प्रगति ढकाल
काठमाडFैं, २२ जेठ/रासस
“दुर दुर गेला पर भी पानी नही भेटैछ, आब कोना जीब ? ताहि लेल हम सब सरकारी घर (सिंहदरबार) मे विरोध करय लेल आयल छी,” अर्थात् टाढाटाढा गएर पनि पानी भेटिंदैन, हामी कसरी जिउने ? त्यसैले धर्ना दिन हामी सरकारी घर (सिंहदरबार) नजीक आएका हौं।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवले माइतीघरमा बसेर व्यक्त गरेको यो पानीको कहानीले जो कोहीको पनि मन भकानिन्छ। २५ दिन पैदल हिंडेरै ‘चुरे बचाऊ ः हामीलाई पानी देऊ सरकार’ भन्दै उनी माइतीघरमा बसेर पानीका लागि गुहार माग्दै छिन्।
दिनभरको चर्को घामसमेत नभनी पैदल आउँदा सुनिएका खुट्टा अझै निको भएका छैनन्। “कसलाई रहर थियो र ? यो घाममा जनकपुरदेखि हिंडेर आउन,” उनी भन्छिन्, “पानीको धेरै दुःख भयो सिंहदरबारनजीक आएपछि हाम्रो माग सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने लागेर माइतीघर आएका हौं तर आजसम्म सुनुवाइ भएन।” उनी चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने कहानी सुनाउँछिन्। “पानी नपाएसम्म हामी त नफर्किने हो, मर्न परे यही मर्छौं,” उनी भन्छिन्।
सप्तरी राजविराजकी सुनीता साहको कहानी पनि उस्तै उदेकलाग्दो छ। चुरेको बालुवा–ढुङ्गाको अत्यधिक दोहनका कारण चुरेको विनाश बढेको र खानेपानीको मुहान सुक्दा समस्या भोग्ने चुरेवासीमध्ये उनी पनि एक हुन्। “आधा घण्टा हिंडेर पानी लिनका लागि जानुपर्छ, त्यो पनि घण्टौं लाइन बसिसकेपछि मात्रै पाइन्छ,” उनी भन्छिन्, “चुरे क्षेत्रका ८० प्रतिशत चापाकलको पानी सुकेर पानी नै आउँदैन, जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन।”
सिराहाबाट माइतीघरमा पानीको माग गर्दै धर्नामा बसेकी अर्की सङ्गीता सदाले पनि खानेपानीको समस्याले जीवन नै समस्यामा परेको भन्दै चुरे संरक्षण हुनुपर्ने बताउँछिन्। “खानेपानी त छैन, कृषि बालीमा कसरी पानी लगाउनु ? सुकेर गइसक्छ,” उनी भन्छिन्, “पहिलापहिला सस्तो पाउने तरकारीहरू सुक्खाका कारण महँगो भएको छ।” धनुषाकी फूलकुमारी मुखिया उमेरले ५० कटिसकिन्। माइतीघरमा पानी खोइ ? भन्दै रित्ता भाँडाहरू राखिएका छन्। तिनै रित्ता भाँडो बोकेर पानी माग्न उनी पनि २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आइन्। “हाम्रो ठाउँमा सरकार नपुगेपछि सरकारको ठाउँमा हामी आयौं, यहाँ आउँदा पनि हाम्रो धर्नालाई कसैले पनि देखेनन्,” उनी भन्छिन्, “पानीको समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यसको पीडा कति हुन्छ ? भनेर।”
धनुषाबाटै धर्नामा आएकी राधा चौधरीलाई भने सिंहदरबार आसपासमा आएर गरिएको माग ढिलै भएपनि सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ। चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनील यादवले चुरे दोहन र वनविनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको र चुरेवासी पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिए।नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ
(एनएफए)का अध्यक्ष राकेश कर्णले माइतीघरमा पानीको माग राख्दै धर्नामा बसेका चुरेवासीको मागप्रति ऐक्यबद्धता रहेको बताए। “हाम्रो चुरे संरक्षणको मुुद्दा सबैको साझा मुद्दा बनाउन र चुरे संरक्षणमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,” उनले भने।
भूगर्भविद् डा सुबोध ढकालले चुरे मासिंदा भूक्षय बढ्ने, पहिरो जानेलगायत समस्याले त्यस क्षेत्र तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको समेत पानीको स्रोत सुक्दै जानेलगायत समस्या उत्पन्न भएको बताए। “खासमा तराईको जमीनको पानी रिचार्ज चुरेबाट हुन्छ, चुरेबाट जमीनमुनिबाट पानी छिरेर तराईसम्म पुग्ने हो, जब चुरेमा भूक्षय तथा पहिरो गयो भने जमीनमुनिको पानी सतहमाथि भएर खेर जाने र चुरेले जमीनमुनिको पानी रिचार्ज गर्ने काम कम भयो,” उनले भने, “समाधानका लागि चुरेको पहिरो र भूक्षय रोक्नुपर्छ र चुरेलाई बचाउन माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रबीच समन्वयकारी कार्यक्रमहरू लानुपर्ने हुन्छ।”
उनले जमीनमुनिको पानीको स्रोत बचाउन वनजङ्गल फँडानी र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताए। ढकालका अनुसार विस्तृतरूपमा चुरे तथा तराई क्षेत्रका जमीनमुनिको पानीको सतह घटेको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने र तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयका सिनिअर डिभिजनल इन्जिनीयर मधु तिमिल्सिनाले खानेपानी मन्त्रालयको बजेट विनियोजन घट्दै जाँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको बताए। उनले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहका सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए। “तराईमा खानेपानी सुधारका धेरै आयोजना बजेट अभावका कारण बन्न सकिरहेका छैनन्, डीप बोरिङ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौं, सुनुवाइ भइरहेको छैन,” उनले भने।
तराईमा पम्प बिग्रिएका र अलपत्र परेका करीब २८० आयोजना छन्। रु चार अर्ब छुट्याएमा अधूरा आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा केही डीप बोरिड्ढा कार्यक्रम राखिएका छन्। खानेपानी मन्त्रालयले समेत चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर चुरे संरक्षण गर्दै खानेपानीको स्रोत जोगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
