• शीतल महतो
अहिले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगार सिर्जना, लगानी आकर्षण र पूँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा औसतमा पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिंदा उद्योग व्यवसायमा सङ्कट आउने र यसले रोजगारसमेत गुम्न सक्ने तथा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । बढ्दो बेरोजगारीका कारण उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएर वस्तुको माग घट्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले लामो अवधिको लागि लिएको विकाससम्बन्धी योजनाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र उत्पादनशील उमेर समूहका लाखौं युवा मुलुकमा गुमेको अवसरका कारण विदेशिने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकोले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारको ठोस पहल आवश्यक छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
वास्तवमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नै पर्दछ । आन्तरिक उत्पादन भनेको आप्mनै मुलुकभित्र वस्तु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनु हो । स्वदेशमा खपत हुन नसकेको उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पनि हो । यसका साथै आन्तरिक उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनसँग मात्र सरोकार राखेको हुँदैन, यसले निर्यात हुने वस्तुसँग पनि सरोकार राखेको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन भन्नाले औद्योगिक उत्पादन मात्र होइन । यस अन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय र सेवा क्षेत्र पनि समावेश हुन्छ । किनभने यी क्षेत्रले पनि स्वदेशी उत्पादनमा योगदान पु¥याएर देशको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । त्यसैले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नु भनेकै आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकियो भने आयात स्वतः कम हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले नै मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गरेको हुन्छ र विदेशबाट आयात गर्नु आवश्यका पर्दैन । न्यून मात्रामा आयात गरिने र पर्याप्त मात्रामा निर्यात हुने गर्दा मुलुक आर्थिकरूपले बलियो हुन्छ । यसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकियो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सकारात्मक हुन जान्छ । हुनत कुनै पनि मुलुक सबै वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने कतिपय वस्तु पनि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थजस्ता वस्तु स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्दैन । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य वस्तुका लागि पनि आयात गर्नै पर्दछ र यसका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनु भनेको नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । तर नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादमा आत्मनिर्भर छैन । खाद्यान्न, दाल, चामल, फलपूmल, तरकारी, तेलजस्ता वस्तुको आयातमा नेपालले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ । यसरी कृषिजन्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेर मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्न पुगेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करीब ६४ प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहे पनि यो क्षेत्र उपेक्षित छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने सिंचाइ, मल, बीउबिजन र उपकरणको अभावमा यो पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप आन्तरिक उत्पादन घट्दो छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन नसकिएकोले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । कृषिमा निर्भर ठूलो जनशक्तिलाई तत्काल अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलपूmल, जसले थोरै जमीनमा धेरै उत्पादन दिन सक्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती उत्पादित वस्तुहरूको आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण र यसको निर्यातबाट राज्यको कर तथा राजस्व वृद्धि हुन्छ । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगार सिर्जना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।
यसैगरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने अर्को क्षेत्र भनेको औद्योगिक उत्पादन हो । अहिले औद्योगिक क्षेत्र पनि धर्मराएको अवस्था छ । अधिकांश उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । थप लगानी गर्ने आत्मविश्वास उद्योगीमा छैन । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम निरन्तर घटिरहेको छ । सरकारी खर्च र आयको सन्तुलन नमिल्दा सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको स्थिति छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीतिगत प्राथमिकताको चार दशक लामो इतिहास भएपनि नेपालमा लगानीको कथा बिलकुलै आकर्षक छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षामा जति महŒवाकाङ्क्षी भएर नेपालले आप्mनो नीति, योजना र वार्षिक बजेटमा स्थान दिने र चर्चा गर्ने गरेको छ, त्यति प्रभावकारी नभएको सत्य विभिन्न तथ्याङ्कबाट उजागर भइसकेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिन थालेको करीब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा ३८ अर्ब ६६ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको हो । योसँगै नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार चार खर्ब ५६ अर्ब ३८ करोड १० लाख रुपियाँ पुगेको छ । यद्यपि, गत आवमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आव २०७८/०७९ मा ४९ अर्ब ४३ करोड २७ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर समीक्षा वर्षमा त्यस्तो प्रतिबद्धता १० अर्ब ७६ करोड ३४ लाखले घटेको विभागको तथ्याङ्क छ । हुनत नेपालमा सोचेकोजस्तो विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु र निर्यात प्रवद्र्धन नहुनुमा विशेषतः मुलुकभित्रको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण जिम्मेवार छ । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या उद्योगी, व्यवसायी र उपभोक्ताको मनोबलसँग गाँसिएको छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल र समग्र बजारमा माग बढाउने विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला भइरहेको छ । मुलुकभित्र र बाहिरबाट जतिसक्दो धेरै स्रोत सङ्कलन गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग–व्यवसायको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले रोजगार, राजस्व सङ्कलन, नागरिकको आयआर्जनमा पनि बढोत्तरी ल्याउँछ र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि दिगो हुन्छ । नियमनमा अति कठोर र सुधारमा अनुदार नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्दैन । आयात र निर्यातबीचको अन्तर धेरै हुनु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर विषय हो । यसको प्रमुख कारण देशमा उत्पादन नहुनु हो । सधैं रेमिट्यान्स र आयातबाट आउने राजस्वको भरमा मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले उद्योग–व्यवसाय वृद्धि गरी उत्पादन बढाउँदै निर्यात वृद्धि गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापना एवं सञ्चालन आवश्यक देखिएको छ । यसले नेपालमैं रोजगार सिर्जना भई लाखौं युवा रोजगारका लागि विदेश जानुपर्दैन । यसले आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनमा पनि कमी ल्याउँछ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै गएपछि मुलुकको अर्थ व्यवस्था चलाउने कार्यमा बाह्य क्षेत्रको भूमिका बढ्न गएको छ । त्यसैले आन्तरिक र बाह्य गरी करीब २४ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । रेमिट्यान्सबाट करीब १३ खर्ब रुपियाँ भित्रिन्छ । करीब ५४ खर्बको आर्थिक संरचना भएको सानो अर्थतन्त्रमा यसलाई कम कम भन्न मिल्दैन । राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीमा स्वदेश भित्रिने यो रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्छ । तर यसरी प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । करीब ७० प्रतिशत उपभोगमा र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको तथ्याङ्क छ । श्रम निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक धनी बन्न सकेको उदाहरण छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि मुलुकभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्छ भने अर्कोतिर वस्तु निर्यात गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल, सक्ष्म र सुदृढ बन्छ ।
मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना एवं सञ्चालन विनाउत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाई आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाई देशमा समृद्धि सम्भव छैन । यसरी आद्यौगिक क्षेत्रको विकास तथा उत्पादनमा वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव देखिंदैन । त्यसैले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सृजना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने सरकारको रणनीति हुनुपर्छ ।
