• शीतल महतो
नेपालमा अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समस्यैसमस्याले ग्रस्त छन् । ती संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण नतिर्न मानिसहरू सङ्गठित हुन थालेको देखिन्छ । यो लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो सङ्केत होइन । हुनत एउटा व्यक्तिमाथि धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेकाले यी संस्था आफैं डुब्ने तहमा पुगेको अवस्था छ । यता धितोविना सजिलै कर्जा पाइने भएपछि यसको दुरुपयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । एउटा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा चुकाउन अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिने गर्दागर्दै एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिएको पाइएको छ । कुनै बेला अभियानका रूपमा सञ्चालित लघु वित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलन प्रदर्शित भइरहेको छ । आन्दोलनमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु र हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋण मिनाहाका साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुन चाहिं अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशय उठेको मात्र छैन, कुनै अमुक क्षेत्रबाट २० लाखसम्म ऋण मिनाहाको सपना देखाएर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेत सडकमा ओराल्ने काम भएको देखिन्छ । यो कार्य हेर्दा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको भविष्य असुरक्षित हुँदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यो प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रका लागि पक्कै पनि सुखद होइन ।
वास्तवमा लघुवित्तले उद्यम गरेर आएको आम्दानीबाट चुक्ता गर्छ भन्ने विश्वासमा कर्जा दिएको हुन्छ । उद्यममा लगानी भएन भने ऋणीले उक्त कर्जा चुक्ता गर्न सक्दैन र अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिन्छ । फेरि त्यो लघुवित्तको कर्जा चुकाउन अर्कोबाट लिन्छ । श्रम नै नगरी पैसा पाउने भएपछि यो क्रम कहिल्यै रोकिंदैन । यस प्रवृत्तिले धेरैवटा लघुवित्तको कर्जा खेर जान्छ र उद्यमशीलता विकासमा काम आउँदैन । थप लगानी नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस्ता आन्दोलनकारीहरूको नारा काठमाडौंमा पनि राम्रैसित हेर्न पाइयो भने ती आन्दोलनलाई दबाउने काममा ठूलै सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेको पनि देखियो । त्यस्तो आन्दोलनमा ऋण मोचनका नाराका साथसाथ सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था परिवर्तनकै नाराहरू पनि घन्केका छन् । लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोेभिड कहरको असर बाँकी हुँदाहुँदै यो क्षेत्रमा केही समययता ऋणमोचनका लागि भनेर आन्दोलनहरू थालिएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण तिर्नु पर्दैन, बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिछाड्छौं भन्दै लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू समेतलाई यस आन्दोलनमा सहभागी गराइएको देखिन्छ । यो आन्दोलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अर्बाैं ऋण रकमको कारोबार गर्ने कुनै व्यक्तिको पछि लागेर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू किन हिंडेका छन् ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नु स्वाभाविक हो ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूसित कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति कि निर्धन छन्, वा विपन्न । थोरैले मात्र धितोमा कर्जा लिएका होलान् । सीमान्त र विपन्न वर्गलक्षित यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको औसत कर्जाको आकारै सानो छ, एक लाखको आसपास । अब लिएको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ वा २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेर आन्दोलित हुन थाल्ने हो भने भएका वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउला । अर्कातिर, लिएको ऋण तिर्न नपर्ने वा त्यसका लागि आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था मात्र आउने हो भने नेपालमा नयाँ लगानीको भविष्य पनि अन्धकार हुने देखिन्छ । ऋणमोचनका लागि यस्तो आन्दोलन संसारमा बिरलै पाइएला । नियमित ऋणको किस्ता तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋण मोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मत्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिंदैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय के हो भने अब यस्तै आन्दोलनका नाममा बैंक असुरक्षित हुँदै जाने हो भने बैंकबाट धमाधम निक्ष्Fेप झिक्न थालिने त्रास पनि बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्था आयो भने त्यो बेला न सरकार, न केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्छ । बैंकको ऋण नतिर्नेहरूको आन्दोलन बढ्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन ।
अहिले यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुलीमा परेको छ । हिजो–अस्तिसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिले घाटामा छन् । असुली कम भएका कारण र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा तिनका खर्ब ऋण (एनपिएल) को स्तर औसत १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । थप जोखिमका कारण तिनले जोखिम बेहोेर्ने कोषमा बढी रकम राख्नुपरेको छ । फलस्वरूप नाफामा कमी आउन थालेको छ ।
ऋण भनेको निश्चित अवधिमा तिर्नेगरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निब्र्याजी हुन सक्छ । तर धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो । यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताका लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यावसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिले साहू–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएपछि यस्तो चलन हटेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्तलाई नयाँ साहूकारको उपनाम दिन थाल्ने प्रवृति देखा पर्नु ज्यादै चिन्ताको विषय हो । किनभने लघु वित्तीय संस्था स्थापना हुनुको प्रमुख उद्देश्य गरीबी निवारण हो । यद्यपि यसले बढी ब्याज लिएको विषयमा भने समीक्षा गर्नु जरूरी छ । लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाई गर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्तो आन्दोलन नहुन पनि सक्छ । अर्को विगतमा यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरिएकाले पनि लघुवित्तमा ऋणीहरूलाई ऋणमोचनको नाराले छोएको देखिन्छ ।
लघुवित्तीय क्षेत्रमा गएको कर्जाको अधिकांश अंश (करीब ८० प्रतिशत) विनाधितो रहेको छ । ऋणमोचनको अहिलेको यो आन्दोलनको सबैभन्दा बढी असर पनि यसै क्षेत्रमा परेको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले भविष्यमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋणमोचनका लागि भनिएको यस्तो आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मत्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिंदैन । लघुवित्तीय प्रणालीमा भएका उपलब्धिलाई बेलैमा संस्थागत गरी विपन्न वर्गमा जाने वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ नबनाउने हो भने त्यसले भविष्यमा निम्त्याउने वित्तीय दुर्घटनालाई न सरकार, न केन्द्रीय बैंकले नै टार्न सक्छ ।
त्यसैले यस्ता समस्या तथा चुनौतीको सही समयमा निराकरण गरी लघुवित्तको मूल मर्म एवं लक्ष्यबमोजिम वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण कार्यमा केन्द्रित गर्नका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायबाट आवश्यक कदम चाल्न जरूरी छ । अन्त्यमा हाम्रो जस्तो अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सिर्जनाका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई एउटा उपयोगी वित्तीय औजारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
