- शीतल महतो
लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई स्वरोजगारको अवसर दिलाई उनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहयोग पुर्याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । यसले विनाधितो लघुकर्जा उपलब्ध गराएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न वा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । परिणामस्वरूप रोजगारका अवसर सिर्जना गरेर विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसको आम्दानीमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । न्यून आय भएका मानिसको जीवनस्तर, पूँजीगत खर्च, महिला सशक्तीकरण, सूचनाको पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पेशागतस्तरमा वृद्धिजस्ता क्रियाकलापमा लघुवित्त उपयोगी भएको कुरा विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले वित्तीय सेवासम्म पहुँच नभएका मानिसका लागि लघुवित्त सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता अभियानमा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्र वित्तीय सेवाको सही सदुपयोग भई यसले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ ।
मुलुकको बृहत्तर समुन्नतिको उद्देश्य राखी विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र सीमान्तीकृत वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार र आय आर्जन वृद्धि गर्न स्थापना भएका यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै कारण लक्षित समूहकै उठीबास लाग्ने अवस्था आउनु निस्सन्देह चिन्ताको विषय हो । मुलुकभर लघुवित्त पीडितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा आत्महत्या गर्नेहरू पनि थपिंदै गएका छन् । सुदखोर मिटरब्याजीकै अर्को अवतारका रूपमा लघुवित्तहरू प्रकट भएको आरोप पीडितहरूको छ । यसका लागि मुलुकका ५५ जिल्लामा सङ्घर्ष समिति बनाइसकेका उनीहरूले यस्ता संस्था खारेजै गर्नुपर्नेसम्मको माग गर्न थालेका छन् । यसबाट लघुवित्तको कार्यशैली तथा अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठेको र यसबारे यथोचित समीक्षा हुनुपर्छ । लघुवित्तको अवधारणा आफैंमा नराम्रो होइन । यस्ता संस्थाहरूले साना कर्जा लगानीका माध्यमबाट गरीबी निवारणमा सघाएका र कृषि, ग्रामीण तथा मूल्य शृङ्खलामा आधारित वित्तीय सेवा प्रदान गरेका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि लघुवित्तको घोषित दायित्व न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत सङ्कलन गरेर सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विनाधितो लघु कर्जा प्रवाह गर्नु हो ।
नेपालमा हालसम्म ग्रामीण बंैकिङ पद्धति, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वित्तीय मध्यस्थकर्ता गैरसरकारी संस्था, परियोजनामा आधारित कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, थोक कर्जा प्रदायक संस्थाजस्ता लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । लघुवित्त सामाजिक सेवामा आधारित व्यवसाय भएकोले यस्ता संस्थाले विपन्न तथा निम्न वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्छ । यो नै लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य दायित्व र उद्देश्य पनि हो । तर नेपालमा आफ्नो लगानी सुरक्षाका लागि विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम तथा माथिल्लो वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहिचान गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । वित्तीय अनुशासनको सीमाभित्र बसी उद्देश्य अनुरूप काम गर्नुको सट्टा जसरी पनि अधिक नाफा कमाउन खोज्दा लघुवित्तहरू विपन्नका सहयोगी नभएर ‘नवसामन्त’ मा परिणत भएका हुन् ।
त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्त सेवा सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्न नसकेको र शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको यथार्थता नकार्न सकिंदैन । परिणामस्वरूप लघुवित्त संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई यसले लघुवित्त क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौती निम्त्याएको छ । कर्जामा दोहोरोपना, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नु, कर्जामा उच्च ब्याजदर, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, लघुवित्तको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नुजस्ता समस्या छन् । त्यसैले यस्ता समस्या तथा चुनौतीलाई सही समयमा निराकरण गरी लघुवित्तको मूल मर्म एवं लक्ष्यबमोजिम वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण कार्यमा केन्द्रित गर्नका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायबाट आवश्यक कदम चाल्न जरूरी देखिएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्तबाट विभिन्न किसिमबाट ऋणीहरू ठगिने गरेका छन् । पहिलो त, ऋण पाउँदा नै उनीहरूलाई सबै रकम दिइन्न । सेवाशुल्क र पहिलो महीनाको किस्ता अग्रिम कटाइन्छ । यसो गर्दा ऋणीहरू सबै रकम उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् भने