– शितल महतो
नेपालमा भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा झाँगिदै गएको छ । महामारी रोगका रूपमा फैलिने भ्रष्टाचारको प्रभाव मुलुकको सभ्य समाजदेखि अविकसित र कमजोर समाजसम्म फैलिएको छ । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति माथिल्लो तहका राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वलगायत तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीसम्म भएको पाइन्छ । सरकारी वा गैरसरकारी, निजी वा सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा समूहगत, संस्थागत वा सहकारीगत सबै किसिमका क्षेत्र वा कार्यमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार हुनुमा सर्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य एउटै प्रकृतिका कारण हुँदैनन् । भौगोलिक क्षेत्र, समाज, कार्य क्षेत्र, व्यक्ति, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश आदिले भ्रष्टाचारको वातावरण तयार भएको हुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछिका अवधिमा भ्रष्टाचार संस्थागत र पार्टीगत भएका कुरा सुनकाण्ड, बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ ।
विकासोन्मुख मुलुकको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार हुनुमा केही कारण सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ । ती हुन् ः गरीबी, सम्पन्न र विपन्नबीच उच्च अन्तर, गैरआर्थिक आर्जनविरुद्ध कमजोर सरकारी निगरानी, फजुल खर्च, धन हुनेलाई सम्मान गर्ने सामाजिक मान्यता, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्यको कमी । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस योजना, नीति र रणनीति नियमितता गर्न राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धताको कमी पनि कारण हो । मुख्य कारण त भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वकै सहभागिताु हो । राजनीतिक दलहरूको आडभरोसाकै कारण भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ पर्दैनन् । मुलुकको प्रशासनिक संरचना, कार्यसंस्कार एवं कार्य पद्धतिमा समसामयिक सुधार हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भए पनि व्यवहारमा महसूस हुन नसकेको अवस्था छ । कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रक्रिया उन्मुख कार्य प्रणाली पनि भ्रष्टाचार हुनुको एउटा कारण हो । त्यस्तै कर्मचारीमा जिम्मेवारी पन्छाउने, जवाफदेह नबन्ने प्रवृत्ति र यथास्थितिवादी सोच एवं कार्यशैली पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणका रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी नगराउनु भ्रष्टाचारको अर्को मुख्य कारण हो । सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, अस्पष्ट, विवादित, प्रक्रिया उन्मुख नियम, कानून र प्रक्रिया अनुसरण, प्रशासनिक संरचनासमेत भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । जनचेतनाको कमीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । समाजमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म भ्रष्टाचार पनि कायम रहन्छ ।
कार्यालयको कमजोर अवस्था पनि भ्रष्टाचारका लागि उपयुक्त आधार हुने गर्छ । कमजोर अवस्थालाई आधार बनाई कर्मचारी आप्mनो जिम्मेवारीमा सक्रिय नहुने, जिम्मेवारी पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने, अनावश्यक प्रक्रिया सृजना गर्ने, गोपनीयताका नाममा अन्योल सिर्जना गर्ने, भूmटा सूचना वा आश्वासन दिनेजस्ता काम गर्छन्, जसले सेवाग्राही वा सेवाग्राहीका सहयोगीका रूपमा आउने मध्यस्थकर्तालाई भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचारीहरू मिलीभगत शैलीमा अझ मजबूत र सङ्गठित हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा संलग्न भएका संस्थालाई छल्ने, निष्फल गराउने सङ्गठित प्रयास भएको महसूस भएको छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारकर्मी, स्थानीय सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वको बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । यस अघि सन् २०१८ मा नेपालको स्थान १२४ औं थियो । विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानून र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहारजस्ता पक्षले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार बढी हुने कारणमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्चस्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खबरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरीबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण प्रमुख छन् । समग्रमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा समाज नै जिम्मेवार देखिन्छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीले भ्रष्टाचारमा जेल काटेर निस्कँदा गलामा पूmलका माला लगाइएको उदाहरण छन् ।
विशेषगरी नेपालमा राजनीतिक, नीतिगत, संस्थागत, योजनाबद्ध र प्रणालीगत भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचार अन्यको तुलनामा झनै डरलाग्दो किसिमले आगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालमा प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको सङ्केत भूटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ । राज्य प्रणाली र सरकार वा सरकारी निकायका अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छन् भने राज्यका अन्य निकायमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्छ । सरकार, अदालत, संसद्, सेना, प्रहरी, अख्तियारजस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने उदाहरण ललिता निवाससम्बन्धी जग्गा प्रकरणले प्रमाणित गरेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित नेता र शासक भ्रष्ट र अनैतिक बन्दै अख्तियारको दुरुपयोगमा लाग्ने घटनाले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुग्छ । भ्रष्टाचारमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिसमेतको संलग्नता र मिलेमतो वा सञ्जाल वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालमा हालै भएको सुनकाण्डले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
