काठमाडौं, ७ फागुन/रासस
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी)को बैठक सकिएको छ । भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा शनिवार साँझ सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १०औं बैठकले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे केही महत्वपूर्ण सहमति जनाएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमता, ६०० बाट बढाएर ८०० पुर्याउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने सहमति दुर्ई पक्षबीच भएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यो बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारत सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ । “नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तर्सरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेश भएमा भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ”–सहसचिव भेटुवालले भने ।
१३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ४०० केभी नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्च सम्म सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सहसचिव भेटुवालका अनुसार नेपाल–भारतबीच थप दुर्ईवटा ४०० केभी क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७–२८ र न्यू लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८–२९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरू गर्ने सहमति भएको हो ।
यो बैठक अघि अस्ति शुक्रवार दुर्ई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकसमेत बसेको थियो ।
