- शीतल महतो
सामूहिक बचत गरी सदस्यहरूबीच कर्जा परिचालन गर्ने सहकार्यको अवधारणाबाट विकसित भएको सहकारी अभियान अहिले सीमित व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थका कारण सङ्कटमा परेको छ । सडक किनारामा बसेर मकै पोल्ने, ठेलामा साग बेच्ने, दिनभर अटोरिक्सा चलाउने, चिया, पानपसल गर्ने र किराना तथा फेन्सी स्टोर चलाउने सीपयुक्त आम नेपाली नागरिकले भविष्य सुन्दर बनाउने सपनासहित सङ्कलन गरेको रकम केही सञ्चालकहरूले एकै गाँसमा झ्वाम पारेर फरार भएका अनेकौं उदाहरण छन् । यस्ता सञ्चालकहरू भाग्दा हजारौंहजार नागरिकको सपना अलपत्र पर्ने गरेको छ । राज्यको कमजोर नियमनका कारण रकम अपचलनका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । हरेक दिनका हिसाबले महीनौं वा वर्षौं जम्मा गरेको रकम फिर्ता माग्न जाँदा चेक नसाटिएको र अझ सहकारीको सटर बन्द गरेर सञ्चालक बेपत्ता भएका समाचार प्रायः हरेक साता आउने गरेका छन् । विशेषगरेर समान भूगोल र समान उद्देश्य भएका सदस्यबीच सहकार्य स्थापना गरी स्वावलम्बन विकास गर्न सहकारी अभियानको शुरूआत भएको हो । सहकारीको अवधारणा, नियम र कानूनले पनि त्यही भन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्नु अहिले ठूलो चुनौती छ ।
अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शितामा समस्या देखिएको छ । सेयर सदस्यहरूको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै केही धूर्त व्यक्तिले सञ्चालकलगायत समितिमा परिवारका सदस्य वा नजीकका व्यक्ति राखेर मनलागी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिट प्रमाणीकरणजस्ता काइते एवं रकमी सिन्डिकेटका आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्तविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरूस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सहकारी संस्थाका समस्या सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले २०७० सालमैं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले कहिल्यै अग्रसरता लिएन । त्यही कारण राजनीतिक पहुँच बनाएका, व्यापार–व्यवसाय चलाइरहेका व्यक्तिहरूले सहकारी संस्था खोल्ने, आम नेपाली नागरिकबाट बचत सङ्कलन गरेर आफ्नो स्वार्थको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक आडभरोसासमेत पाएका सञ्चालक रहेको सहकारीमा बचतकर्ता अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । कमिशनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियति बनिसकेको छ ।
सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरू जागीरे भएर आफ्नो सेवासुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू पनि सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यका लागि शुभसङ्केत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीमा सुशासन आजको अपरिहार्य आश्यकता हो । आम नागरिकको प्रत्यक्ष जनजीवन र उत्पादनसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रको उत्थानमा सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । यसमा सरकारको पनि दरिलो साथ र सहयोगको आवश्यक पर्छ । नेपालमा वित्तीय पहुँचमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रले वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्दै आएको छ । तर, सहकारीको कारोबारलाई अनुगमन गर्ने नियामक निकाय नहुँदा संस्थाहरूले आफूखुशी लगानी गर्ने गरेका छन् । जसकारण सहकारी संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । नियमितरूपमा अनुगमन नभएका सहकारी संस्थाहरूले जोखिम मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी लगानी गरेका छन् । सहकारी संस्थामा पूँजी दुरूपयोग रोक्न र पूँजीगत आधार बलियो बनाउन करीब दर्जन कोषको व्यवस्था गरिए पनि बहुसङ्ख्यक सहकारीले यसको पालना गरेका छैनन् । कोषको व्यवस्थापछि संस्था समस्याग्रस्त हुँदा एकातिर सदस्यहरूको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता हुन्छ भने अर्कोतिर निश्चित प्रतिशत रकम विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने भएकोले सञ्चालकले मनपरी रकम परिचालन गर्न नपाउने अवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै लगानीको विविधीकरण नभएको, जोखिम व्यवस्था नगरिएको, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र पर्याप्त तरलता समेत नराखिएका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको देखिन्छ । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालीम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरीबी, असमानता र भेदभावविरुद्ध भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा सहकारीको ठूलो सञ्जाल छ । मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् र तिनमा ७० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । सबै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छैनन्, कानून पालना गर्दै स्वनियमनमा चलेका सहकारी संस्थाहरूले राम्रा–राम्रा काम गरिरहेका पनि छन् । उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन्, सदस्यहरूले भविष्य सुरक्षाका लागि बचत गर्दै लाभ लिइरहेका छन् । सहकारी संस्था आफैंले उद्योग–व्यवसाय चलाएर रोजगार पनि दिइरहेका छन् । नियमनकारी निकायहरू सुस्ताउँदा यस्ता सहकारी संस्थाहरूसमेत बेथितिबाट सङ्क्रमित हुने जोखिम छ । सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुसार नियमन गर्ने दायित्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । तर सहकारी संस्थाको बेथिति नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार उदासीन देखिन्छन् । यसले लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम जुनसुकै बेला जोखिममा पर्ने डर छ । हरेक सहकारी संस्थामाथि सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ नियमन गर्न ढिला भइरहेको छ । संस्थाको नियमसम्मत सञ्चालनका लागि सदस्यहरू पनि उत्तिकै सचेत र सजग रहन जरूरी छ ।
सहकारीको रकम अपचलन गरिरहेका सञ्चालकहरूलाई कानूनी कारबाईको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सञ्चालकको बदमाशीले बन्द भएका वा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक (वित्तीय) व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यतिखेर समग्र सामाजिक उत्तरदायित्व, आफ्ना मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत जोगाउनु सहकारीका लागि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिबाट समग्र सहकारी क्षेत्रको संरक्षण, उत्थान, विकास र संवद्र्धन गर्दै सिङ्गो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सम्पूर्ण सहकारी अभियान, नेतृत्वकर्ता, विभिन्न विषयगत सङ्घसंस्थालगायत राज्य नै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । हुनत नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सशक्त क्षेत्र भनेको नै सहकारी हो । सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट नै छरिएर रहेका आम नेपाली नागरिकका पूँजी, श्रम, सीप र प्रविधिको उपयोग तथा उद्यमशीलताको उचित ढङ्गले विकास र विस्तार गरी मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आर्थिक विकासका सम्भावनायुक्त स्रोतहरूको पहिचान गरी त्यसको दिगो उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसबारे व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र खोजी गर्नुपर्दछ र त्यसै अनुरूप नीति एवं कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्दछ ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत संस्था चल्नुलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिंदैन्। त्यस्ता गलत प्रवृत्तिका संस्थालाई समयमैं दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नैपर्छ । सहकारी संस्थाको दर्तामा जोड दिने तर त्यसको निगरानीमा चासो नलिने प्रवृत्तिकै कारण समग्र सहकारी क्षेत्र अहिले विकृत भएको जस्तो देखिन्छ । सहकारी संस्थामाथि नियन्त्रण होइन, नियमन जरूरी छ । यसरी सहकारिता अभियानले नेपालको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधार स्तम्भ बन्न सक्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर यसका लागि तीनवटै तहका सरकार, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घलगायत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सहकारी सङ्घसंस्था र निकायले एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड बन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।
