- शीतल महतो
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण विषय हो । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकासोन्मुख मुलुकमा पूँजीको अभाव हुने हुँदा विकासको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पूँजी लगानी गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पूँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसैले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिएर विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाएको हुन्छ । यसले पूँजीमात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार पनि मुलुकमा भित्रिन्छ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीनामा कुल २ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै मुलुकको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारीबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु र निर्यात प्रवद्र्धन नहुनुमा विशेषतः मुलुकभित्रको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण जिम्मेवार छ । नेपालमा लगानीको वातावरण नै नभएको होइन, तर यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नसकिएको पक्कै हो । यहाँबाट लाभांशबापत बाहिरिने गरेको रकमले नै नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो रहेको छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालमा कुल १९ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिंदा विदेशी लगानीबापतको लाभांशका रूपमा भने करीब २६ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । तर नेपालमा लगानी गरेमा नाफा कमाउन र कर तिरेर जायज रकम आफ्नो देश लैजान सहज र सम्भव छ भनेर बुझाउन, सम्झाउन र आकर्षित गर्नका लागि आर्थिक कूटनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । वास्तवमा कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालप्रति दया देखाएर आउने होइन, नाफा खोज्दै आउने हो । यहाँभन्दा अन्यत्रै लगानीयोग्य वातावरण बढी छ, विनाझन्झट उद्यम चलाउन र लाभांश लग्न सम्भव छ भने कोही पनि यहाँ आउँदैन । त्यसैले उपयुक्त वातावरण निर्माण र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको बलमा नेपालले आफूलाई लगानी गन्तव्य बनाउनु आवश्यक छ ।
हुनत नेपाल, विकासमा ठूलो फडको मार्ने प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो तर तीन दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता, सङ्क्रमण र अधिकारको आन्दोलनमैं बिताउँदा नेपालले सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा फडको मार्न नसकेको हो । विगत ३४ वर्षमा नेपालमा २९ वटा सरकार बन्यो तर जनताको समृद्धिको चाहना जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । विगत २५ वर्षमा सिंगापुर तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व बन्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय सरकार बन्दै गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८० अमेरिकी डलर थियो भने भियतनामको १४१ डलर अर्थात् नेपालको भन्दा कम थियो । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,२०० डलर र भियतनामको ३,७५६ डलर अर्थात् नेपालको भन्दा ३ गुणाभन्दा बढी भइसकेको थियो । भयङ्कर द्वन्द्वको विनाशबाट निस्किएको रूवान्डा अहिले विकासको महत्वपूर्ण उदाहरण मानिन्छ । गत २० वर्षमा रूवान्डाको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बेरोजगारी १ प्रतिशतमुनि छ । लैङ्गिक समानतामा रूवान्डा विश्वका सात देशभित्र पर्छ । विकासको यही रफ्तार कायम भए रूवान्डा अबको १२ वर्षमा मध्यम आय भएको र सन् २०५० सम्म उच्च आय भएको देश बन्नेछ ।
निश्चिय नै विकासको मोडल आफ्नै मौलिकता अनुसार हुनुपर्छ । भूराजनीति, प्राकृतिक स्रोत, इतिहास, शासन प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक परिवेश आदि कुनै न कुनै रूपले विकास र समृद्धिसँग जोडिएका हुन्छन् । तर विश्वमा विकास र समृद्धिको स्तर देखाउने बजार प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार निवारण, मानव विकास, सुशासन, नवपरिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालन, जीवनयापनको गुणस्तर र बौद्धिक क्षमताको स्तर आदि एक दर्जनभन्दा बढी सूचकाङ्कहरूमा नेपालको अवस्थामा पुछारमा पर्नुले नेपाल किन आफ्नो सम्भावना अनुसार समृद्ध बन्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । नेपालको गत ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वरिपरि छ । यही गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दुई गुणा बढाउन १८ वर्ष लाग्छ । चार प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरले उच्च आय अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय १३,५०० डलरभन्दा बढी भएको देशमा पुग्न नेपाललाई करीब ६५ वर्ष लाग्नेछ अर्थात् अहिले जन्मेको एउटा बालक त्यस बेला ६५ वर्षको हुनेछ । अरू देश चुनौती र प्रतिकूलतालाई चिरेर विकास र समृद्धिमा दौडिरहेको बेला नेपाल अझै पनि बामे सर्नुको कारण के हो ? अहिलेको यक्ष प्रश्न सबैको सामु तेर्सिएको छ ।
