–विशेष समाचारदाता रमेश लम्साल
नयाँदिल्ली, १८ जेठ/रासस
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेल्वे सेवा संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट दुर्ई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झन्डा देखाएर कार्गाे रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले झन्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गाे रेललाई बिदाई र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नेछन् ।
विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने सो मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेको छ । लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आइसिपी रेल्वे स्टेशनसम्म बिछ्याइएको आठ किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । सो रेलमार्ग २०७५ कात्तिक ८ गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षणसमेत भइसकेको छ । बुधवार पनि सो रेलमार्गको पुनःपरीक्षण गरिएको रेल विभागले जनाएको छ ।
आज उद्घाटन भएपछि सो रेलमार्ग नियमित सञ्चालन हुनेछ । यात्रीवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यात्रीवाहक रेलका लागि भने कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।
बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म १८.१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् २०११ देखि निर्माण शुरू भएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । केही स्थानमा मुआब्जा विवाद कायमै छ । उक्त समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ ।
भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण भएको हो । विवरण अनुसार भारतको बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँँपालिकाको महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । कुल लम्बाइ भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ १३ किलोमिटर छ ।
सो आयोजनाको कुल लागत तीन अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपियाँँ छ । उक्त रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी इरकोनले लिएकोे थियो । यस्तै हाल जनकपुर–जयनगर रेलमार्गसमेत सञ्चालनमा छ । सो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन छ ।
केही स्थानमा भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । भारत सरकारले नेपालका विभिन्न छ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्यास
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन ।
सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत हो । सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ ।
सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यस अघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
यस अघि नै भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिइसकेको थियो ।
न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पाेरेशन अफ इन्डिया लि.को ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहनेगरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले गर्नेछ ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित न्यु बुटवल सबस्टेशनबाट शुरू भई भारतको गोरखपुर सबस्टेशनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करीब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करीब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ । कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपियाँँ (७३ करोड ६० लाख रुपियाँँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणकै बराबर लगानी रहने छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिलान्याससँगै अब आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरूको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरूपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । अनुमानित लागत करीब रु चार अर्ब ६२ करोड भारु (सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिड्ढा अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । प्रसारण लाइन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ २०७८ मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८ को बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन् ।
करीब दुर्ई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनभन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झन्डै दोब्बर क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्नेछ । सोही प्रसारण लाइनमा काठमाडौंको नाङ्लेभारे हुँदै अगाडि जाने चार सय केभीको प्रसारण लाइन जोडिने छ । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीले निर्माण गर्दैछ ।
बिजुली व्यापारका लागि सहज पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचका साथ न्यु बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । कमजोर संरचनामा आधारमा बिजुली व्यापार गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रभावकारी र भरपर्दाे संरचनाको उपलब्धताले मात्रै नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । यस्तै नेपाल भारतबीच अन्य प्रसारण लाइनमार्फत एक आपसमा जोडिएको भए पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको भने अभाव रहँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणपछि बिजुली व्यापारका लागि नयाँ महामार्ग तयार हुने सरकारको विश्वास छ ।