संस्थालाई स्वतः बचत प्राप्त हुन्छ । तरपनि किस्ता कुल ऋणबाटै तिराइन्छ । अर्कोतर्फ भाका अनुसार किस्ता बुझाउन नसक्दा उक्त रकम तत्काल सावाँमा जोडिन्छ । त्यसरी जोडिएको सावाँ र किस्ताको अलग्गै जरिवाना तिर्नुपर्छ । शुरूमा आवश्यक साक्षरता दिनुभन्दा पनि ऋण लिन बढी हौंस्याउने गरिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकिदिए पनि प्रायः लघुवित्तले घुमाउरो बाटोबाट अधिक रकम असुल्छन् । सेवा शुल्कका अतिरिक्त पनि थोरै अवधि (मासिक/त्रैमासिक) का लागि कर्जा प्रवाह गर्ने, पुरानो कर्जाको अवधि सकिनुअगावै आफैं थप रकम दिएर चुक्ता गर्न लगाउने र पुनः नयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाउने अधिकांश लघुवित्तको प्रवृत्ति छ । यसबाट लघुवित्तको खराब कर्जा कम देखिए पनि सेवाग्राहीलाई ऋणको भारले थप थिच्न थाल्छ । यसमा बहुबैंकिङ समस्या उस्तै छ । नियमतः यस्ता संस्थाबाट एकजनाले विनाधितो ७ लाख रुपियाँ र धितोमा १५ लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिन पाइँदैन । तर अधिकांश ठाउँका लघुवित्त संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले लघुवित्तका ऋणी घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको देखाएको छ । यस्ता संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आवास निर्माण, घरजग्गा, टेलिभिजन, मोबाइल खरीदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ । ऋण उठाउने क्रममा लघुवित्त संस्थाहरू निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ऋण–ब्याज असुल गर्न घरमा भएका वस्तुभाउदेखि जग्गासमेत आफैं बिक्री गराएका उदाहरण पनि उत्तिकै छन् ।
हुनत यस्ता समस्या ऋणीमा पनि देखिएको छ । कतिपयले आफ्नो क्षमता नहेरी पाएजति रकम लिने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफ्नै बिल्लिबाठ गरेको पनि देखिएको छ । वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा यस्तो बेथिति मौलाएको हो । त्यसैले इजाजत दिएपछि तदनुरूप कार्य भए–नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । यो दायित्व बैंकले अनिवार्यरूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । समग्रमा आफ्ना सदस्य तथा ऋणीको हितलाई बेवास्ता गर्दै जसरी पनि धेरैभन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने कार्यमा लघुवित्तहरू लागेकैले यस्तो समस्या निम्तिएको हो । ऋणीको कर्जा भुक्तानी क्षमता, आम्दानीको स्रोत, कर्जा उपयोगितालगायत पक्षको बेवास्ता गरी जसरी पनि ऋण लगानी गर्ने सोचले यस्तो अवस्था आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अनुसार लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि सम्बन्धित कार्यको मूल्याङ्कन गरी सम्भाव्यता जाँच्ने दायित्व लघुवित्तहरूकै हो तर यसमा ती संस्थाहरू जानीजानी चुकिरहेका छन् ।
हुनत केही लघुवित्तहरू नियमानुसार नै चलेका छन्, तर अधिकांशको गलत नियतका कारण देशभर यस्ता संस्थामा बेथिति बढेको छ । विपन्नहरूको उठीबास लाग्न थालिसकेकोले बेलैमा सम्बोधन नभए यसले ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउने प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीमैं गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले सरकार, नियामक निकाय, लघुवित्त सञ्चालकलगायत सरोकारवालाले यस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकका करिब ६० लाख घरपरिवारले सेवा लिएको लघुवित्तको कार्यशैलीमा पुनर्विचार गरी र नियमनको पाटोलाई प्रभावकारी तुल्याई नागरिकलाई मारमा पर्नबाट जोगाउन सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्छ । विपन्न वर्गको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई लाभान्वित तुल्याउन यस्ता संस्थामा आमूल सुधार हुनैपर्छ । नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाई दशकमा सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मकरूपमा ठूलो फडको मारेको छ । नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दो छ । वित्तीय उदारीकरणको नीति अनुरूप लघुवित्त क्षेत्र खुला गरिएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले २०५६ साउनदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाई, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्याउन कठिनाईजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्व पालना गर्न कठिनाई, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्य अनुरूप लगानी नहुनु र स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् ।
हाम्रोजस्तो अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सिर्जनाका लागि लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या र चुनौतीे न्यूनीकरण गर्दै यसलाई एउटा उपयोगी वित्तीय औजारका रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । मुलुकको आर्थिक उन्नयन र समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लघुवित्तीय संस्थाको संस्थागत विकास र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
