- शीतल महतो
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना रेमिट्यान्स, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्व मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । रेमिट्यान्सका कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, वस्तु तथा सेवाको बढ्दो माग आपूर्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज कर्जा प्राप्त हुनु, आपूर्तिका लागि स्थानीय उत्पादनभन्दा आयात सहज, नाफामूलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु, उच्च आयात धान्न रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु, उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी बढ्नु, जग्गाको बढ्दो मूल्यका आधारमा सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो अवधिसम्म निरन्तरता पाउनुजस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि सोही अनुरूप मुलुकभित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमार्फत व्यापारीकरण र परनिर्भर हुँदै जानु एवं वित्तीयकरणमार्फत जग्गा द्रुत गतिले मौद्रिकीकरण हुनु तथा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृङ्खलाबाट बाहिरिंदै जानु मुलुकका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।
हुनत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आयस्रोत नै रेमिट्यान्स हो भन्ने कुरामा शायदै कसैको विमति होला । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै सर्वाधिक रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । वार्षिक रु साढे ६ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसले मुलुकको आयात व्यापार विस्तारमा मात्र भूमिका खेलिरहेको छैन, देशको शोधनान्तर बचतमा समेत अभिवृद्धि गराई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै सन्तुलनको अवस्थामा कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २४.३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेर ४५० करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले घटेको थियो । केही महीनायता रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ६४.६ प्रतिशतले बढेर २ लाख ७५ हजार ६४३ पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या सो अवधिमा ९.५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ४२ हजार ५४८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या २९८.१ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेकोले चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स बढेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले २१ लाखभन्दा बढी भने तापनि अहिले संसारभर काम गर्ने करीब ४० लाख नेपालीले प्रतिवर्ष मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत बराबर रकम विप्रेषणका रूपमा पठाउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रेमिट्यान्स आप्रवाह १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रहेको थियो । विगत दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र समग्र विकास प्रक्रिया नै वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै आएको छ । एक अध्ययनका अनुसार ५६ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको र रेमिट्यान्सले देशको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न योगदान गरेको देखाउँछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारले सीप, प्रविधि, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । त्यसैले अहिलेको आर्थिक सङ्कटका बेला पनि रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।
गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि यसले ठूलो योगदान गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलेको छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, मानवीय आकाङ्क्षा र आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा देशभित्र बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले विगत ३७ वर्षदेखि राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । विंस २०४२ देखि औपचारिक रूपमा नेपालीका लागि खुलेको विदेशको बाटो हुँदै अहिले लाखौं नेपाली युवा विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन् । विशेषगरी भारतीय बाटो हुँदै जोखिमपूर्ण क्षेत्र र देशमा काम गर्न गएका युवाहरूको अवस्था दयनीय छ । महिलाहरूले अझै सुरक्षित अवसर पाउन सकेको छैनन् । सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा पनि यो क्षेत्र सबल देखिएको छैन । स्पष्ट र ठोस आधारविना अव्यवस्थितरूपमा तीव्र विकास भएको यो क्षेत्रमा हाल थुप्रै विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएका छन् । खाडी मुलुकको ५५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा नेपालीहरू कठोर श्रम गर्न बाध्य छन् । कतिपयले त तापक्रममा अनुकूलता नमिलेर ज्यानै पनि गुमाएका छन् । घरपरिवार र आफन्तलाई छोडेर पराई मुलुकको भूमिमा आफ्नो अमूल्य श्रम र पसिना पोख्न उनीहरू बाध्य छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विसं २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन र विसं २०६८ मा वैदेशिक रोजगार नीति नै ल्याएको छ । यसका लागि नीतिमा, विदेशमा रोजगारका अवसरहरू खोज्ने, सीप प्रदान गरेर रोजगारमा पठाउने, यसका सबै चरण सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, वैदेशिकलगायत स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । यस्ता नीति कार्यान्वयनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने अन्य कार्यालयहरू स्थापना गरेर सङ्गठन संरचना नै तयार गरिएको छ । प्रदेश तहसम्म पनि सङ्घीय कार्यालयहरू रहेका छन् भने स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेगरी अधिकार प्रदान गरेको छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहबाट यससम्बन्धी कामहरू भइरहेका पनि छन् । कसैकसैले यी सबै व्यवस्थामार्फत सरकारले आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न बढी ऊर्जा खर्चेको भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।
वास्तवमा मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भन्ने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगार वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । तर रोजगार अभिवृद्धिका लागि तत्काल ठूला–ठूला परियोजना र उद्योगहरू शुरू गरिहाल्ने अवस्था नरहेको अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि स्थायी आयको स्रोत हुन नसक्ने भएकोले समयमैं विदेशी आर्जनका अन्य वैकल्पिक स्रोत विस्तारमा विशेष ध्यान दिनैपर्दछ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसर सृजना गर्नु हो । तर अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारबीच सन्तुलन देखिएको छैन । विशेषगरी मुलुकमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा आश्रित घरपरिवारको सङ्ख्या ७६ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको भए तापनि रोजगारमा यस क्षेत्रको योगदान ५/६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्क छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारीबीच तादात्म्य देखिए पनि उद्योगीकरणविना रोजगारका पर्याप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । यसरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याइएको छ । त्यसैले कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै रोजगारका थुप्रै अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ । यसका साथै रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग कसरी बढाउने र रेमिट्यान्स आर्जनकर्ताहरूको बचतको दरमा कसरी वृद्धि गर्ने । यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ ।
