- शीतल महतो
भर्खरै ठूलो धनराशि खर्चेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । नवगठित सरकारका अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेलले बागडोर सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको सामु आर्थिक चुनौतीको चाङ देखिएको छ । शोधनान्तर घाटा, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरणलगायत विविध समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र थलिएको छ । यसरी सङ्कटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नवगठित सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्व मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । विप्रेषणका कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, वस्तु तथा सेवाको बढ्दो माग आपूर्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज कर्जा प्राप्त हुनु, आपूर्तिका लागि स्थानीय उत्पादनभन्दा आयात सहज, नाफामूलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु, उच्च आयात धान्न विप्रेषणमार्फत विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु, उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी बढ्नु, जग्गाको बढ्दो मूल्यका आधारमा सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो अवधिसम्म निरन्तरता पाउनुजस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि मुलुकभित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमार्फत व्यापारीकरण र परनिर्भर हुँदै जानु एवं वित्तीयकरणमार्फत जग्गाको द्रुत गतिले मौद्रिकीकरण तथा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृङ्खलाबाट बाहिरिंदै जानु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यस्तो अवस्था रहेमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।
सरकारले चालू खर्च गर्नसमेत ऋण उठाउनुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुका साथै राजस्व चुहावट रोक्नुपर्ने सरकारको मुख्य चुनौती रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु तथा सेवाको माग घटाएर महँगी नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप न्यूनीकरणका लागि भन्दै ब्याजदर वृद्धिको नीति लिएको देखिन्छ । माग घटाउने र ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप त घटाउँदै लग्यो, तर त्यससँगै उद्योग–व्यवसाय शिथिल हुँदै गएको छ भने सरकारले राजस्वसमेत गुमाउन थालेको छ । सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गई नियमित तलब–भत्ता खुवाउने खर्चसमेत नपुग भएपछि सरकारलाई आन्तरिक ऋणसमेत उठाउनुपरेको छ । तर, आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसको असर तरलतामा पर्ने देखिन्छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा जटिल विरोधाभास र अन्तर्विरोध देखिएको छ । एउटा नीति लिंदा अर्कोमा असर गर्ने, एक ठाउँमा सुधार गर्दा अर्को ठाउँमा समस्या आउने देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो जटिल विरोधाभास र अन्तर्विरोधबीच सन्तुलन मिलाएर अर्थविज्ञहरूको समेत साथ लिई तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित नीति बनाएर अघि बढ्नु नवगठित सरकारको प्रमुख दायित्व र चुनौती रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा चालू खातामा ३५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ रहेको बताइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रुपियाँले घाटामा थियो । उक्त अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपियाँले घाटामा थियो । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको छ । हालको सञ्चितिले ८.४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कात्तिकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कात्तिकमा मुद्रास्फीति ६.०४ प्रतिशत मात्रै थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा सरकारको कुल ऋण २० खर्ब सात अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब र बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यस्तै चालू आवको पछिल्लो पाँच महीनामा व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । व्यापारका सबै सूचकाङ्क नकारात्मक अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालको आयात व्यापार २०.७१ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ६४ अर्ब र निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेर ६७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन र खर्चको अवस्थासमेत अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यही पुस १० गतेसम्म सरकारले तीन खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २४.३३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३१.४७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७२ अर्ब चालू खर्च र वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०.१७ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।
वास्तवमा वित्तीय लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको रणनीति नलिएसम्म व्यापार घाटा बढि नै रहने छ । यसका लागि व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूमा विशुद्ध आयातित होइन, उद्यमी बनेर व्यापार गर्ने सोच आउनु जरूरी छ । उत्पादनसहितको व्यापारलाई राज्यले पनि यथोचित सहुलियत दिनुपर्दछ । यसका साथै व्यापारमा भन्सारदेखि नै वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्य कायम नगरी कम मूल्यको बिलिङ गराएर वस्तुको आयात गर्ने प्रवृत्ति कडाइका साथ रोक्न सक्नुपर्दछ । व्यापारीहरूको वास्तविक कारोबार एकातिर, कागजी कारोबार अर्कातिर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असल ऋणी पहिचान गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । व्यापार–व्यवसायमा पारदर्शिता नहुँदा व्यापारको नगण्य अंश मात्र करका रूपमा आउने गरेको छ । यसबाट व्यापारी मात्र मोटाइरहेका छन्, देशको अर्थतन्त्र होइन । अर्कोतर्फ आयात निरुत्साहित गर्दै जानुको विकल्प पनि छैन । विलासिताका सामग्रीमा बढीभन्दा बढी कर लगाई सीमित वस्तु मात्र आयात गर्न दिन सक्नुपर्दछ । यसका लागि हरेक नागरिकले आयातित वस्तु आवश्यकताभन्दा बढी खरीद नगर्ने, सीमित प्रयोग गर्ने, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सचेत हुन जरूरी छ । कर्जालाई वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन, रोजगार सृजना गर्न, मुद्रालाई चलायमान बनाउँदै पुनः उत्पादन गरी व्यावसायिक चक्र सक्रिय बनाउने कार्यमा सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनु जरूरी छ ।
अर्थतन्त्रबारे सर्वत्र चिन्ता र नैराश्यता देखिएको अहिलेको अवस्थामा यसलाई हटाउन नवगठित सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो–आर्थिक चरित्र निर्माणका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रिया विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यस अन्तर्गत उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको साङ्गठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति पर्दछ । दोस्रो–प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालीम, एक अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण र कर्तव्यपालन नगर्दा गरिने कारबाही एवं हटाइने विधि प्रक्रिया पर्दछ । तेस्रो–उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि । यस अन्तर्गत उत्पादन र वितरणको बृहत् योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना पर्दछ । यसका अतिरिक्त नयाँ आर्थिक नीतिमा गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रहरूलाई रेलवे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने, सडक सञ्जालबाट जोडिएका ती गाउँ र बजारहरूमा नयाँनयाँ माटो सुहाउँदो उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तै– पशुपालन, विभिन्न प्रकारका नगदेबाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय आर्जनका लागि व्यवस्थित तालीम) जस्ता योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश मानिसका लागि गाउँमैं स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरूको स्थापना र व्यवस्थापन तथा विद्युतीकरणमा समेत जोड दिन सक्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा समर्पित आर्थिक नीतिले सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा जोड दिन्छ र यसले समग्रमा सबैका लागि अवसर पनि प्रदान गर्छ । समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामूहिकताको अभियानले अझ बढी उत्पादकत्व बढाउँछ । यसरी आर्थिक वृद्धि र उद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा पूँजी सञ्चितिसहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हुनत राजनीतिक कुशलता त्यो हो, जसले सामाजिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक उन्नतिको ढोका खुला गर्न सक्छ । आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शून्यता रहेको सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशिता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाको फोहरी किचिलोबाट मुक्त राख्नु जरूरी छ । यसतर्फ सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्दछ ।
