•शीतल महतो
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग, अनलाइन बैंकिङ र इ–कमर्सको विस्तारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दिन–प्रतिदिन सरल र सम्भव बनाउँदै लगेको छ । भौतिक नगदविनै डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी, लगानी र निक्षेप पूर्णतया गरिने अर्थतन्त्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्र भनिन्छ । डेबिट–क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्मसहित वित्तीय लेनदेनका लागि सबै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक विधि डिजिटल अर्थ व्यवस्था अन्तर्गत सूचीबद्ध उपकरण छन्। डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ता वृद्धि भएपछि डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । क्रेडिट कार्डको परिचय डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल हो ।
इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र सन् १९६० को दशकमा एटिएम आएपछि डिजिटल अर्थतन्त्रको दृष्टिलाई अगाडि बढाएको छ । यसरी डिजिटल भुक्तानी प्रविधिको विकाससँगै धेरै मुलुकले अर्थतन्त्रतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । यसै क्रममा नेपालमा पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको सहज पहुँचले डिजिटल प्रणालीको विकासमा योगदान पु-याएको देखिन्छ । सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म र प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर, सरकारले यससम्बन्धी चालेको प्रयास अपर्याप्त र योजनाविहीन देखिएका छन् । यसो हुनुमा सुविधा र भुक्तानीको सरलता र विश्वसनीयता प्रमुख कारक हुन सक्छ ।
मध्यअमेरिकी देश एल साल्भाडोरले सेप्टेम्बर २०२१ मा भुक्तानी उद्देश्यका लागि बिटक्वाइन डिजिटल मुद्रालाई आधिकारिक रूपमा अनुमति दिएको देखिन्छ । यसले भौतिक नगदको अन्त्य गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत मुलुकलाई शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने पहलको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्तै, सन् २०२४ भित्र पूर्णरूपमा नगदरहित अर्थतन्त्र कायम गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको स्वीडेनले ९८ प्रतिशत नगदरहित कारोबार सफलतापूर्वक व्यवस्थित गरेको छ । दुबईमा पनि ९० प्रतिशत मानिससँग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, शतप्रतिशत बैंक खाता र डिजिटल भुक्तानी रहेको तथ्याङ्क छ ।
नर्वेमा पनि सबैको बैंक खाता छ । चीन आगामी दुई–तीन वर्षभित्र पूर्ण रूपमा डिजिटल अर्थतन्त्रको बाटोमा लागेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा ५०० र १००० का नोटबन्दी गरेको अवस्था छ । यी घटनालाई हेर्दा पनि विश्व अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले कारोबारका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्यधिक बढेको देखाएको छ । यसले मानिसलाई नगदभन्दा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको सङ्केत गर्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ जारी गरेको छ । यो फ्रेमवर्कले ८ वटा क्षेत्र र ८० वटा डिजिटल पहलको पहिचान गरेको छ । यी ८० वटा डिजिटल पहल समयमैं कार्यान्वयन हुन सके डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपालले ठूलो फडको मार्न सक्छ । नेपालले दातृ निकायको सहयोगमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरेको छ । सङ्घस्तरमा मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विदेशी सहयोग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, एकल कोष खाता प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि प्रयोगका केही उदाहरण हुन् ।
स्थानीय तहमा सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले आप्mना सबै वित्तीय कारोबार गर्न विद्युतीय लेजर अर्थात् जिएल प्रणाली निर्माण गरेको छ । ठूलो आकारको भुक्तानी तथा फछ्र्योटका लागि ‘रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणाली लागू गरिसकेको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ । यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारका लागि डिम्याट तथा आस्वा प्रणाली लागू गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइन कर्जा सूचना सङ्कलन र सुरक्षित कारोबार तथा रजिस्ट्रेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको निष्कासन कार्य अनलाइन बोलकबोल प्रणालीबाट गर्दै आएको छ । मुलुकभरका ६० वटा बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य अनलाइन प्रणालीमार्फत सङ्कलन र प्रशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीले आप्mना आन्तरिक काम–कारबाईमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरे पनि आम नागरिकसँग जोडिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको देखिंदैन । सरकारले कर वितरण ई–फाइलिङद्वारा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कर तिर्न बैंकमैं जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । आम नागरिकले सरकारी सेवा लिन भौतिकरूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता काममा व्यवस्थित हुनेगरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको देखिंदैन ।
मुलुक पूर्णतया राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणमा नजोडिनु, नागरिकका लागि राष्ट्रिय विद्युतीय परिचयपत्र उपलब्ध नहुनु र इन्टरनेट सुविधा सर्वसुलभ उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता कारणले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा तथा शहरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउन सकिएको छैन । मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन् । कार्यालयहरूको आन्तरिक कामका लागि इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ । तर आम नागरिकले सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूबाट अनलाइन सुविधा पाएका छैनन् । उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुन नक्दा डिजिटल लाभांश आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।
