– शीतल महतो
निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापारघाटा चुलिंदो छ। व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ। जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढ्दै जान्छ। रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ। यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ता संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ। फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ। तर, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको वस्तुकै पनि निर्यात प्रवर्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीच अन्तर निकै बढेको छ। परिणामतः व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र जोखिममा परेको अवस्था छ।
अर्थतन्त्र जोखिममा पर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘अर्थतन्त्र जोगाऔं’ भन्दै अपील गरेको छ। सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नसके देश नै दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसैले सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सरोकारवालासँग अर्थतन्त्र जोगाउन महासङ्घले अपील गरेको हो। उद्योग क्षेत्र अहिले तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, चालू पूँजी, कर्जा कटौती, करमा ताकेता, माग घट्नु, बजार क्रेडिट नउठ्नुलगायत विभिन्न समस्यामा फसेको छ। उद्योगीलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेर र विद्यमान समस्या उद्योगको मात्रै हो भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने त्यसको मूल्य निकट भविष्यमैं देशको अर्थतन्त्रले बेहोर्ने छ। त्यसैले तत्काल वित्तीय र मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता बढाउने, ब्याजदरको स्थिरता कायम गर्ने एवं बजारमा माग बढाउने उपाय खोज्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
मागदेखि उत्पादन र आपूर्तिसम्मको शृङ्खला भत्किएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्र सङ्कटमा जान थालेपछि महासङ्घले यसको वास्तविकता पहिल्याउन गरेको सर्वेक्षणमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र गम्भीर समस्यामा परेको देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबारमा ५५ प्रतिशत सङ्कुचन आएको छ। अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर यस क्षेत्रमा परेको छ। यसको कारोबार करीब ७५ प्रतिशतले घटेको छ। सेवा क्षेत्रमा बीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। पर्यटनको अनुकूल मौसममा ठूला होटेलको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक सङ्ख्या करीब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूँजी बजारमा करीब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ। यसले अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख रहेको देखाउँछ।
नेपालमा विशेषगरी उद्योगहरूले बढीमा क्षमताको ७०/८० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्दै आएका थिए। सनमान्यतया विश्वभरिको अवस्था पनि यही नै हो। प्रायः कहीं पनि उद्योगहरूले शतप्रतिशत क्षमताको उपयोग गर्दैन। उद्योगको क्षमता उपयोग ८० प्रतिशतसम्म भयो भने त्यसलाई उत्कृष्ट मानिन्छ। नेपाली उद्योगले पनि विगतमा ८० प्रतिशत क्षमतासम्म उपयोग गरेका थिए। तर अहिले ३० प्रतिशतमा खुम्चिनुपरेको छ। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी आएर अर्थतन्त्र नै सङ्कटोन्मुख हुनुको मुख्य कारण भनेको माग नहुनु नै हो। माग घट्नुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। पहिलो हाम्रो आर्थिक नीति नै देश सुहाउँदो छैन। अहिलेको आर्थिक नीति माग घटाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव, ब्याजदरमा वृद्धि, लगानी तथा ऋण प्रवाहमा न्यूनीकरण आदि कारणले व्यावसायिक वातावरण प्रभावित देखिन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट सम्भव नभए पनि अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविकरूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने थियो। तर यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउन सकेन। अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा उपभोक्ताको आय र खर्च अत्यन्त न्यून हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा सामान्यतया पूँजी निर्माण गर्ने दुई महत्वपूर्ण उपकरण हुन्छ–दीर्घकालीन र अल्पकालीन। पूँजी निर्माण गर्ने सेयर बजारमा भारी गिरावट आउनु, घरजग्गा कारोबार लगभग बन्दजस्तै हुनु र यी आम्दानी क्षेत्रमा प्रतिकूलता आउँदा उपभोक्ताको आय र खर्च गर्ने क्षमतामा न्यूनता आएको हो। यसरी आम्दानी खुम्चिएपछि सबैको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ। यसलाई अल्पकालीन उपकरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसको समाधानका लागि विशेषगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै मनोबल गिरेका उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। बजारमा पैसा (तरलता) बढाउनुपर्छ। जति धेरै पूँजी प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यति नै धेरै पूँजी