आगामी वर्षदेखि दिगो सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका केही जिल्लामा थोक वितरणबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए। चुरे दोहन बढ्दै जाँदा जमीनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसकेमा डीप बोरिङले पनि काम नगर्ने भन्दै दिगो समस्या समाधानका लागि चुरे जोगाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले चुरे क्षेत्रको समस्या बहुआयामिक रहेको र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगानीको चुनौती रहेको बताए। “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नै पर्याप्त स्रोत नै छैन। अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय पनि राम्रो हुन सकेको छैन, यसले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा बाधा पुगेको छ,” उनले भने, “तर चुरे संरक्षण नभएकै कारण चुरे तथा तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्यो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नभएकाले यही नै कारण हो भन्ने आधार छैन।” उनले चुरेको नदी उत्खनन, वनविनाश रोक्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी रहेको जानकारी दिए।
यसैगरी, चुरेविद् विनोद भट्टले पनि चुरेको विनाश बढिरहँदा पहिरोे तथा भूक्षय जाने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम पनि बढिरहेको भन्दै समयमा नै सरोकारवाला निकायले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवको चुरे आयोजना र चुरे संरक्षणविपरीतका अरू विकासका आयोजनाहरू रहेका छन्, सरकारकै दोहोरो नीतिले चुरेको संरक्षण कसरी हुन सक्छ ?” चुरे क्षेत्रको बजेट कनिका छरेझैं छरिएको तर प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
यसैगरी, वनविज्ञ डा सोनी बराल गौलीले पनि चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वनविनाशका कारण चुरेको माटो बगेर जाने तथा पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत असर पुगेको बताइन्। “चुरेलाई कान्छो पहाडका रूपमा लिइन्छ, यहाँ खुकुलो माटो हुने भएकाले भूक्षय हुन्छ। वनजङ्गल भएमा यसका जराले चुरेको माटो समातेर राख्छ,” उनले भनिन्, “चुरेमा वनजङ्गल भयो भने जमीनको पानी रिचार्ज हुने र पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ।”
संविधानको धारा ३५(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा/पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा/पाइप (घरपरिसरबाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल/हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार/कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरिरहेका छन्।
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्यरूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ।
घट्दै चुरेको बजेट
चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। आगामी आव २०८०/८१ का लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालू आव २०७९/८० का लागि भने सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा रु दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर बिस्तारै चुरे क्षेत्रको बजेट घटिरहेको भन्दै यसले चुरेको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।
चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकिएको वार्षिकरूपमा रु नौ अर्ब बराबरको रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। चुरे क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको सीमित बजेट तर चुरेका असीमित अपेक्षाका कारण पनि उक्त योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ। चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना अनुसार आगामी २० वर्षसम्म करीब रु दुई खर्ब ५० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरे पनि अनुमानित लागत अनुसारको अपर्याप्त बजेटका कारण गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
चुरे क्षेत्रको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै विनियोजित रकम कम भएको भन्दै गुनासो गरेको छ। समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले विनियोजित रकम कम भएको र अब प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय थालिने बताए। “विनियोजित बजेट कम भएर आएको छ, यस कारण हाम्रा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेछ,” उनले भने, “अब चुरे क्षेत्र जोगाएनौं भने चुरे तथा तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या निम्तन सक्छ।”
जमीनमुनिको पानी रिचार्ज प्रक्रिया बढाउन र पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, वनजङ्गलको संरक्षण तथा चुरे दोहन रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ। “यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ र राजनीतिक दलको समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,” उनले भने, “समितिले मात्रै केही गर्न सक्दैन, सबैको सहकार्य भएन भने चुरेको समस्या बल्झिरहनेछ।”
