- शीतल महतो
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना रेमिट्यान्स, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । रेमिट्यान्सका कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, वस्तु तथा सेवाको बढ्दो माग आपूर्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज कर्जा प्राप्त हुनु, आपूर्तिका लागि स्थानीय उत्पादनभन्दा आयात सहज, नाफामूलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु, उच्च आयात धान्न रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु, उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी बढ्नु, जग्गाको बढ्दो मूल्यका आधारमा सहज कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनुले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि सोही अनुरूप मुलुकभित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमार्फत व्यापारीकरण र परनिर्भर हुँदै जानु एवं वित्तीयकरणमार्फत जग्गा द्रुत गतिले मौद्रिकीकरण हुनु तथा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृङ्खलाबाट बाहिरिंदै जानु मुलुकका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।
हुनत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो भन्ने कुरामा शायदै कसैको विमति होला । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्सको हिस्सा धेरै हुने देशहरूमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्छ । गरीबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधारहरूजस्ता क्षेत्रहरूमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण तत्व पनि रेमिट्यान्स नै बनेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भए पनि यसलाई स्थायी र भरपर्दो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन । राज्यले पनि रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालसम्म जोगाइराख्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेको छैन । फलस्वरूप विदेशी भूमिमा रगत र पसिना चुहाएर कमाएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेभन्दा दैनिक गर्जो टार्ने नाममा मोजमस्ती र विलासी जीवन बिताउनेतर्फ धेरै खर्च हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि करीब ५६ प्रतिशत नागरिक स्वदेशमा काम नगरी बस्ने गरेको तथ्याङ्क छ । विदेशमा रहँदा कमाएर बचाएको रकम खर्च गरेर दैनिक गुजारा टार्ने र उक्त रकम सकिएपछि मात्रै फेरि विदेश नै जाने वा अन्य विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखिएको छ । स्वदेश आएपछि आफूले कमाएको पैसा कृषि वा अन्य आयमूलक व्यवसायमा खर्च गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेतर्फ अधिकांशको ध्यान गएको पाइँदैन । यस्ता समूहका नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा फर्केर आएका र उनका परिवारलाई लक्षित गरेर एक दशक अघि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेको थियो । तर यो बचतपत्र अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै बिकेको छ । यो अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । लक्षित समुदायले नै रुचि नदेखाउनु भनेको त्यसमा कुनै न कुनै कमजोरी छ भन्ने नै हो । सरोकारवालासँगै छलफल गरेर यसभित्र भएका कमी–कमजोरी सुधार्नुपर्छ र रेमिट्यान्सलाई भोलिका लागि बचत गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।
नेपाली युवाहरूको ऊर्जाशील समय विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्ने अनि बुढेसकालमा देशमा बाँकी जीवन बिताउने लाहुरे प्रवृत्तिको अर्थतन्त्र मुलुकको विकासका लागि बाधक मानिन्छ । विदेशमा एकजनाले कमाएको पैसाले नेपालमा पाँच/छजनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको अधिकांश पैसा यहाँ मोटरसाइकल, गाडी, महँगा मोबाइल, घर, सुनचाँदीका गरगहना, घडी, कपडा, विदेशी मदिराजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । यी वस्तुहरू प्रायः विदेशमा नै उत्पादन हुने हुनाले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पुनः विदेश फर्कन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा रेमिट्यान्सको करीब ९० प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी रकम मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको अवस्था छ । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा खर्च हुँदा देशमा उत्पादन घट्दै गई व्यापार सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्न जानुका साथै परिवारको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्सका कारण देशमा विलासी वस्तुहरूको प्रयोग पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाले ल्याएका विलासी वस्तुहरूको देखासिकीका आधारमा यहFँ बस्ने उपभोक्ताले पनि त्यस्तै वस्तु प्रयोग गर्नाले ती वस्तुहरूको माग बढ्दै गएको छ । यी वस्तुहरूको देशमा उत्पादन नहुँदा परनिर्भरतामा वृद्धि भई परनिर्भर अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । त्यसैले सधैं रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नभई यसलाई केवल पुलका रूपमा लिएर स्वदेशमैं लगानी, उत्पादन, आय र रोजगार बढाउन सके मात्र समृद्ध राष्ट्रको निर्माणमा कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ५४ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । एक दशकदेखि निरन्तर रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय बचत बढाएको छ भने चालू खाता सन्तुलनमा राख्न मदत पु¥याएको छ । रेमिट्यान्स रोकिएको खण्डमा गरीबी रेखा १९.