करीब ८ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्ने मुलुकमा १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बेरूजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम अवस्था हो । बेरूजुमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी संयन्त्र नभए हरेक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको बेरूजु विकास र समृद्धिको बाधक बन्नेछ । विगत ३४ वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको विकास त भयो तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक मौलिक सेवाको गुणस्तरमा असमानता बढ्दै जानुलाई कुनै अवस्थामा पनि राम्रो मान्नन सकिंदैन । बैंकदेखि दूरसञ्चारसम्मको विकासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ तर औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिंदै गएको छ । निजी क्षेत्रको विकासले बजार अर्थतन्त्रको निर्माण त भयो तर यसैसँगै आसेपासे पूँजीवाद पनि बढ्यो । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो तर नेपालमा जताततै सिन्डिकेट प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ । राजनीतिमा पैसाको प्रभावका कारण प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीमा त्यही अभिजात वर्ग हावी भएको देखिन्छ । नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या युवा हुनु विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अवसर हो । हरेक वर्ष ४ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् तर युवामा बेरोजगारी झन्डै २० प्रतिशत छ । नेपालको मूल आपूर्ति नै युवा भएका छन् । ३–४ लाख युवा हरेक वर्ष बाहिरिंदा आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको नेपालमा सदैव अभाव हुने गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना दुई धारको तरबारजस्तै छ । विप्रेषणबाट पैसा नआउँदा इन्धन, खाद्य र औषधिसम्मको आयात ठप्प हुने अनि विप्रेषण बढ्दा अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगवादी बढी हुने र आयात बढेर जाने गर्छ । आयात बढ्दा देशको राजस्व बढ्ने तर त्यही आयात बढ्दा व्यापार घाटा र परनिर्भरता पनि बढ्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार युवा जनसङ्ख्या घटिरहेको छ भने सन् २०५० मा ६० वर्षमाथिको जनसङ्ख्या बढेर झन्डै १६ प्रतिशत पुग्नेछ । युवा जनसङ्ख्याको भरपूर फाइदा उठाएर विकास र समृद्धिमा उच्च फडको मार्न नेपालसँग अब २–३ दशकको मात्र समय छ । यो समय खेर गयो भने आम नागरिकको विकास र समृद्धिको चाहना त्यतिकै खेर जाने निश्चित छ । करीब ७–८ खर्बको राजस्वले कर्मचारीको तलब जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको अहिलेको अवस्था छ । पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको अभाव, अपरिपक्व परियोजनालाई रकम विनियोजन, फितलो कार्यान्वयन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणजस्ता कारणले ऋण र अनुदान गरेर छुट्याइएको २–३ खर्ब जतिको विकास खर्च कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले मुलुकको विकास र आर्थिक रूपान्तरण गर्नका लागि अब अर्थतन्त्रको संरचनामा नै परिवर्तन गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्न वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
अधिकांश मुलुकमा आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सुशासनलाई मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा समेटिन्छ । रूवान्डाको ‘नेशनल स्ट्र्याटिजी फर ट्रान्सफर्मेशन’ भन्ने सात वर्षीय योजनाले देशको रूपान्तरणलाई आर्थिक, सामाजिक र सुशासनमा बाँडेको छ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि नेपाललाई पनि अब राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक नीति र सुशासनका लागि रूपान्तरणको दशक घोषणा गर्ने र सुधारको १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन । असल नियत र दृढ इच्छाशक्ति भए आर्थिक रूपान्तरणका लागि ८–१० वटा काम गरे पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचना बदल्न उद्योग र कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानीलाई उत्पादन र रोजगार विस्तारमा केन्द्रित गर्न वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम शुरू गर्न सक्नुपर्दछ ।
वास्तवमा उत्पादनमा जोड दिने उन्नति नै दिगो विकास हो । बाँकी सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्दछ । यसले रोजगार बढाउँछ र गाउँ–शहर समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ । गाउँ–शहर समृद्ध भए मात्र समग्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै स्वदेशी उत्पादन, सीप र सम्भावनाको बजारीकरण गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसैले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । यसका लागि स्थानीय उत्पादन बढाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
