- शीतल महतो
कुनै पनि मुलुकको दिगो एवं समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्यहाँको वित्तीय सेवा प्रणालीमा सबै वर्ग एवं समुदायको पहुँच महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यो अझ बढी महत्वपूर्ण र प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको छ । नेपाल मात्र होइन, हाम्रोजस्तो अधिकांश विकासशील राष्ट्रले आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले सामना गर्नुपरिरहेका अनेकौं चुनौतीमध्ये वित्तीय लगानी पनि प्रमुख रहेको छ । जबसम्म विपन्न वर्गसम्म वित्तीय सेवाको सहज उपलब्धता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने भएकोले वित्तीय लगानीको मुद्दा अहिले प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको छ । वास्तवमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, विनिमय र वितरणका लागी वित्तीय लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीसँगै उत्पादन, रोजगार र आय जोडिन पुुग्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगका माध्यमद्वारा बजारमा मुद्राको वितरण हुने गर्छ । बढ्दो वित्तीय लगानीले आयमा वृद्धि गर्दछ र बढेको आयले उपभोगमा तीव्रता ल्याउँछ । उपभोगमा भएको खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्दछ । त्यसैले आर्थिक क्रियाकलाप वित्तीय लगानीमा निर्भर हुन्छ । बढ्दो वित्तीय लगानीले अर्थतन्त्रलाई निरन्तर सबल बनाइराखेको हुन्छ ।
सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं भौगोलिकरूपले समेत पछाडि परेका वा पारिएका समुदाय र व्यक्तिहरूको वित्तीय चेतनाको स्तरमा वृद्धिका साथै उनीहरूसम्म आधारभूत वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउन वित्तीय लगाानी महत्वपूर्ण पक्ष हो । समृद्धिका लागि वित्तीय लगानी र त्यसमा सबै वर्ग एवं समुदायको वित्तीय पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानीको स्रोत परिचालन गर्ने काम मुलुकभित्र अवस्थित वित्तीय संस्थाहरूले गर्दछन् । वित्तीय लगानीका स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । वित्तीय लगानीको अवस्था अव्वल रहेको अर्थतन्त्र आर्थिकरूपमा बलियो हुन्छ । तर नेपालमा भने वित्तीय लगानी उकालो लागिरहे पनि अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ । वित्तीय लगानी र अर्थतन्त्रबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने हो तर सम्बन्ध नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ । यसरी राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुन नसक्ने गरीब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई समेत वित्तीय सेवा सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूमा रहेको सम्भावित क्षमता र अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्न वित्तीय लगानी एउटा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हुन सक्दछ ।
वित्तीय लगानी बढ्दा आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, गरीबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउन सहयोग पुग्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । वित्तीय साक्षरताले व्यावसायिक योजना निर्माण, पारिवारिक खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय सेवालाई दिगो र विश्वसनीय बनाउनसमेत सहयोग पुग्छ । त्यसैले वित्तीय लगानीको मुद्दालाई बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन वित्तीय शिक्षा वा साक्षरता अभियान ग्रामीण तहसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो । यो अभियानले आम मानिसमा रहेको सीमित स्रोत र साधनको उचित एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन र त्यसको उपयोग तथा उत्पादनशील एवं आयमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र त्यस्ता लगानीबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक सीप, शिक्षा, ज्ञान, कला र कौशल प्रदान गर्छ । वित्तीय शिक्षाको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण, वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रेमिट्यान्स तथा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट आर्जन गरेको रकम वा आफूसँग रहेको धनको सही र उचित सदुपयोग गर्न सकिंदैन ।
