– सञ्चिता घिमिरे
काठमाडौं, २८ पुस/रासस
निर्माण शुरू भएको डेढ दशकमा हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
तराई–मधेस क्षेत्रको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको सो राजमार्गमा हालसम्म ९१० किमी सडक र ११५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । केही वर्षयता कोभिड, बन्दाबन्दीले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । पहिले निर्माणस्थलका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो, जुन अझै समाधान भइसकेको छैन । झन्डै २५० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र ५०० किमी निर्माणाधीन रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । दाङ, बर्दिया र कपिलवस्तु गरी झन्डै ९० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको प्रमुख झाले बताए ।
कतिपय ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले काम नगरेको भएपनि विनियमावलीको व्यवस्थाका कारण विगतमा अवधि थप भइरहेको निर्देशनालयका प्रमुख झाले बताए । उनका अनुसार काम नभएका ठेक्कामा पनि पटक–पटक जरिवाना नलिएरै अवधि थप भइरहेको थियो । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको बा¥हौं संशोधनले ठेक्काको अवधि असारसम्मका लागि थप गरेको छ ।
विगतमा कानूनका कारण काम नगर्दा पनि अवधि थप हुने व्यवस्था भएपछि अहिले काम नहुँदा जरिवाना गराउन सकिने प्रमुख झाले बताए । थपिएको अवधिमा यो समयसम्ममा यति गरिसक्नुपर्छ भनी तालिका बनाइएको र त्यस अनुसार नहुँदा कारबाई हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले आयोजना अन्तर्गत झन्डै ५०० किमी सडक निर्माणाधीन रहेको छ । अहिले रुग्ण ठेक्का नभए पनि विगतमा काम नगरी अवधि थपिएको र अहिले पनि प्रगति हुन नसकेका ठेक्का पनि रहेको उनले बताए । कार्यतालिका अनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोडिने निर्देशनालयले जनाएको छ । उनले भने, “अहिले सडकका छ–सात ठेक्का र छ–सात पुलको ठेक्कामा समस्या देखिएका छन् ।”
चालू आवमा २७ पुल र १६० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको अवधि आव २०८९/८० सम्म रहेको छ । कोभिडका कारण अरू धेरै विकास आयोजनाजस्तै यो आयोजनालाई असर गरेको प्रमुख झाले बताए ।
आयोजनामा खासगरी वन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणका लागि स्वीकृति नहुँदा निर्माण हुन नसकेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पहिलेको रेखाङ्कन अनुसार निर्माण गर्न नसकिएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रयोग गर्नेगरी योजना बनाइएको प्रमुख झाले बताए । उनले भने, “अहिले निर्माण गर्न नसकिएको क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गकै उत्तर–दक्षिण सडकबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जानुपर्ने हुन्छ ।”
यो आवमा ५० पुल र ९० किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशनालयको तयारी रहेको छ । आयोजनाको निर्माण हाल छ योजना कार्यालय र एक डिभिजन कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । योजना कार्यालय जनकपुर, वीरगंज, कपिलवस्तु, नेपालगंज र धनगढीमा रहेका छन् भने डिभिजन कार्यालय भरतपुरले समेत चितवन खण्डमा निर्माण गरिरहेको छ ।
इटहरी योजना कार्यालय अन्तर्गत ३३६ किमी सडकमध्ये जम्मा १९१ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । जनकपुर योजना कार्यालयले २८९ किमीमध्ये १६७ किमी, वीरगंज योजनाले २०३ किमीमध्ये १८३ किमी सम्पन्न गरेको छ । कपिलवस्तुस्थित योजना कार्यालयले जम्मा १२६ किमीमध्ये ५२ किमी, नेपालगंजले २८४ किमीमध्ये ११९ किमी र धनगढीले १५७ किमीमध्ये ५५ किमी सम्पन्न गरेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुरले ४१ किमीमध्ये भरतपुर माडी सडक २० किमी सम्पन्न गरेको छ ।
चालू आवमा लक्ष्य अनुसारको सडक र पुल निर्माण गरेर आगामी आवमा १५३ किमी सडक र ६० पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने प्रमुख झाले बताए । उनका अनुसार निर्माणमा जान बाँकी खण्डमध्ये गाईघाट–बनियानी खण्डमा ३५ सडक निर्माणका लागि र ३० किमीको चिराइनाका–कल्याणकोट–गोबरडिहा–गढावा–राजपुर–ठोकुवा सडकखण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (इआइए) भइरहेको छ । तीस किमी अमुवा–माढी–रिउखोला सडकको केही खण्ड र चितवन नवलपुरको जगतपुर–बहुवन सडकखण्ड ३८ किमी निकुञ्ज क्षेत्रमा तथा नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्गबाट दुम्कीबास त्रिवेणी सडकखण्ड २० किमी जङ्गली क्षेत्रमा रहेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत हाल १६ वटा निषेधाज्ञा मुद्दा रहेका छन् । सडक सीमासम्बन्धी विवादका कारणले गर्दा निर्माणस्थल खाली गराउन समस्या भइरहेको प्रमुख झाले बताए । बिजुली र टेलिफोनका खम्बा स्थानान्तरणमा कठिनाइ भइरहेको छ । निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकाय र प्रशासनको सहयोगमा समाधानका लागि प्रयास भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सडक सीमा विवादका कारण जनकपुर, पुलचोक, तेतरिया बजार, वीरेन्द्रबजार यदुकोहा, तीनकोरिया लगायतका स्थानमा निर्माणमा अवरोध पुगेको उनले बताए । उनले भने, “कतिपय ठाउँमा सडकछेउमा रहेका मन्दिरलाई स्थानान्तरण गरी सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।”
भारतीय अनुदानमा बनेका सडकमध्ये कतिपय नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका र कतिपय निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । विगतमा निर्माण सम्पन्न भएको भनी हस्तान्तरण भएका सडकमा समेत पैदलयात्री मार्गलगायतका संरचना निर्माण बाँकी रहेकाले हाल निर्माण भइरहेको छ । ती सडकमा सवारीसाधन भने चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको कुल बजेट रु ६५ अर्ब २० करोड रहेकामा हालसम्म रु ५४ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ । बजेटमा रु आठ अर्बको भारतीय सहयोग रहेको छ भने बाँकी रु ५६ अर्ब २० करोड नेपाल सरकार/आइएमएफको रहेको छ ।
सो आयोजनाले आव २०६५/६६ मा निर्माण शुरू गरेर आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पु¥याइएको थियो । राणाकालमा चिठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमानजीकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो । उक्त राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो ‘मोडालिटी’मा काम हुन सकेन । आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढाइएको थियो ।
पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका राजमार्ग गरी जम्मा लम्बाइ एक हजार ८५७ किमी र जम्मा पुल सङ्ख्या २५० रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम सडक ९४५ र उत्तर–दक्षिण ९१२ किमी रहेका छन् । आयोजनामा हालसम्म वित्तीय प्रगति जम्मा ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । जम्मा ३०७ किमी सडक निर्माणका लागि भारतीय सरकारले अनुदानको रूपमा रु आठ खर्ब सहयोग गरेको छ ।