त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णका लागि सूचना प्रविधिलाई आम नागरिक र उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियासँग जोड्नुपर्दछ । डिजिटल ‘एडप्सन इन्डेक्स’ ले सरकार र व्यवसायी सूचना प्रविधिमा जनतासँग जोडिन नसकेको सङ्केत गर्दछ । त्यस्तै, मोबाइल पहुँच शतप्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच ६८ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्याङ्क पनि भरपर्दो छैन । किनकि उत्पादन, व्यापार र भुक्तानीमा डिजिटल प्रविधिको अपेक्षित आबद्धता विकास गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रले डिजिटल स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा उल्लिखित ८० पहललाई प्राथमिकता दिंदै सबैभन्दा पहिले युद्धस्तरमा डिजिटल पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय ग्रीडको बिजुलीमा नागरिकको पहुँच सर्वव्यापी बनाउनुपर्छ । ९७ पालिकामा अझै राष्ट्रिय ग्रीड पुगेको छैन । अप्टिकल फाइबर मुलुकभर विस्तार गर्नुपर्दछ । इन्टरनेटको पहुँच शतप्रतिशत जनतामा पु¥याउनुपर्छ । भारतले बायोमेट्रिक आधार कार्ड जारी गरेझैं हाम्रो सरकारले पनि शतप्रतिशत नागरिकलाई डिजिटल परिचयपत्र तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यो कार्यले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
यसैगरी डिजिटल हस्ताक्षरका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि ई–कमर्सलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन हुलाक ठेगाना व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । जिपिएसको सहयोगले व्यक्तिको ठेगानामा सहजै पुग्न सकियोस् । वास्तवमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि अब सरकारले भरपर्दो भुक्तानी प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । यो काम तत्कालै अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता हुनु आवश्यक छ ।
यसैगरी डिजिटल फाइनान्स विस्तार गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीच तत्काल निर्माण गर्नुपर्दछ । डिजिटल फाइनान्स नेपालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रयोगमा रहेको कार्डद्वारा भुक्तानी गर्ने कारोबार महँगो छ । राष्ट्र बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीच निर्माण गरेपछि पेमेन्ट कार्डहरूको शुल्क घट्न जाने र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवद्र्धन गर्न मदत मिल्नेछ । यसका लागि सरकारले मुलुकभरि डिजिटल साक्षरता र सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आपूर्तिको तुलनामा डिजिटल भुक्तानी तथा फाइनान्सको माग नहुनुको कारणमध्ये डिजिटल साक्षरताको कमी पनि एक हो ।
डिजिटल अर्थतन्त्र प्रणालीको विकासले बैंकिङ र वित्तीय सेवामा पहुँच नभएका र बाहिर रहेका व्यक्तिलाई समावेश गरी बचत, लगानी र बजार चक्रलाई उल्लेखनीयरूपमा सुधार गर्न सक्छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उल्लेख्य वृद्धि पनि गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको विकासका लागि अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकल्प छैन् । त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रले पैसाको अवैध व्यापार रोक्न र नेपालजस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन सहयोग पु-याउँछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा उपयुक्त, लचिलो र यथार्थपरक मौद्रिक नीतिको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले पूर्ण डिजिटल कारोबारबाट प्राप्त आर्थिक परिसूचकको सही तथ्याङ्कका आधारमा मौद्रिक नीति तय गरेमा नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या हुने देखिंदैन । कागजविहीन कारोबारले राष्ट्र बैंकलाई नोट व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउँछ र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा नपरेका बाँकी नागरिकलाई सजिलै यस प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यासले अनुसन्धान, नवीनता र रचनात्मकता बढाएर नयाँ वित्तीय सेवा, उत्पादन, व्यापार मोडेल र उद्यमशीलता उपाय सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछ । यसका साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तमा जटिल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन तथा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
सरकार ई–गभर्नेन्ससँग जोडिनुपर्दछ । राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधाका लागि प्रविधिको प्रयोग भएन भने डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिंदैन । सरकारले नागरिक, व्यवसायी र आप्mना सार्वजनिक सेवा आदानप्रदान तथा अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्दा इन्टरनेटको प्रयोगले मुलुकको शासन प्रणाली थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन जान्छ । जन उपयोगी सेवा, लालपूर्जा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने इजाजत, नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा, सार्वजनिक खरीद आदि विद्युतीय माध्यमबाट दिने व्यवस्थाले मुलुकको शासकीय सुधारमा ठूलो योगदान त पुग्छ नै, ई–कमर्सका लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
अन्त्यमा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘बिग डेटा’ र ‘क्लाउड कम्प्युटरिङ’ व्यवसायमा क्रान्ति ल्याउन सक्नुपर्दछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेशीन–लर्निङ एवं रोबोटिक्सजस्ता उदीयमान व्यापार मोडल र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
