- शीतल महतो
घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अहिले बिग्रँदो अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको बढ्दो असन्तुलन चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापारघाटा चुलिंदो छ । व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढी नै रहने छ । नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झन्डै ३९ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब तीन प्रतिशत छ भने पाँच वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
कुल वस्तु व्यापारघाटामा १३.१ प्रतिशतले कमी आई रु. ३५९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । वस्तु निर्यात ३५.७ प्रतिशतले कमी आई रु. ४१ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले कमी आई रु. ४ सय १ अर्ब पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट र सङ्कटसँगै सरकारले आयातमा लगाएको आंशिक प्रतिबन्धका कारण कमी भएको हो । तर खुद सेवा आय रु. २१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २८१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १२३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १४७ हजार ९३२ पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ६६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ हजार ८ सय ६१ पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ असोज मसान्तमा रु. १२४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । त्यस्तै सो अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ०.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा पुनर्कर्जा रु. १०५ अर्ब ४७ करोड लगानीमा रहेको छ । त्यस्तै २०७९ असोजसम्म ७५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएको छ । पूँजीबजारमा गिरावट कायम छ ।
अहिले मुलुकभित्र क्रमशः रोजगारी गुम्दै गएको अवस्था छ भने वैदेशिक रोजगारतर्फको आकर्षण बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले २५ प्रतिशतको हाराहारी योगदान दिएको छ । मुलुकको आर्थिक पक्ष अस्थिरताको मारमा पर्दै जाँदा विदेशी भूमि नेपालीको साझा गन्तव्य बन्न पुगेको छ । मुलुकभरिका सानाठूला गरी ६० हजारभन्दा बढी उद्योगले यी श्रमिकहरूलाई थाम्न सकेका छैनन् । मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण तथा कृषिमा आधुनिकीकरण र संरक्षण छैन, सेवामा सन्तुष्टि छैन, ज्यालामा असमानता छ र दर न्यून छ, आर्थिक क्षेत्रमा विविधीकरण छैन । फलस्वरूप मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको छ । मुलुकमा नुनदेखि सुनसम्म, फालीदेखि सियोसम्म सबै वस्तु आयातमा निर्भर छ । जसले गर्दा आत्मनिर्भरताको कुरा केवल नारामा सिमित भएको छ । अहिले उद्यमी बन्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने सोच अघि बढाउन सकिने अवस्था देखिएको छैन । उद्यमशीलताले नै दिगो आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्र र पूँजी निर्माण गर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा उद्यमशीलता नै सिर्जना हुन सकेको छैन । यसले उत्पादनदेखि दिगो विकास र दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसो हुँदा आन्तरिक रोजगारसमेत सिर्जना हुने छैन । भएकै रोजगार गुमिरहेको वा गुम्ने जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसरी उद्यमशीलता मर्न थाल्नु र उद्यमीको मनोबल गिर्नु सबल अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारमा देखिएको आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘एक घर एक उद्योग’ को नीतिलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएर युवालाई गाउँमैं बस्ने र गरीखाने वातावरण सिर्जना गर्नु अब बन्ने नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ । मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी सरकारले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ–(१) औद्योगिक नीतिले केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डिकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र (४) विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ । यसको शुरूआत राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अनुसार नेपालमा पन्ध्र वर्षदेखि उनन्तीस वर्षसम्मका चार लाख मानिस हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा जम्मा २ लाख ५० हजारका लागि रोजगार उपलब्ध छ । प्रत्येक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा कामको मात्राभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, राम्रो रोजगार नपाएपछि उनीहरू कि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न थाल्छन् कि वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ।
नेपालमा प्रविधि कम प्रयोग हुने उद्योगको व्यापकता छ । सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ९५ प्रतिशत रोजगार यस्तै कम प्रविधि भएका सेक्टरहरूमा सिर्जना भएका छन् । हामी नेपालीले कम तथा मध्यम प्रविधियुक्त यस्ता क्षेत्र विस्तार गर्न सक्यौं भने कम सीप भएका धेरै कामदारलाई रोजगार दिन सक्नेछौं । तर हाम्रो उद्योग/निर्माण क्षेत्रले पर्याप्त रोजगार सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । अहिले स्वदेशी उद्योग होइन, विदेशी उद्योगले स्थान लिन थालेको अवस्था छ । डलर भित्रिनुभन्दा बाहिर जाने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न तथा सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशमैं उद्योग स्थापना र उत्पादन बढाउन सक्नुपर्दछ । मुलुकको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने दायित्व सरकारको हो । सुशासन, विकास, समृद्धि, सामाजिक मर्यादा कायम राख्न राजनीतिक नेतृत्वमा ऊर्जा, निष्ठा, दृष्टि, बौद्धिकता, रचनात्मकता, क्रियाशीलता र मौलिकता हुनु अपरिहार्य छ । अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा कृषि, पूर्वाधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
वास्तवमा उत्पादनमा जोड दिने उन्नति नै दिगो विकास हो । बाँकी सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्दछ । यसले रोजगार बढाउँछ र गाउँ–शहर समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ । गाउँशहर समृद्ध भए मात्र समग्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै स्वदेशी उत्पादन, सीप र सम्भावनाको बजारीकरण अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसैले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी अब बन्ने नयाँ संसद् र सरकारको काँधमा आएको छ । यसका लागि स्थानीय उत्पादन बढाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न अब बन्ने नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
