• शीतल महतो
पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र दरमा उत्पादनशील उमेरको श्रमशक्ति विदेशिने गरेको छ । दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष तिनै प्रकृतिका तथा हुने खाने र हुँदा खाने दुवै प्रकृतिका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका जनशक्ति रोजगार वा अध्ययनका लागि तीव्र गतिमा विदेशिने गरेका छन् । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य छैन भन्ने घोर निराशावादी र नकारात्मक मनोविज्ञानको निर्माण हुन थालेको छ । योसँगै जसरी पनि मुलुक छाड्नैपर्छ भन्ने भाष्य आमरूपमा स्थापित भइरहेको छ । अवसरको खोजीमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउन उपदेश, राष्ट्रभक्तिका राग र अनुरोधबाट मात्र सम्भव देखिएको छैन । अहिलेको २१औं शताब्दीमा आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र पहिचानसहितको गुणस्तरीय जीवनको सम्भावना भएका स्थानमा श्रमशक्ति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर यो व्यक्तिगतरूपमा लाभप्रद भएपनि राज्यको दृष्टिकोणले मानवीय पूँजी पलायन हुनु आर्थिक र सामाजिकरूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि दयनीय अवस्था हो । स्वदेशमैं अहिले श्रमशक्तिलाई टिकाउनेभन्दा पनि विदेश पठाउनेहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
विगत तीन दशकदेखि मुलुकमा मेरिट (क्षमता)लाई राजनीतिले विस्थापित गरेको देखिन्छ । योग्यता क्रमले व्यक्ति वा संस्थामा अन्तरनिहित परिमाणात्मक र गुणात्मक मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्छ भने व्यक्ति वा संस्थाले प्रदर्शन गर्ने कार्यक्षमताको मूल आधार पनि यही हो । कामको उच्च दक्षता र सदाचारिताको संयुक्त नतीजा नै ‘मेरिट’ हो । नेपालमा सार्वजनिक संस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास त भयो तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा योग्य एवं नैतिकवान् व्यक्ति सुनिश्चित गर्न नसक्दा आमनागरिकले अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि क्रमशः विश्वास गुमाउँदै गएको पाइन्छ । जहाँ मेरिट हुन्छ, त्यहाँ प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ । प्रक्रिया स्पष्ट हुन्छ । तोकिएको समयमा तोकिएको नतीजाको सुनिश्चितता हुन्छ । हरेक सार्वजनिक पदमा हाम्रा होइन, राम्रा र योग्यतम व्यक्ति पुग्ने पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीको सुनिश्चितता हुँदा मात्र मेरिटमाथि न्याय हुन्छ । जब राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा बजारका संस्थाभित्र मेरिट कमजोर हुन्छ, तब अयोग्यले योग्यलाई नेतृत्व गर्न थाल्छ । यसबाट सबै प्रकारका संस्था धराशयी हुन्छन् र योग्यहरूले पलायनको बाटो अँगाल्न पुग्छन् ।
नेपालमा विगत तीन दशकदेखि मेरिटलाई राजनीतिक तजबिजीले विस्थापित गरेको देखिन्छ । राजनीतिले परिवर्तन तथा समृद्धिका नीतिहरू तय गर्ने र ती नीतिको दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन गरी संस्थागत गर्ने काम मेरिटमा आधारित प्रणालीले हो । तर हाम्रो शासनप्रणालीमा हरेक ससाना निर्णयमा पनि राजनीतिक तजबिजी निर्णायक हुँदै ‘स्वाभाविक नियमितता’का रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो भनेको मेरिटको तीव्र सङ्कटको अवस्था हो । मेरिट प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी, कामदार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, प्राध्यापक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक कित्ताकाटमा उभिएपछि मेरिटको वध हुनु स्वाभाविक हो । जहाँ मेरिटको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँबाटै प्रणाली व्यक्तिवादी हुन्छ, अनि शक्ति संरचनाबाहिरका व्यक्तिले आफ्नो भविष्य देख्दैनन् र तीव्र पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । जब राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा बजारका संस्थाभित्र मेरिट कमजोर हुन्छ, तब अयोग्यले योग्यलाई नेतृत्व गर्न थाल्छ । यसबाट सबै प्रकारका संस्था धराशयी हुन्छन् र योग्यहरूले पलायनको बाटो अँगाल्न पुग्छन् ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मेरिट विस्थापित हुँदा प्राज्ञिक गरिमा खुला राजनीतिक लिलामीमा गएकै हो । योग्य शिक्षक र प्राध्यापकहरू विस्थापित हुँदै जाँदा प्राविधिक शिक्षा कक्षाकोठाभित्र सीमित भइसकेको छ २१औं शताब्दीको डिजिटल पुस्ताको विद्यार्थी २०औं शताब्दीको शिक्षक र पाठ्यक्रम तथा १९औं शताब्दीको विधिमा आधारित खण्डहर कक्षाकोठाबीचको तालमेल नमिलेर नै नेपाली नागरिक तीव्ररूपमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमा आएको तीव्र नैतिक क्षयीकरण पनि श्रम पलायनमा जिम्मेवार छ । २१औं शताब्दीको विज्ञान, प्रविधि र डिजिटल विश्वसँग परिचित तथा श्रममा विश्वास