- शीतल महतो
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण विषय हो । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकासोन्मुख मुलुकमा पूँजीको अभाव हुने हुँदा विकासको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पूँजी लगानी गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो पूँजी विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसैले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिएर विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाइएको हुन्छ । यसले पूँजीमात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार पनि मुलुकमा भित्रिन्छ ।
नेपालले पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि थोरै मात्रामा २०४० सालदेखि र विशेषगरी २०४८ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था अनुरूप बनेको निर्वाचित सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न थालेको हो । त्यसै बेलादेखि नेपालमा विदेशी लगानीमा बैंकहरू खुल्ने क्रम आरम्भ भएको हो । यसरी नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीतिगत प्राथमिकताको इतिहास चार दशक लामो भएको छ । तर, नेपालमा वास्तविकरूपले भित्रिएको रकम, परिमाणका दृष्टिले भने बिलकुलै आकर्षक छैन । वास्तवमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षामा जति महत्वाकाङ्क्षी भएर नेपालले आफ्नो नीति, योजना र वार्षिक बजेटमा स्थान दिने र चर्चा गर्ने गरेको छ, त्यति प्रभावकारी नभएको सत्य विभिन्न तथ्याङ्कहरूले उजागर गरिसकेका छन् । विगतमा सरकारले नै आयोजन वा प्रायोजन गरेका लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन आदिले पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता नै न्यून हुने र प्रतिबद्धता भएकामध्ये आधा पनि प्रत्याभूत नहुने परिस्थितिलाई तात्विक सुधार गर्न सकेनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा नेपालले दुई खर्ब १६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पाएको थियो । तीमध्ये एक खर्ब २३ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपियाँ मात्र उपभोग गर्न सकेको थियो । यो कुल प्रतिबद्धताको आधा रकम मात्र देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो सहायता उपयोगमा १६.१ प्रतिशतले कम भएको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरिएकोे वैदेशिक सहायता रकममध्ये अनुदानतर्फ २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख र ऋणतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड एक लाख रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायताको अनुदान रकममा नै १७.८ प्रतिशतले कमी आउनु भनेको सानो कुरा होइन । यो वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्यो भनेर खुशी हुने अवसर होइन । रकमको अङ्क बढेर केही हुँदैन । त्यो त उपलब्धिमा परिणत हुनुपर्छ । अनि मात्र खुशी मनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा पनि वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको तर यसको उपयोग भने घटिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो प्रतिबद्धता दुई खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ आएको थियो । त्यसबाट एक खर्ब ४७ अर्ब चार करोड ७६ लाख रुपियाँ मात्र उपयोग भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । यो वर्ष प्राप्त वैदेशिक सहायता रकममध्ये २५ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपियाँ अनुदान गरी कुल एक खर्ब २१ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपियाँ ऋणको रकम खर्च भएको देखिन्छ । यो भनेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा ६.७ प्रतिशत कम खर्च भएको हो । विशेषगरी पछिल्लो समयमा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा सङ्कुचन आएको हो । हुनत नेपालमा सोचेजस्तो विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु र निर्यात प्रवद्र्धन नहुनुमा विशेषतः मुलुकभित्रको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण जिम्मेवार छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आम्दानी अनुमानभन्दा करीब चार खर्ब रुपियाँ कम भएको तथ्याङ्क छ । यसले आन्तरिक ऋणमा दबाब परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि त्यस्तो घाटामा सुधार आउन सकेको देखिन्न । यसैबेला आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि दयनीय हुनु निश्चिय नै सबल अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । विशेषगरी विकास निर्माणमा विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।
कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको करीब ३० प्रतिशत रकम मात्रै मुलुकमा आउने गरेको पछिल्लो एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यसले जस्तोसुकै लगानीयोग्य र उच्च प्रतिफल दिने तथा मुलुकका लागि अत्यावश्यक मानिने परियोजनाहरू त्यसै ओगटिने परम्परा बढिरहेको बुझाउँछ । हुनत नेपाल विकासमा ठूलो फडको मार्ने प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो तर करीब चार दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता र अधिकारको आन्दोलनमैं बिताउँदा नेपालले सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा फडको मार्न नसकेको हो । विगत २६ वर्षमा सिंगापुर तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व बन्यो तर नेपालमा जनताको समृद्धिको चाहना जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । निश्चिय नै विकासको मोडल आफ्नै मौलिकता अनुसार हुनुपर्छ । भू–राजनीति, प्राकृतिक स्रोत, इतिहास, शासन प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक परिवेश आदि कुनै न कुनै रूपले विकास र समृद्धिसँग जोडिएका हुन्छन् । तर विश्वमा विकास र समृद्धिको स्तर देखाउने बजार प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार निवारण, मानव विकास, सुशासन, नवपरिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालन, जीवनयापनको गुणस्तर र बौद्धिक क्षमताको स्तर आदि एक दर्जनभन्दा बढी सूचकाङ्कहरूमा नेपालको अवस्था पुछारमा पर्नुले नेपाल किन आफ्नो सम्भावना अनुसार समृद्ध बन्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । हुनत विगत ३५ वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको विकास त भयो तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक मौलिक सेवाको गुणस्तरमा असमानता बढ्दै जानुलाई कुनै बहानामा राम्रो मान्न सकिंदैन ।
नेपालमा बैंकदेखि दूरसञ्चारसम्मको विकासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ तर औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिंदै गएको छ । निजी क्षेत्रको विकासले बजार अर्थतन्त्रको निर्माण त भयो तर योसँगै आसेपासे पूँजीवाद पनि बढ्यो । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो तर नेपालमा जताततै सिन्डिकेट प्रणाली विकसित भएको पाइन्छ । नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या युवा हुनु विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अवसर हो । हरेक वर्ष नेपालमा चार लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउँछन् तर युवा–बेरोजगारी झन्डै २० प्रतिशत छ । नेपालको मूल आपूर्ति नै युवा भएका छन् । ३–४ लाख युवा हरेक वर्ष बाहिरिंदा आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको नेपालमा सदैव अभाव हुने गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना दुई धारको तरबारजस्तै छ । विप्रेषणबाट पैसा नआउँदा इन्धन, खाद्य र औषधिसम्मको आयात ठप्प हुने, अनि विप्रेषण बढ्दा अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगवादी बढी हुने र आयात बढेर जाने गर्छ । आयात बढ्दा देशको राजस्व बढ्ने तर त्यही आयात बढ्दा व्यापार घाटा र परनिर्भरता पनि बढ्ने अवस्था छ । त्यसैले मुलुकको विकास र आर्थिक रूपान्तरण गर्नका लागि अब अर्थतन्त्रको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्न वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
अधिकांश मुलुकमा आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुशासनलाई मुख्य आधार स्तम्भ मानिन्छ । रूवान्डाको ‘नेशनल स्ट्राटिजी फर ट्रान्सफर्मेशन’ भन्ने सात वर्षीय योजनाले देशको रूपान्तरणलाई आर्थिक, सामाजिक र सुशासनमा बाँडेको छ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि नेपाललाई पनि, अब राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक नीति र सुशासनका लागि रूपान्तरणको दशक घोषणा गर्ने र सुधारको १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन । असल नियत र दृढ इच्छाशक्ति भए आर्थिक रूपान्तरणका लागि ८–१० वटा काम गरे पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचना बदल्न उद्योग र कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानीलाई उत्पादन र रोजगार विस्तारमा केन्द्रित गर्न वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम शुरू गर्न सक्नुपर्दछ । वास्तवमा उत्पादनमा जोड दिने उन्नति नै दिगो विकास हो । बाँकी सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्दछ । यसले रोजगार बढाउँछ र गाउँ– शहर समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ । गाउँ–शहर समृद्ध भए मात्र समग्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै स्वदेशी सीप, उत्पादन र सम्भावनाको बजारीकरण अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
हुनत उद्यमशीलताले नै दिगो आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्र र पूँजी निर्माण गर्ने हो । अर्थतन्त्र सबल बनाउने हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा उद्यमशीलता नै सिर्जना हुन सकेको छैन । उद्यमशीलता मर्न थाल्नु र उद्यमीको मनोबल गिर्नु सबल अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारमा देखिएको आकर्षणलाई विकर्षणमा बदलेर युवाका लागि गाउँमैं बस्ने र गरीखाने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ । औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यमा सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्दछ । विदेशी लगानी भिœयाउने रणनीतिको उद्देश्य पनि उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक विस्तारकै लागि हुनुपर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा घटाउन गरेको नीतिगत परिवर्तन यी उद्देश्यभन्दा तत्काल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न प्रेरित भएको देखिन्छ । लगानी नीतिलाई उत्पादकत्वभन्दा फरक उद्देश्य प्राप्तिको औजार बनाइयो भने त्यसले परिणाम दिंदैन र थप विकृति जन्माउँछ । त्यसैले औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि वर्तमान सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगाानीको उचित वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।
