- शीतल महतो
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित विप्रेषण, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापारघाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँगको उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । घट्दो राजस्व, अपर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, बढ्दै गएको ऋणको भार, गुणात्मक शिक्षाको अभाव र शिक्षण संस्थामा अधिकतम व्यक्तिको न्यून पहुँचलगायतका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भइसकेयता सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल बिताइसकेका छन् । दोस्रो कार्यकाल शुरू हुँदै गर्दा भने सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको छ । यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर महीनासम्म सरकारको राजस्व परिचालन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले घटेर ३२७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च १२ प्रतिशतले बढेर ४३५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सो समयमा २७ अर्ब रुपैयाँको अन्य प्राप्ति र तीन अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान जोड्दा पनि वित्तीय स्रोत ७७ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको तथ्याङ्क छ । जसलाई आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट पूरा गरिएको छ । यसरी सरकार अहिले खर्चको लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारको खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३९ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ३० प्रतिशतले बढेको थियो । सो वर्षहरूमा राजस्व परिचालन २६ र १८ प्रतिशतले भएको थियो । सो वर्षहरूमा सरकारी खर्च उल्लेख्यरूपमा बढे पनि चालू खर्च राजस्व परिचालनभन्दा कमै थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण शुरू भएको वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको खर्च १.२ प्रतिशतले घटे पनि अन्य आर्थिक वर्षहरूको वृद्धिदर सामान्य एक अङ्कमा रहेको थियो । तर राजस्व परिचालन भने २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म औसत १३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै राजस्व परिचालन सन्तोषजनक रहेकाले सरकारी ऋण केही बढे पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा खासै दबाब परेको थिएन । नेपालको राजस्व आयातमुखी रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेसँगै आयात बढ्ने र यससँगै राजस्व परिचालन पनि बढ्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा २९ र २५ प्रतिशत जतिले आयात बढ्दा राजस्व सङ्कलन पनि १६ र १४ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको उच्च आयातले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष चालू खाता घाटाका साथै शोधनान्तर घाटा पनि बढ्यो । आव २०७८/७९ मा शोधनान्तर घाटा २५५ अर्ब रुपैयाँ रहन पुग्यो र सो बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति तीव्रदरमा घटिरहेकाले आयात नियन्त्रण गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ग¥यो भने २०७९ वैशाखतिर नेपाल सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगायो । शोधनान्तर घाटा सुधार गर्दै विदेशी विनिमय सञ्चिति बचाउन आयात कम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । शोधनान्तर घाटाले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याजदर बढेको र कर्जा प्रवाह कम भएको अवस्थामा मागमा कमी आई आयात कम हुने अवस्था चालू वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नै स्पष्ट देखिएको थियो । आउँदोे वर्ष आयात घट्ने तथा बाह्य स्थिरताको लागि यसलाई घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको स्थिति देख्दादेख्दै पनि आव २०७९/८० को बजेटमा राजस्व उठाउने लक्ष्य संशोधित अनुमानभन्दा करीब २२ प्रतिशतले बढाएर राखियो । अर्कोतर्फ सरकारको बजेटको आकार करीब २४ प्रतिशतले बढाएर रु १७९४ अर्ब पु¥याइयो । चुनावी वर्ष रहेकोले निर्वाचनको लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छँदै थियो तर चुनावलाई लक्षित गरेर महत्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याइयो । महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरू मात्र होइन, अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो गरी बजेट ल्याइयो । त्यसमा पनि कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाउनुको अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्ष बनाइयो । यसले गर्दा चालू वर्षको चालू बजेट गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुप¥यो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि तलब भत्ता, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि रु ४४० अर्ब छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा करीब २१ प्रतिशतले बढी हो । यो रकम चालू खर्च बजेटको ५८ प्रतिशत हो । चालू वर्ष पारिश्रमिक र सुविधाको बजेट ३१ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्र रु १३२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसरी बजेट घाटा पूरा गर्न रु २४२ अर्बको वैदेशिक ऋणको अतिरिक्त चालू आर्थिक वर्षको बजेटले रु २५६ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । २०७९ पुससम्म रु ३० अर्ब जति आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरहरू बढेकाले सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि करीब १२ प्रतिशत पुगेको स्थिति छ । यसले गर्दा सरकारलाई आन्तरिक ऋणको ब्याजदरको भार उल्लेख्य बढ्न गएको छ । आर्थिक गतिविधि बढी आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म राजस्व परिचालन दिगोरूपमा बढ्न सक्दैन । वैदेशिक सहयोग पनि हामीलाई चाहिए जति सधैं आउँछ भन्ने छैन । पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोगमा अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढी छ ।
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण प्रतिवेदनले सन् २०२३ देखि विश्वका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक मन्दी लम्बिने देखाएको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३ मा १.७ प्रतिशतमा रहने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । छ महीनाअघि मात्रै तीन प्रतिशतको अनुमान गरेको बैंकले अहिले १.७ मा झारेको हो । विश्वमा विद्यमान मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याजदर र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा गरिएको लगानी घट्नुले विश्व लामो समय आर्थिक मन्दीमा रहने बैंकको अनुमान छ । कोभिडको असर तथा रूस र युक्रेनबीचको तनावले मुद्रास्फीति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याजदर उच्च हुनु र नागरिकप्रति लगानीमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक मन्दीलाई बढाउने बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यसैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले वित्तीय स्रोत परिचालनलाई मध्यनजर राखेर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सुरक्षा भत्ता बाँड्न पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ समृद्धिको सपना बाँडेर गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, निर्वाचित सबै सांसद र सम्बन्धित राजनीतिक दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको आयभन्दा खर्च बढी भएर सरकारी ऋण बढ्दै जाँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापन बिग्रियो भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व खल्बल्याउन सक्छ । यसले गर्दा आर्थिक सङ्कटसमेत आउन सक्छ । जबसम्म मुख्य आर्थिक परिसूचकको प्रवृत्ति र दिशालाई व्यावसायिक तवरले आकलन गर्न सकिन्न, तबसम्म अहिले निजी क्षेत्रले अघि सारेका मागहरू (जस्तै तरलताको व्यवस्थापन, ब्याजदर, वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइन आदि) पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुन्छ । त्यसैले बेरोजगारी निश्चित स्तरमा नघटेसम्म र मुद्रास्फीति आकलन गरेको बिन्दुमा नझरेसम्म वर्तमान ब्याजदर वृद्धि गरिनेछैन भन्ने सन्देश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टरूपमा दिनु जरुरी छ । त्यस्तै, चालू पूँजी खाता घाटामा भएको अवस्थामा करको दर बढाउनुभन्दा खर्च नियन्त्रित गरेर बजेट घाटा घटाउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । व्यापारिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग व्यापार सहजीकरणको नीतिमा उच्चस्तरीय छलफल गरी घाटा न्यून गर्न सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई वित्त व्यवस्थापनका साथै प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरी निर्यात प्रवर्धनको कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाएको अहिलेको बेलामा कडा मौद्रिक नीतिको साटो मध्यस्थताको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मुलुकले भोगिरहेको अहिलेको आर्थिक सङ्कट सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन, न त नियामक निकायको संरचनाको नियन्त्रणमुखी नीतिले नै सक्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी सरकारले नीति निर्माण गरेमा अर्थतन्त्र झन् भासिंदै जान्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्यालाई योजनाबद्धरूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हालको वित्तीय सङ्कटलाई तत्काल निरूपण गर्न निजी क्षेत्रको मागलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । अनिमात्र अर्थतन्त्रले छिटै गति लिन सक्छ ।
