– शीतल महतो
मुलुकको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ। बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा, उच्च बेरोजगारी दर, बजेटको पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, बढ्दो साधारण खर्च, बजारमा आयातित उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मागले सार्वजनिक ऋणको भार प्रतिदिन बढ्दै जानुले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ। उच्च र विद्यालय शिक्षा हासिल गरेकाहरू अवसरको खोजीमा विदेशीको ढोका चहार्न बाध्य छन्। नवीन सीप, उद्यम अथवा व्यवसाय गरी उद्योगी बन्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र स्वदेशमंै लगानी गरी केही गर्छु भन्ने उत्साहित युवाको जमात अत्यन्त कम छ। उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक देखिएको छ। फलस्वरूप लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै अन्योलमा देखिएका छन्। लगानीकर्ताले विश्वास गुमाउँदा एकातर्फ लगानीमा समस्या देखिएको छ भने नयाँ लगानी नहुँदा नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ बढ्दो महँगी र अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताले विश्वास गुमाउँदा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारमा सङ्कुचन आएको छ। यसरी अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, लगानी सङ्कुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु आजको आवश्यकता छ। यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, रोजगार सिर्जना तथा तीव्र र दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने मौद्रिक नीति निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालि पनि मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको घोषणामा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्न लागिपरेको छ। मैद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने नीति हो। समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुन्छ। हालको अवस्था हेर्दा वित्त नीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगिरहेको देखिन्छ। यद्यपि परिलक्षित दरमा मुद्रास्फीति कायम गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा यसको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित निकायले समन्वय बढाउनुपर्छ। मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिका साथै मूल्य र विनिमय दरको स्थायित्व हो भने यसले सहयोग गर्न सक्ने अन्य पक्षहरू पनि छन्। देशमा हुने धेरैजसो आर्थिक गतिविधि मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहने हुनाले यो नीतिलाई उद्योगी–व्यवसायीले नै धेरै अर्थपूर्णरूपमा हेरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली धेरै हदसम्म आयातमा आधारित छ। यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति र वित्तीय तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नु अपरिहार्य रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षदेखि समग्र माग व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन अवलम्बन गरिएका नीतिको प्रभावस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखिन्छ। विशेषगरी कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उत्थानका लागि तत्कालीन वित्त नीति (बजेट) ले धेरै कार्यक्रम ल्याउन नसकेका बेला विभिन्न सुविधासहित राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। त्यसपछि यस नीतिमा सरोकार पक्ष्Fको अपेक्षा ह्वात्तै बढ्यो। यो वर्ष पनि निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमैं खुकुलो मौद्रिक नीति माग गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन नगरी मौद्रिक नीति पूर्ण हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनुपर्ने, बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपबीचको ब्याजदर फरक ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, डेब्ट इक्विटी रेसियोमा आगामी एक वर्षसम्मका लागि लचकता अपनाउँदै पुनर्विचार गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म स्रोत र पूँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिनुपर्ने र कर्जाको ब्याज आदि पर्छ। न्यून प्रिमियम लिने, सेयर धितो कर्जामा लगाइएको रु १२ करोडको सीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरवलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र बनाउनुपर्नेजस्ता सुझावहरू दिएका छन्। वास्तवमा मौद्रिक नीति एउटा महत्वपूर्ण ‘बृहत् आर्थिक नीति’ हो। यसमा मानिसको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो। वित्तीय क्षेत्र जति विस्तार हुँदै जान्छ, वित्तीय क्षेत्रसँग मानिसको आबद्धता जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै मौद्रिक नीतिप्रति चासो र अपेक्षा पनि बढ्दै जान्छ। सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र रोजगार सिर्जना गर्नका लागि कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढाउने हो भनेर विचार गर्नुपर्छ।
आयातमा प्रतिबन्धलगायत विभिन्न कारणले अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, नयाँ लगानी भएको छैन, रोजगार घटेकोले उपभोक्ताको खरीद क्षमतामा कमी आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले मौद्रिक औजार परिचालनमार्फत ब्याजदर कम गर्दै कर्जा माग बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। आयात घटेको र रेमिट्यान्स बढेका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू
(शोधनान्तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति आदि) सबल छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काको जस्तै बन्छ कि भन्ने डर अब छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तुलनात्मकरूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। विगतमा कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण निकै तल ओर्लेको सेयर बजार दिगोरूपमा उकालो लाग्न सकेको छैन, घरजग्गा कारोबार सुस्त छ, नयाँ लगानीको माग छैन। यी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने धेरैको अपेक्षा छ। पछिल्ला महीनामा आयातको वृद्धिदर फराकिलो बन्दै गएको छ। अबको कर्जा विस्तारले गति लिंदा अनुत्पादक र विलासिताका वस्तुको आयात झन् बढेमा अर्थतन्त्र पुनः सङ्कटोन्मुख अवस्थामा जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। यो जोखिमप्रति सचेत रहँदै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै वित्तीय प्रणालीमा करीब सवा ६ खर्ब रुपियाँ तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ। विगतका वर्षमा कर्जा विस्तारको गति हेर्दा यो रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षभरि कर्जा दिन पर्याप्त छ। कुनै अप्रिय अवस्था नआएमा चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सङ्कट हुने अवस्था देखिएको छैन। यो सबलताको सही उपयोग गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्था, कर्जाको माग, रोजगार सिर्जना, लगानीलगायत पक्ष हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्छ। यसको अर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा न धेरै खुकुलो, न त कसिलो नीतिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यसले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरमा सहजरूपमा कर्जा प्रवाहमा सहयोग प्राप्त हुन्छ भने विलासिताका र उपभोग्य वस्तुको आयातमा जाने कर्जा निरुत्साहित हुन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याएको सस्तो ब्याजदरको कर्जा नीति आफैंमा ठीक छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको हो। अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्दछ। उत्पादकमूलक क्षेत्रमा कर्जा अभाव नहुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा मनपरी कर्जा जान नपाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
यो बेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदैन र अनुत्पादकशील क्षेत्रमा कर्जा अनियन्त्रित हुन पाउँदैन भन्नेतर्फ गम्भीर हुन सक्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रको आत्मबल, कर्जा माग र रोजगार सिर्जना बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्र पुनः सहज मार्गमा डो–याउनेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