निर्माण हुन्छ। अर्कोतर्फ पूँजी निर्माण गर्ने पर्यटन, उद्योग, व्यापारलगायत क्षेत्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण लामो समयसम्म भएको लकडाउनले नै प्रभावित बन्न पुगेको छ। यसलाई दीर्घकालीन उपकरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी उद्योग क्षेत्र सङ्कटमा पर्दा र उद्योग व्यवसायमा मन्दी आउँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या सिर्जना हुन जान्छ। यसले आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन्छ। अहिले उद्योग कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। यसो हुँदा उनीहरूले बैंकको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको प्रशासनिक खर्चमा दबाब परेको छ, तलबभत्ता दिनै गाह्रो भइरहेको छ। यही परिस्थिति कायम रहे उद्योगहरूले बैंकको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनन्, तलब दिन सक्दैनन्, कर्मचारी कटौती हुन सक्छ र सरकारले राजस्व गुमाउने छ। यसका साथै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उद्योगहरूमा स्थायी प्रकृतिका खर्च भई नै रहन्छ। विद्युत्को मिनिमम चार्ज, कर्मचारीलाई तलब, बैंकको ब्याज र किस्ता नियमित भइरहने खर्च हो। यस्तो खर्च कटौती गर्न सकिंदैन। एकातर्फ माग र उत्पादन नभएर बिक्री कम छ, अर्कोतर्फ ऋणको ब्याजदर बढेको छ। श्रमिकको पारिश्रमिक पनि बढेकै छ। ढुवानीलगायत अन्यको लागत पनि बढेकै छ। यसले उद्योगको खर्चमा थप दबाब बढाएको छ। यी सबै समस्या र परिस्थितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अझ कमजोर बनाएको छ।
नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धा विशेषगरी भारत र चीनका उद्योग तथा त्यसका उत्पादनसँग हो। सामान्य अवस्थामा समेत भारत र चीनका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योग अहिले झन् कमजोर भएका छन्। भारतको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान छ। त्यहाँ ब्याजदरमा स्थिरता देखिन्छ। वस्तु तथा सेवाको माग राम्रै छ। उनीहरूको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ छ। तर नेपाली उद्योगको अवस्था यसको ठीकविपरीत छ। यसरी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै जानु र बन्दै हुने अवस्था आउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। देशका लागि निरन्तर आय र पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन गर्ने अथवा आयात रोक्नेलगायत कार्यबाट अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्योग प्रतिष्ठान घट्नु राम्रो होइन। प्राविधिकरूपमा निजी उद्यमीले सिर्जना गरेको औद्योगिक प्रतिष्ठान अन्ततः देशकै प्रतिष्ठान हुन्। त्यसका सञ्चालक आउँछन्, जान्छन् तर प्रतिष्ठान रहिरहन्छ। त्यसैले यस्ता प्रतिष्ठान मर्न नदिनु राज्यको दायित्व हो।
अहिलेको अवस्थाबाट सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन असर भनेको उद्यमशीलतामा परेको देखिन्छ। उद्यमशीलता भनेको उत्प्रेरणाबाट बन्ने हो, तर अहिले निराशाजनक परिस्थिति छ। उद्यमी बन्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने सोच अघि बढाउन सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन। उद्यमशीलताले नै दिगो आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र पूँजी निर्माण गर्ने हो। अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा उद्यमशीलता नै सिर्जना हुन सकेको छैन। यसले उत्पादनदेखि दिगो विकास र दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसो हुँदा आन्तरिकरूपमा रोजगार सिर्जना हुने छैन। भएकै रोजगारी गुमिरहेको वा गुम्ने जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसरी उद्यमशीलता मर्न थाल्नु र उद्यमीको मनोबल गिर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। वास्तवमा मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ। (१) औद्योगिक नीतिले केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डिकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, (४) विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ र यसको शुरूआत राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ।
हुनत निजी क्षेत्रको विकास नहुनुका प्रमुख कारकमा व्यापारिक गतिशीलताको कमी, प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा कार्टेल र सिन्डिकेट रहेका छन्। यसले नेपालको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवधान पु–याएको छ। सर्वसाधारण नेपालीलाई यस्तो व्यापारिक सिन्डिकेटबाट कुनै फाइदा हुँदैन, न देशलाई नै हुन्छ। हामीले यसलाई हटाउनैपर्छ। त्यसैले नेपालको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सरकारले सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध, ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार तथा संस्थागत र नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु अहिले आवश्यक देखिएको छ। यसका साथै मुलुकमा उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्दछ। औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न अब बन्ने नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ।
