– शीतल महतो
बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अहिले जोखिममा पुगेको छ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले कम परिमाण अर्थात् कम दरको आयात र बढी परिमाण अर्थात् बढी दरको निर्यात उच्च आर्थिक वृद्धिका संवाहक हुन्छ । तर नेपालको अवस्था भने उल्टो देखिएको छ । निर्यातभन्दा आयातको परिमाण र लागत दुवै धेरै छ । फलस्वरूप नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सधैं असन्तुलित रहँदै आएको छ । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको बढ्दो असन्तुलन नै अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसैले नेपालमा दिगो तथा फराकिलोको त कुरै नगरौं, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि पनि हुन सकिरहेको छैन भने व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापार घाटा बढी नै रहने छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको भरपर्दो टेको बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीचको अन्तर निकै बढेको छ । हुनत गत आर्थिक वर्षमा आयात निर्यातमा केही कमी आई वैदेशिक व्यापार घटे पनि मुलुकको समग्र व्यापार घाटा घट्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड १० लाख ७४ हजार रुपियाँ रहेको छ । यो व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १५.४५ प्रतिशतले कम रहेको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रहेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु नेपालमा आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ बराबरको मात्र वस्तु निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्बको आयात र २ खर्बको निर्यात गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आयात १६.०८ प्रतिशत र निर्यात २१.४४ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । सरकारले सुन, गाडी, महँगा मोबाइलजस्ता विलासिताको सामग्री र कुरकुरेजस्ता प्याकेजिङ वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आयात घटेको हो । आयात प्रतिबन्धका कारण व्यापार घाटा दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ कम भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विलासी वस्तुको सूची निकालेर एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आयात पुससम्म हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित भएको थियो । नेपालको कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.१२ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ८.८८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा आयातको हिस्सा ९० प्रतिशत थियो । व्यापार घाटामा विगतझैं अहिले पनि प्रमुख कारक तŒव पेट्रोलियम पदार्थ रहेको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेको छ । विद्युतीय सामान र उपकरणको आयात १ खर्ब रुपियाँ बराबर भएको छ । विभिन्न मेशिन र त्यसको पार्टपूर्जा आयातमा समेत १ खर्ब विदेशिएको छ । ३१ अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारीजन्य वस्तु आयात भएको छ । आइरन र स्टीलको आयातमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ विदेशिएको छ । यसैगरी एक वर्षमा ३७ लाख ९१ हजार हेडफोन र दुई लाख ८६ हजार स्मार्टवाच भित्रिएका छन् ।
देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको मुख्य क्षेत्र कृषि दोस्रो सम्भाव्य क्षेत्र जलविद्युत् हो । विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरण प्रभावकारी ढङ्गले हुने हो भने इन्धनको आयात कम्तीमा पनि आधा घटाउन सकिन्छ । अहिले देशमा निजी क्षेत्रबाट धमाधम विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । विद्युत् बिक्रीका लागि हामी छिमेकी देशसँग हारगुहार गरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपत गर्ने नीति अँगाल्न सक्यौं र विद्युत् खपत बढाउन सक्यौं भने हामीले उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकीलाई गुहार्नैपर्दैन ।
उद्योगीकरणसँगसँगै गार्हस्थ्य प्रयोजनमा पनि विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ । हामीले भान्सामा ग्याँसको सट्टा विद्युत्बाट चल्ने उपकरण र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै लग्नुपर्छ । यसो गर्न सके इन्धन आयात र व्यापारघाटा कम हुन्छ ।
अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा एकचौथाई हाराहारी छ । देशका दुईतिहाई जनसङ्ख्यालाई रोजगार दिने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । उत्पादन वृद्धिको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । कृषिवस्तुका लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर उपयुक्त नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको भने निकै खाँचो छ । कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपतमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनतम पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
नेपालले विश्वका १७० भन्दा बढी मुलुकसँग वस्तु तथा सेवा आयात तथा निर्यात गर्ने गरेको छ । ती मुलुकसँग साढे १४ खर्ब बढीको व्यापार घाटाको अवस्था रहँदै गर्दा सबैभन्दा धेरै निर्यात तथा आयात गर्ने मुलुक भारत हो । भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालले भारततर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड ६४ लाख ४ हजार रुपियाँ बराबर निर्यात भएको छ भने नेपालले भारतबाट १० खर्ब २७ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ । त्यस्तै नेपालले धेरै निर्यात गर्ने मुलुकको दोस्रो स्थानमा रहेको चीनसँग २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड १ लाख ४६ हजार रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । चीनबाट २ खर्ब २२ हर्ब ७१ करोड ५९ लाख ३३ हजार रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा १ अर्ब ७६ करोड ५७ हजार ८६ हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात गरेको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने देशको तेस्रो स्थानमा इन्डोनेशिया रहेको छ । इन्डोनेशियाबाट गत वर्ष ४१ अर्ब ८२ करोड ५५ लाख ४७ हजार रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा ३१ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपियाँ बराबरको मात्र निर्यात गरेको छ ।
अहिले हामी जति परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्छौं, त्यसको दोब्बर मूल्यको त इन्धन मात्रै आयात गर्छौं । झन्डै दुई खर्बको इन्धन आयात गर्छौं भने सवा तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु मात्रै आयात गर्छौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई लत्याएर श्रम निर्यात गर्ने र कृषिवस्तु आयात गर्ने सरकारी नीति खेदजनक छ ।
नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने भएको छ । शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशनहरूका साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाएर विद्युत् खपतमा जोड दिन सक्नुपर्छ । यसका साथै देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुनेगरी नीतिनियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो–भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता । श्रमको सम्मान गर्ने, श्रमको उचित मूल्य दिने र श्रमलाई स्वदेश निर्माणमा लगाउने नीति अँगाल्ने हो भने कृषि चुत्थो पेशा होइन भन्ने सोच विकसित हुनेछ । अहिले कृषिलाई गरीबको पेशा र अरूको दाँजोमा चुत्थो पेशाका रूपमा लिइन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन जरूरी छ । यसरी कृषि र किसानलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हो भने कृषिको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटा कम हुनेछ । अहिलेकै परिपे्रक्ष्यमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र इन्धन खपतलाई आधा मात्रै विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने न्यूनतम चार खर्ब रुपियाँको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ । खासगरी जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा बढाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । उच्चदरको आयातले समस्या पारेपछि सरकारले निर्यात बढाउन बेलाबेला धेरै उपाय अगाडि नल्याएको होइन । आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यसका लागि अर्बौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि छ । किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष सहुलियत दिइँदै आएको छ । सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ । तर पनि सरकार विफल छ । काम गराइ र नतीजा ठीक उल्टो छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ ।
