमा हिमालको हिउँ पग्लने र हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुने भन्दै नेपालले उठाउँदै आएको आवाजका कारण पहिलोपटक कोप–२८ मा हिमालका मुद्दाले स्थान पाउन सफल भयो। नेपालले कतिपय वातावरणीय सुधारका लागि लिएका लक्ष्य अधूरै रहे पनि सकारात्मक पाटो के छ भने नेपालले वातावरणीय न्यायका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ। यही जेठ ९ र १० गते नेपालले आयोजना गरेको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विज्ञ एकैथलोमा बसेर नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको समस्या र निराकरणको उपाय खोजिएको थियो।
दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्म सबै देशमा जलवायुसँग सम्बन्धित घातक/हानिकारक कुराहरूका साथै प्राकृतिक विपदाको सामना गर्न उत्थानशीलता र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तनका उपायलाई राष्ट्रिय नीति, रणनीति र योजनामा एकीकृत गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न अनुकूलन गर्न, प्रभाव घटाउन र यस सम्बन्धमा पूर्वसावधानी गराउन शिक्षा, सचेतना र मानव तथा संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्नेलगायत प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।
लक्ष्य अन्तर्गत कार्बनडाइअक्साइड ग्याँस उत्सर्जन आधा घटाउने र सन् २०३० सम्म कम्तीमा १२० गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लागू गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी हाल एउटा पनि जलवायु स्मार्ट गाउँ नभएकोमा १७० गाउँलाई जलवायु स्मार्ट बनाउने, हाल एउटा पनि जलवायु स्मार्ट खेती एकाइ नभएकोमा ५०० जलवायु स्मार्ट खेती एकाइ बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य रहेको छ।
जमीनको स्वच्छ पानी पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू र तिनका सेवा विशेषगरी वनजङ्गल, सीमसार क्षेत्र, हिमालयहरू र सुक्खा क्षेत्रहरूको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, सबै प्रकारका वनको दिगो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र मरुभूमिकरणविरुद्ध लड्ने र दिगो विकासका निम्ति आवश्यक लाभ प्रदान गर्ने खालका क्षमता वृद्धिका लागि जैविक विविधतालगायत पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको संवद्र्धन/संरक्षण सुनिश्चित गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा वायु प्रदूषण, फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रुमर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक बनाउने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरूलाई विशेष सावधान रहन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
वातावरणीय नीति कार्यान्वयन आवश्यक
राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति रहेको छ। प्रमुख शहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्शाङ्कन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।
“औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानी प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरिने छ। उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धूवाँ, धूलो, पानी व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ”– नीतिमा उल्लेख छ– “घरभित्रको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्याँस, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणको प्रवद्र्धन गरिने छ। ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइने छ।”
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्सर्जनस्थल नक्शाङ्कनका लागि विक्षेपण जस्ता नवीनतम विधि प्रयोग गरिने, पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहर आवश्यकतानुसार फोहर विसर्जन क्षेत्र, हानिकारक फोहर विसर्जन क्षेत्र भस्मीकरण यन्त्रको माध्यमबाट सुरक्षित तरीकाले विसर्जन गरिने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरलाई एकीकृत भस्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। वातावरणीय ऐन तथा नीति आफैंमा राम्रा र पर्याप्त छन्। मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ। विकास र वातावरणीय सन्तुलन आजको आवश्यकता हो।