नागरिकको शक्ति, समर्थन र विश्वास प्राप्त गरी सत्ता र शासनमा पुगेपछि आप्mनो निजी लाभ वा हितबाट प्रेरित भएर प्रणालीगत र नीतिगत स्तरबाटै विधि र प्रक्रिया मिलाएको देखाएर गरिने ठूला भ्रष्टाचार नै राजनीतिक भ्रष्टाचारमा पर्दछन् । मुलुकमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छाया प्रदेश र स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापीदेखि वडा कार्यालयसम्म पुग्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा जहाँ नागरिकको कुनै पनि सानो काम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन पुग्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अनिवार्य रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र निजामती नेतृत्व शुद्ध हुने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन हुँदैन । भ्रष्टाचारले राष्ट्रमा कानूनी र विधिको शासन, नागरिक नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सामाजिक आचारसंहिता, मानवीयता र मूल्य सबैलाई एकैपटक ध्वस्त बनाउँछ । भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकोले यसले सामाजिक नैतिकता, मानवीयता, संस्कार र संस्कृति ध्वस्त बनाउने गरेको छ । भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिष्कार र तिरस्कार गर्ने, गलत र नराम्रो मान्दै त्यस्तो गतिविधिलाई परिवार र समाजकै स्तरबाट विरोध र घृणा गरिदिने हो भने यसमा कमी आउने स्थिति रहन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो संस्कार विकसित हुन सकेको छैन् । नेपालमा भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान मिल्ने, कसले कुन माध्यमबाट धन कमायो वा कुन कमाइको पैसा कसरी खर्च गरिरहेको छ, त्यसमा परिवार र समाजले सोधीखोजी नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । कानून लागू गराउने वा कार्यान्वयन गराउने निकाय र शक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् भने त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रमुख समस्या भनेकै सुशासन कायम हुन नसक्नु हो ।
समग्रमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रणाली जति दोषी हुन्छ, परिवार र समाज पनि जिम्मेवार हुन्छ । जस्तोसुकै माध्यमबाट आएको पैसा भए पनि परिवार र समाजले सहजै स्वीकार गर्ने, भ्रष्टलाई नेता मान्ने, चुनावमा विजयी गराउनेजस्ता कार्यले भ्रष्टाचारले मलजल पाइरहन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा सामाजिक चेतना र खबरदारी बलियो हतियार हो । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएपछिका अवधिमा भ्रष्टाचार संस्थागत र पार्टीगत भएको कुरा भूटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डले पनि प्रस्ट पारेको छ । त्यसबाट सुशासन, दिगो आर्थिक विकास र समृद्ध मुलुकको निर्माणमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । सुशासनविना लोकतन्त्र सबल र समृद्ध बन्नै सक्दैन । त्यस्तै वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्न कानूनी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ हामी सबै सचेत र गम्भीर हुनै पर्दछ ।
नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा अर्को तर महŒवपूर्ण कारण भनेको भ्रष्टाचार हो । तर नेपालका विकाससम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारालई कहिले पनि विकासको बाधकको रूपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन । यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर गाउँदेखि शहर हुँदै केन्द्रसम्म सशक्त नीति तथा कार्यक्रम आउँदैन । जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेको समूल नष्ट गर्न सकिंदैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । जब कुनै देश गरीबी र भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्छ, अनि त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण सहजरूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गरीबीले गर्दा मात्र नभएर, खराब प्रवृत्ति, मानसिकता र संस्कार प्रमुख कारक हो । भ्रष्टाचार भनेको अपराध पनि हो । यसले मानिस, परिवार, समाज र देशलाई नै बहुआयामिकरूपमा नकारात्मक असर पार्छ । यसले देश र नागरिकलाई गरीबीको कुचक्रमा फसाउने कार्य गर्छ । यो मानवताको घातक शत्रु हो । यसको समयमैं नियन्त्रण हुन सकेन भने मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा लैजान सक्छ । यसका साथै यसले नेपालको समन्यायिक आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध सृजना गर्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या र चुनौती भनेको नै गरीबी र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासतर्फ अगाडि बढ्नु हो । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सशक्त सरकार, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सबल र स्वतन्त्र सञ्चार गृह र सचेत नागरिकको खाँचो छ ।
