काठमाडौं, १८ चैत/रासस
मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो । गृह मन्त्रालयमा आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याजीपीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सो सहमति भएको हो ।
मिटरब्याजीले निरक्षर, गरीब तथा आर्थिकरूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्नेलगायतका समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
साथै मिटरब्याजीपीडितका नियमितरूपमा आउने उजूरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकील, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजी पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिश गरिनेछ । उक्त समितिले पीडितबाट उजूरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निश्शुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कामलाई कसूर कायम गर्नेगरी अघि बढाइएको कानून संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत सहमति भएको छ । आयोग गठनको निर्णयसँगै पीडितले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिशको शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला, उपसचिवहरू जङ्गबहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी तथा दिलकुमार तामाङ र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट मनोज पासवान, श्यामकुमार चौधरी, सङ्घर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासवानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र्यापिड एक्सन फोर्सको शैलीमा मिटरब्याजी पीडकमाथि कारबाही गर्ने बताऐ थिए । पीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई स्थायीरूपमा हल गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताए ।
सो अवसरमा उनले पीडितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिएका थिए ।
