- शीतल महतो
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकिराखेको छैन । पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ । यसले विकास निर्माणका नयाँनयाँ परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजगार सिर्जनामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी सरकारी प्रक्षेपणसमेत पूरा हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिर्धारित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । फलस्वरूप मुलुकमा बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित रेमिट्यान्स, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँग उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । घट्दो राजस्व, अपर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बढ्दै गएको ऋणको भार, गुणात्मक शिक्षाको अभाव र शिक्षण संस्थामा अधिकतम व्यक्तिको न्यून पहुँचलगायत समग्र ‘म्याक्रो–इकोनोमिक’ क्षेत्र नेपालको विद्यमान नीतिको समन्वय र कार्यान्वयन स्थितिको दुर्बलताले गर्दा जन्मिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल राजस्वको झन्डै ६० प्रतिशत हाराहारी भन्सारको योगदान छ । कोभिड र रूस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले आयात गर्ने इन्धन, अटोमोबाइलदेखि खाद्यान्नसम्मका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । आयातमा निर्भर मुलुकमा यसरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको कारणले अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर भएका छन् । राजस्व न्यून हुनुमा आयात नियन्त्रण भनिए पनि यो मात्र कारण होइन । भारतसँग करीब १८०० किमि खुला सिमाना जोडिएकोले अवैध आयात निर्यात र चोरी निकासी हुने गरेको अवस्था पनि छ । यसले केही मात्रामा भए पनि राजस्वमा असर परेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक सहायतामा निर्भर देखिन्छ । यस अन्तर्गत वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता नै हो । आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका विभिन्न समस्या निराकरण गर्न नसक्दा दातृ निकायबाट उपलब्ध सहायता पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । विशेषगरी दातृ निकायले सहायता दिंदा विभिन्न शर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि रकम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि उक्त रकम दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, जसलाई शोधभर्ना भनिन्छ । आयोजना कार्यालयले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार शोधभर्ना माग नगर्ने कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा राजस्व र वैदेशिक ऋण सहायता दुवैतर्फबाट दबाब सिर्जना भएको अवस्था छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले बढी मूल्य भएका र विलासिताका सामान आयातमा रोक लगायो । यसले फेरि भन्सार राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्यो । राजस्व प्राप्तिमा दबाब परेको हुँदा अहिले प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम प्राप्त हुने र प्रतिबन्ध नलगाउँदा आयात बढेर शोधनान्तर घाटा बढ्न जाने हुँदा अर्थतन्त्रमा बढी दबाब परेको छ ।
यतिखेर राजस्व, पूँजीगत खर्च, तरलता, सरकारी कोषमा परेको चाप, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र नै खस्किएका छन् । यी क्षेत्रको सुधार नगरी अर्थतन्त्रले लय लिन सक्ने अवस्था आउँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अहिलेको बेला वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतले पाएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा विशेष चासो राख्ने नेताको रूपमा चिनिने डा. महतले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र सुधारमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रमा सुधार गरेरै छाड्ने दाबी गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्ने, खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, लगानी बढाउने र राजस्वको दायरा बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । अर्थतन्त्रलाई आन्तरिकरूपमा चलायमान बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । लघुवित्त र सहकारीमा समस्या रहेकोले अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय र सहकार्य गरेर यसको समाधान गनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्दै सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने चुनौती पनि अर्थमन्त्री डा महतको छ । यसका साथै विद्यमान आर्थिक सङ्कुचनबाट उन्मुक्ति पाउन सरकारको ध्यान उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधारभूत क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । सरकारले मलमा दिएको अनुदान घटाउनु गलत हो, कृषिमा जतिसुकै घाटा हुने भए पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नेपालमैं उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादनमूलक काम गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिदियो भने केही दिनमा खाद्यान्न, तरकारी आयात कम गर्न सकिन्छ । आयात कम हुँदा अर्थतन्त्रलाई स्वतः राहत पुग्छ ।
त्यस्तै सरकारले विद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउनका लागि यसको प्रयोगमा जोड, कृषि अनुदानको दुरुपयोग नहुनेगरी काम गरी कृत्रिम किसान खडा गर्ने संस्कार रोक्नुपर्छ भने जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । यसैगरी स्नातक सकेपछि मात्र विदेश पढ्न जान दिने, सीप भए मजदूर मात्र बाहिर पठाउने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउनुपर्छ । नयाँ सुधारात्मक प्रविधिको खोजी गरी खोज–अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । विदेशी वस्तुको उपभोगमा कमी ल्याउन अत्यावश्यक वस्तु मात्रै आयात गर्न ध्यान दिनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट भएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा रमाउनुभन्दा वस्तु निर्यातबाट कसरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । उच्च ब्याज तिरेर उद्योग चल्न/चलाउन सकिंदैन । यस्तो लगानीबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत बढेर बजार मूल्य महँगो हुन जान्छ । बजारमा वस्तुको खपत हुँदैन । उपभोग नै नभएपछि रोजगार सिर्जना हुँदैन, रोजगार नभएपछि उपभोक्ताको किन्ने क्षमता न्यून हुन्छ । त्यसैले मलमा अनुदान दिनैपर्छ । उद्योगका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर, उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार कर, कृषिको उत्पादनमा दिइने अनुदान, सहुलियतका लागि रकम कटौती गर्नुहुँदैन ।
केही समयदेखि बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै एउटा समूह आन्दोलनमा लागेको छ । अर्कोथरी कर तिर्दैनौं भन्दै सडकमा उत्रिएको छ । कर सरकारी सेवा–सुविधा प्रयोग गरेबापत हरेक नागरिकले तिर्नुपर्छ । कर नै सरकारको आम्दानी हो, यसबाट सरकारी सेवा प्रदायक–सेना, प्रहरी र तिनका परिवारको खाने मेसो जुट्छ । कर सरकारले जनताबाट उठाउँछ र जनतालाई नै फिर्ता गर्छ । निजी क्षेत्रमा पनि सरकारको नीतिका कारण रोजगार सिर्जना हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकले कर तिर्दिनँ भन्न पाउँदैन । बरु करका दर घटाइदेऊ भन्न सकिन्छ । यस्ता गलत हर्कत गर्ने अभ्यासले अराजकता निम्त्याउँछ, यसमा सरकार सजग हुन आवश्यक छ । यस्ता हर्कतले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा खलल पुग्छ । हुन्डीलाई अवैधभन्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया बनाएर वैध बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, यसैबाट रोजगार, आय सिर्जना हुन्छ । सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिएर नै आर्थिक सङ्कुचनको समाधान गर्न सक्दछ । त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी लगानी, उद्योगधन्दाको संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