गर्ने इमानदार जनशक्ति यस्तो सांस्कृतिक मूल्यमा रहनै सक्दैनन् र विदेशिने निर्णय गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको समृद्धिको मानकका रूपमा सन्तानहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी स्थायी आवासीय कार्ड र अभिभावकले भिजिट वा तेलभिसामा विदेश दर्शन गरी स्वदेशको आलोचना वा उपदेश जारी गर्नुलाई मान्न थालिएको देखिन्छ । नीतिनिर्मातादेखि अधिकांश गरीब तथा निमुखा नागरिक सबैको अन्तिम सपना योभन्दा माथि देखिंदैन । यो हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक सत्ताले निर्माण गरेको मूल्य प्रणाली हो । विदेशी भिसा प्राप्त गर्दा सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका बधाईहरू नै यसका सबल प्रमाण हुन् ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जानेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । स्वदेशमा सम्भावना नभेटेपछि आर्थिक जीविकोपार्जन एवं अध्ययनका लागि बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा (कात्तिकसम्म) दुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विगत पाँच वर्षमा मात्रै २५ लाख २२ हजार ४५८ जनाले वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जुन विगत पाँच वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख २८ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन लाख ६८ हजार ४३३ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच लाख ८८ हजारले स्वीकृति लिएका थिए । यसरी कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या केही घटे पनि अन्य समयमा बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ । यसको सकारात्मक प्रभाव विप्रेषणमा पनि देखिएको छ । यसरी विप्रेषण बढ्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । विप्रेषण बढेर आएको कारण नै नेपालको बाह्य पक्ष सबल देखिएको अवस्था छ । तर विप्रेषणले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदैन । अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ हुनका लागि वस्तु निर्यात, पर्यटनको विकास र वैदेशिक लगानी भित्रिनुपर्छ । अहिलेको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा जोड दिंदैन, परनिर्भरता बढाउँछ । यसरी विदेशिएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले उनका घरपरिवारको दैनिकी चलाउन त सहज भएको छ । तर मुलुकको श्रमशक्ति बाहिरिएकाले रोजगारको गन्तव्य रहेका मुलुक त बन्छन्, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकको विकासले फड्को मार्न सक्दैन ।
त्यसैले श्रम पलायनको सम्बन्धमा राज्य गम्भीर नीतिगत चिन्तनमा लाग्नै पर्छ । यसको पहिलो र सशक्त आधार भनेको नै मेरिटको पुनर्जागरण हो । मेरिटलाई शैक्षिक योग्यतामा मात्र सीमित नगरी व्यक्ति र संस्थाको गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा हेरिनुपर्छ भने मेरिटको संस्कृतिलाई सुस्थापित गर्नुपर्छ । योग्यता, सिर्जनात्मक श्रम र सत्यनिष्ठाबाट मात्र समृद्धि र विकास सम्भव छ । पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा विकसित हुँदै गएको नकारात्मक सोच, विचार शून्यता र नैतिक स्खलनको तीव्र गतिलाई रोक्न राज्यपक्ष संवेदनशील हुनैपर्छ । यसका लागि सदाचार नीति र नैतिक पूर्वाधारको निर्माण, विद्यालय तहबाटै नैतिक मूल्य शिक्षाको पुनर्जागरण, श्रम र सिर्जना केन्द्रित शिक्षा, सोच्न सिकाउने सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरू, निष्ठामा आधारित राजनीतिक अभ्यासको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनत उत्पादनशील जनशक्ति केही समयका लागि विदेशिनु आफैंमा अवसर पनि हो । वित्तीय विप्रेषणसँगै प्राप्त हुने सामाजिक विप्रेषण नै समृद्ध राष्ट्रनिर्माणका लागि वर्तमान समयको ठूलो सम्पत्ति र अवसर पनि हो । विदेशी भूमिमा रहेर ज्ञान, सीप, सोच र पूँजी आर्जन गरेको श्रमशक्तिलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिमार्पmत आकर्षित गर्नु नै वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, सदाचारिता, सिर्जना र श्रमविना मुलुकको विकास र समृद्धि असम्भव छ ।
वास्तवमा श्रम निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन सकेको उदाहरण छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वस्तु निर्यात गर्नैपर्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भने अर्कातिर वस्तु निर्यात गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्छ । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग–व्यवसायहरूको स्थापना एवं सञ्चालन नगरी उत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाइ आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाइ देशमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ ।
