काठमाडौं, १५ मङ्सिर/रासस
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयलाई लिएर न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा शुक्रवार उक्त राय बाझिएको हो ।
न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गरी रु ३० लाख धरौटीमा छाड्ने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश खरेलले धरौटीमा छाड्न नमिल्ने राय दिएका छन् ।
आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको हकमा आदेश, राय मतैक्यता हुन नसकेकाले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदन बालकृष्ण खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नु ।” खाँणको विवाद अब तेस्रो न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुनेछ ।
त्यस्तै, प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ । इजलासले रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजीत राई, केशव दुलाल, आङ्टावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको हो ।
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई रु १५ लाख धरौटी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । भुटानी शरणार्थीको नेता भएर नेपालमा शरण लिइरहेको र भागेर अन्यत्र जाने अवस्था पनि नभएको उल्लेख गर्दै रिजाललाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई रु ३० लाख, हरिभक्त महर्जन र शरण केसीलाई रु १५/१५ लाख, नरेश केसी र शमशेर मियाँलाई रु १०/१० लाख, आशिष बुढाथोकीलाई रु ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले साधारण तारिखमा टङ्ककुमार गुरुङ, केशव तुलाधार, लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।
