जनकपुर, १७ जेठ/रासस
मधेस प्रदेश महालेखापरीक्षक कार्यालयको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजू एक अर्ब ५९ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजू देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहसचिव एवं मधेस प्रदेश प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीले बुधवार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्रका तहगत १३५ सरकारी कार्यालयका लेखापरीक्षणमा रु एक अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार बेरुजू देखिएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रु १४ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख १७ हजार बेरुजू देखिएको छ। असुल गर्नुपर्ने चार करोड ५२ लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३८ करोड ९७ लाख ६० हजार र पेश्की बाँकी रु ३९ करोड तीन लाख ८६ हजार देखिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत बेरुजू छ। रु ७६ करोड ३० लाख १४ हजारको लेखापरीक्षणमा रु सात लाख ९८ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने, रु ४४ करोड ५२ लाख ९७ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात अर्ब ५९ करोड २३ लाख १५ हजारको लेखापरीक्षणमा छ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजू अर्थात् रु ९८ लाख ५९ हजार असुल उपर, रु सात करोड ९२ लाख ९० हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको तीन दशमलव ९३ प्रतिशत बेरुजू छ। मन्त्रालयको दुई अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ८९ को लेखापरीक्षणमा रु १४ लाख आठ हजार असुल उपर, रु छ करोड ७८ लाख ३४ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य मन्त्रालय तथा निकायका रु २० अर्ब ९२ करोड ३६ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षणमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ।
रु एक करोड १९ लाख ५४ हजार असुल उपर, रु ३२ करोड २० लाख ९३ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा भने बेरुजू देखिएको छैन। प्रदेश सरकारमा तहगत रहेका कार्यालयमध्ये १७ वटा कार्यालयमा बेरुजू नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