३ प्रतिशतबाट ३५.३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सरकारी अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ६ लाख नाघेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महीना बाँकी छँदै चैतसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एवं पुरानो स्वीकृति नवीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या ६ लाख ५ हजार ७९८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । महामारी शुरू भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या यो वर्ष पुनः नयाँ कीर्तिमान राख्ने बाटोमा अग्रसर छ । विदेशबाट श्रमिकको माग बढ्दा यस वर्षका केही महीनामा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या ७० हजारभन्दा माथि थियो । तर पछिल्ला महीनामा यस्तो सङ्ख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । चैत महीनामा मात्रै ६१,४७८ जना नेपाली युवा श्रमका लागि स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । गत साउनदेखि फागुनसम्म ५ लाख ४४ हजार ३२० नेपाली विदेशमा श्रमका लागि पुगिसकेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैतसम्म ३ लाख ८७ हजार ८३९ जना अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ) श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो अवधिमा २ लाख २४ हजार ९७९ जना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेका छन् । यो वर्ष मलेशियामा नेपाली श्रमिकको माग बढेको छ । खाडी देशहरूबाट श्रमिकको माग केही सुस्ताए पनि निराशाजनक अवस्था छैन । विभागको तथ्याङ्क अनुसार फागुन महीनामा मलेशियाका लागि १६ हजार २६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउदी अरबमा ११ हजार ३६४ जना पुगेका छन् । कतारका लागि ११ हजार २४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र १० हजार १९३ जना विदेशिएका छन् । कुवेतका लागि २,७९४ र कोरियामा २,३२३ जनाले स्वीकृति लिएका छन् । रोमानियामा १,५७८, जापानमा ९२८, बहराइनमा ६७४, क्रोएशियामा ५४०, पोल्यान्डमा ४७८, ओमानमा ४५३, साइप्रसमा ४४४ र मकाउमा ३१९ जना नेपाली रोजगारका लागि गएका छन् ।
यसरी विगत दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र समग्र विकास प्रक्रिया नै वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै आएको छ । तराई होस् वा मधेस वा पहाड, जुनसुकै ठाउँ भए पनि त्यहाँका गाउँ–टोल यसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनेका छन् । मलेशिया, खाडी वा जुनसुकै मुलुक पुगे पनि उनीहरूले त्यहाँको कमाइबाट आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाएका छन् । पारिवारिक स्वास्थ्यका लागि रकम जोहो गर्न सफल भएका छन् । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् ।
यसले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलेको छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, मानवीय आकाङ्क्षा र आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा देशभित्र बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले विंस २०४२ देखि औपचारिक रूपमा नेपालीका लागि खुलेको विदेशको बाटो हुँदै अहिले लाखौं नेपाली युवा विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीनरूपमा स्वदेशमा रोजगार सिर्जना हुने लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हुनत विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन उद्योग हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोरै भए पनि यसले रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो र महत्वपूर्ण योग्दान दिएको छ ।
नेपाललाई उच्चकोटीको समृद्ध राष्ट्र बनाउन र अर्थतन्त्रको आयाम फेर्न पर्यटनलाई आर्थिक क्रान्तिको आधारको रूपमा विकास गर्नैपर्दछ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालमा पर्यटकीय विकासका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, जीवजन्तु र वनस्पतिलगायत पर्यावरणीय विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन् । जसले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने मात्र नभई विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी र व्यवस्थित कार्यान्वयन गरेमा रोजगारका प्रशस्त अवसरहरू यही सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विदेशी लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरणको सहज नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यिनीहरूको आगमनले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनुका साथै रोजगारका अवसरहरू बढ्ने छन् । यी र यस्ता थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिन सके निकट भविष्यमा नै नेपालले रेमिट्यान्समैं भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य हुनेछ र मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुनेछ ।
