महोत्तरी, २० जेठ/रासस
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नहुँदा पूर्व–पश्चिम रेलवेले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआवजा नपाएपछि यहाँका १४ परिवारको बिचल्ली भएको छ। रेलवेले बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा घरबास रहेकै स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआवजा नपाएपछि बिचल्ली हुने अवस्था आएको पीडितले जनाएका छन्। रेलवेले आफ्नो घर वरपर ट्र्याक निर्माणका लागि सयौं उपकरण लगाएर माटो उठाइरहँदा यी १४ परिवार भने माटोकै प्रमाण नपुग्दा बिचल्ली हुने स्थितिमा पुगेका छन्।
विसं २०२२ मा नापी भई तत्कालीन जमीनदार नीरबहादुर हमालका नाममा फिल्डबूक दर्ता रहेको साबिक २५ नं बहादुरगंज, वडा नं २ (ख)का कित्ता नं १८, २०, २४, २६, २९ र ३० मा रहेका करीब तीन बिघा क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारका नाममा लालपुर्जा नबन्दा रेलवेले मुआवजा दिन आनाकानी गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारमा खिलबहादुर ठकुरी, एकबहादुर ठकुरी, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, टेककुमारी मल्ल, सम्झना हमाल, मोहनकुमार दाहाल र चूडामणि दाहाल छन्। यसैगरी, रोशनकुमार दाहाल, अम्बिकादेवी अधिकारी, मालती खनाल, बालकुमारी हमाल, लीलकुमारी हमाल, यमबहादुर शाही र खड्कबहादुर सिंहका घर यसै क्षेत्रभित्र छन्। रेलवेले यी जग्गा अधिग्रहण गरेको हुँदा खाली गर्न/गराउन पत्र थमाएको छ तर घर भत्काएपछि कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नभएका यी १४ परिवार अहिले रनभूल्लमा छन्।
जमीनदार हमालको नाउँमा जग्गा फिल्डबूक दर्ता रहे पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनुअघि नै उनको निधन भयो, पछि स्व हमालले बसाएका १४ परिवारका नाममा पनि लालपुर्जा बन्न सकेन। तत्कालीन जमीनदार र उनकी पत्नीको मृत्युपछिका हकदार छोरा कृष्णबहादुर हमाल, चिरञ्जीवी हमाल, ईश्वर हमाल र ओमकार हमालले उल्लिखित जग्गा अहिले घर भएका १४ परिवारकै रहेको हुँदा उनीहरूलाई घर र जग्गाधनीले पाउने मुआवजा उपलब्ध गराइदिन लिखित मन्जुरी दिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। यसैगरी, बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि १४ परिवारलाई मुआवजा उपलब्ध गराउन रेल विभागलाई पत्राचार गरेको छ तर रेल विभागले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय नभएकाले मुआवजा दिन कानूनी जटिलता रहेको बताउँदै आएको छ।
रेलवेले अहिले सयौं यान्त्रिक साधनमा बालुवा ओसारेर घरअगाडि थुपारेको देख्दा यिनै १४ परिवारमध्येकी ९० वर्षीया अम्बिकादेवी अधिकारी जीवनको उत्तराद्र्धमा मर्न आँगन नपाउने भन्दै विलाप गर्छिन्। “सिङ्गो जीवन आफ्नो भनेर बसेको घर भत्काउन तारन्तर सूचना आउँछ, यो भत्काएर कहाँ जाने ठेगान छैन, यो उमेरमा आएर आफ्नै आँगन बिरानो बन्यो,” रेलवेले अधिग्रहण गरेको चिठी देखाउँदै उनी भन्छिन्, “सम्पत्तिको नाममा यही घरजग्गा थियो, अब यो पनि नरहने भयो, मैले सास छाड्ने ठाउँ पनि नपाउने भएँ।”
उनलाई रेलवेले दिएको पत्रमा भनिएको छ, “रेलवे स्टेशन र ट्र्याकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।” अधिकारीले मुआवजाका लागि रेलवे, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैंयनपटक धाइए पनि कसैले नसुनेको बताइन्।
अर्को विकल्पविना वर्षौंदेखि बसिरहेको थातथलोबाट उठिबास लाग्ने भएपछि यहाँका १४ परिवारले अहिले रेलवेले ‘ट्र्याकवेड’ निर्माणार्थ माटो चुल्याइरहेकै ठाउँअगाडि धर्ना बसेका छन्। बर्दिबास–१४ का अध्यक्ष विजयकुमार महतो यी परिवारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि त्यही बस्तीका अरूले पाएसरह मुआवजा दिनुपर्ने बताउँछन्।
महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल यी परिवारको मुआवजासम्बन्धी फाइल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरिएको र त्यहाँ हुने निर्णय अनुसार मुआवजासम्बन्धी समस्या छिनोफानो हुने बताए। “हामीले १४ परिवारसँग सम्बन्धित सबै कागजातसहितको फाइल निर्णयार्थ मन्त्रालय पठाएका छौं, त्यहाँ हुने निर्णयको प्रतीक्षामा छौं,” गेलालले भने, “निर्णय आउनासाथ सोअनुरूप कार्यान्वयन हुन्छ।”
बर्दिबासमा पूर्व–पश्चिम रेलवे र जयनगर–बर्दिबास रेलवेका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका अन्य परिवारले भने मुआवजा पाइसकेका छन्। फिल्डबूकमा नाम दर्ता रहेका तत्कालीन जिम्दारका हकदार र बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले स्पष्ट किटानसाथ यी १४ परिवार नै जग्गाधनी रहेको उल्लेख गरेपछि मुआवजा दिन ढिलाइ हुनु अन्याय भएको बर्दिबासका सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता पोषण थापाको भनाइ छ।