नेपालमा अहिले पनि वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्था सामान्य र न्यूनतम स्तरको छ । औपचारिक कर्जा बजार पनि त्यति विकसित भएको छैन । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने गर्छ । बीमा, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीजस्ता अत्याधुनिक औपचारिक वित्तीय सेवाहरूको प्रयोग न्यून छ । वित्तीय पहुँचले चार प्रकारका वित्तीय सेवा, जस्तै–बचत, भुक्तानी, कर्जा र बीमालाई समेट्छ । यसमा वित्तीय सेवाको गुणस्तर, ग्रहणशीलता, उपलब्धता, स्थायित्व र उपभोक्ता संरक्षणजस्ता पक्षले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । वित्तीय लगानीलाई स्वतस्फूर्त प्रभावकारी बनाई आर्थिक क्रियाकलापलाई उत्पादन र उपभोगतर्फ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा वित्तीय लगानी आफ्नो अस्तित्व बचाउनमैं तल्लीन देखिन्छ । फलस्वरूप यसले लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सकेको छैन । लगानी सुरक्षित राख्ने, नाफा सुनिश्चित गर्ने, कम जोखिम उठाउन र छोटो समयमा आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ यसको प्रमुख लक्ष्य भएको देखिन्छ । जसका कारण हरेक वर्ष वित्तीय लगानी बढिरहे पनि अर्थतन्त्रले उकालो यात्रा तय गर्न सकेको छैन । विगत पाँच वर्षदेखि २०७९ असारसम्म अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा १२ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ । तर निक्षेपको वृद्धि भने ५ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म मात्र छ । यसले निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढेको देखाउँछ । यसरी निक्षेपको तुलनामा कर्जामा बढी लगानी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मुद्रा बाहिरिने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को दोस्रो त्रैमासिकदेखि लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको वृद्धिदर घट्दै गएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा कर्जा लगानी र आयातको सम्बन्ध नकारात्मक हुनुपर्नेमा लगानी बढिरहँदा व्यापारघाटा पनि बढिरहेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी आयात प्रवद्र्धन र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको प्रस्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय लगानी बढ्नु राम्रो पक्ष हो । यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गरियो भने वस्तुको माग सिर्जना हुन्छ, मागबमोजिम आपूर्ति हुन्छ, जसबाट मौद्रिक कारोबार चलायमान हुन्छ र रोजगार तथा आम्दानी बढ्छ । अन्ततः उत्पादन पुनः बढ्न जाँदा समग्र व्यावसायिक चक्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्छ । त्यसैले कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न र मुद्रालाई चलायमान बनाउँदै लग्नुपर्दछ । यसले आर्थिक क्षेत्र विचलित हुनबाट रोकिन्छ र सबल अर्थतन्त्रको निर्माण हुँदै जान्छ । वास्तवमा वित्तीय लगानीलाई जबसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापनको रणनीति लागू गरिंदैन, त्यस बेलासम्म व्यापारघाटा उकालो लागिरहने छ । देश नुनदेखि सुनसम्मका सामान आयात गरी जीवन निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुग्छ । नेपाल अहिले त्यसैतर्फ उन्मुख देखिएको छ । त्यसैले अब व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्योगी/व्यवसायीमा आयातित होइन, उद्यमी बनेर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकसित हुन जरूरी छ । यसका लागि उद्यमीको उत्पादनसहितको व्यापारलाई राज्यले यथोचित सहुलियत दिन सक्नुपर्छ । व्यापार–व्यवसायमा पारदर्शिता नहुँदा व्यापारको न्यून अंश मात्र करका रूपमा आउने गरेको छ । व्यापारमा भन्सारदेखि नै वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्य कायम नगरी कम मूल्यको बिलिङ गरी वस्तु आयात हुन्छ र उपभोक्तासम्म आउँदा त्यसको मूल्य अनुमान गर्न सकिंदैन । व्यापारीहरूको वास्तविक कारोबार र कागजी कारोबार फरक परिरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि असल ऋणी पहिचान गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विलासिताका वस्तुहरूमा बढी कर लगाई आयातलाई सीमित गर्नुपर्छ । सरकारले स्वदशी वस्तु प्रयोगमा जोड दिने वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ । मुलुकका साना तथा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा सहजता प्रदान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ । यसले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखापरिरहेको वित्तीय सङ्कट घटाउन मदत पुर्याउँछ । अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकार, सरोकारवाला निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापार–व्यवसायसँग आबद्ध उद्योगी/व्यवसायीहरू र आम उपभोक्तालगायत सम्बन्धित सबै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अहिलेको माग र आवश्यकता हो । वित्तीय संस्थाहरू स्वयं पनि स्वअनुशासनमा रही अर्जुनदृष्टिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल वित्तीय सुदृढीकरण, समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको दिशामा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
