- शीतल महतो
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यसलाई नागरिकले महान् पर्व र उत्सवका रूपमा लिने गर्छन् । भर्खरै ठूलो धनराशि खर्चेर नेपालमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भएपनि चलायमान बनाएको छ । यो निर्वाचनमा सबै पक्षबाट करीब दुई खर्ब रुपियाँको नगद कारोबार भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । म्यादी प्रहरीदेखि कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसार एवं मतको अदृश्य खरीद–बिक्रीबाट तल्लो तहसम्म पुग्ने रकमले सामान्य उपभोग बढाउन मदत गरेको हुनुपर्छ । नेपालको वैध अर्थतन्त्रलाई क्रमशः अवैध अर्थतन्त्रले सङ्कटमा पार्न लागेको कारण यसरी परिचालित हुने नगदको ठूलो हिस्सा औपचारिक आर्थिक प्रणालीमैं प्रवेश नगर्ने आशङ्का पनि त्यतिकै छ । चुनावका लागि दल र नेताहरूले सङ्कलन गर्ने रकमको कारोबार बैंक खातामार्फत नहुने, पार्टीको आम्दानीमा पनि नदेखाइने, निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चसीमा कसैले पनि पालना नगर्ने र चुनावमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नम्बर प्लेटका भाडाका गाडी प्रयोग हुने तथा उम्मेदवारहरूले खर्चको व्यवस्थित हिसाबकिताब राख्ने परिपाटी नै नबसेकोले चुनावी अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा कालो अर्थतन्त्रमैं बिलाउने सम्भावना ठूलो रहेको अवस्थालाई पनि नकार्न सकिंदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्व मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । विप्रेषणका कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, वस्तु तथा सेवाको बढ्दो माग आपूर्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज कर्जा प्राप्त हुनु, आपूर्तिका लागि स्थानीय उत्पादनभन्दा आयात सहज, नाफामूलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु, उच्च आयात धान्न विप्रेषणमार्फत विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु, उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी बढ्नु, जग्गाको बढ्दो मूल्यका आधारमा सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो अवधिसम्म निरन्तरता पाउनुजस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ ।
विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि सोही अनुरूप मुलुकभित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयातमुखी व्यापारीकरण र परनिर्भरता बढ्दै जानु एवं वित्तीयकरणमार्फत जग्गा द्रुत गतिले मौद्रिकीकरण हुनु तथा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृङ्खलाबाट बाहिरिंदै जानु मुलुकका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव छ । यसको समाधान गर्न बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउँदै गएका छन् । अहिले १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिइरहेको अवस्था छ । निक्षेपकर्ताका लागि यो राम्रो अवसर हो । यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा करीब १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्थामा निक्षेपमा वृद्धि पनि भइरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज पाउने भएको हुँदा शेयर मार्केटमा लगानी खस्कँदै गएको छ । घरजग्गा खरीद–बिक्री खस्कँदो अवस्थामा छ । उद्योगी व्यवसायीले चर्को ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुँदै गएको छ । गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको आलोचना भइरहेको अवस्थामा चर्को ब्याज तिरेर उत्पादित वस्तुको मूल्य कति उच्च होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन लागत बढेर मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई मर्का पर्ने र अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले कर्जामा उच्च ब्याज तिर्नुपर्दा उत्पादित वस्तु महँगो हुँदा बजार नपाउने चिन्ता देखिएको छ । हुनत अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता समस्याको समाधानका लागि सुधारका प्रयासहरू अवलम्बन नगरिएको होइन । तर यस्ता प्रयास सजिला हुँदैनन् र यसबाट अल्पकालीन तथा मध्यकालीन असर पर्ने गर्छ । विगतजस्तो अहिलेको तरलता समस्या मौसमी प्रकृतिको होइन, यो अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको विषय हो । सरकारले समयमैं पूँजीगत खर्च गरेर मात्र तरलताको अवस्थामा सहजीकरण हुने देखिएको छैन । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण तथा गुणात्मक वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनजस्ता संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरूमार्फत नै अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यसको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन छुट्टाछुट्टै समाधान गर्नुपर्दछ ।
अहिले मुलुकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगबाट करीब २० अर्ब र राजनीतिक दलबाट करीब १५ अर्ब गरी कुल ३५ अर्ब खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । योभन्दा पनि धेरै रकम खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । गृह प्रशासन, कर्मचारी र खरीदमा हुने खर्च पनि निकै बढेको छ । दल र उम्मेदवारहरू सबैको खर्च समावेश गर्दा मुलुकमा करीब डेढदेखि दुई खर्ब रुपियाँ खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै खर्च उत्पादनमुखी होइनन्, उपभोगमुखी हुन् । यति ठूलो रकम बजारमा आउँदा अर्थतन्त्र केही चलायमान त होला, तर बैंकमा फर्कन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिंदैन । निर्वाचनमा खर्च हुने रकम पनि देशमैं रहन्छ भन्न सकिंदैन । अधिकांश रकम बाहिरिन्छ नै । किनकि, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कागज, मसी, कपडा, टेन्ट, बाकसलगायत विभिन्न सामग्री विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । यसका लागि ठूलो रकम विदेशिन्छ । यो रकम पनि विदेशी मुद्रामैं भुक्तानी हुन्छ । मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको विषय कसैका लागि पनि नौलो होइन । सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुँदा र सार्क अन्तर्गत दक्षिण एशियाली खुला व्यापार ‘साफ्टा’ मा हस्ताक्षर गर्दा अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत आयात गर्ने मुलुक हाल आएर ४ प्रतिशत निर्यात र ४० प्रतिशत आयात गर्दै ३६ प्रतिशतको व्यापार घाटा बेहोर्ने गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रा समकक्षी मुलुकहरूले औसतमा २२ प्रतिशत निर्यात र ३२ प्रतिशत आयात गर्दै व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशतमा सीमित राख्दा हाम्रो चालू खाता घाटा नै करीब १३ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी मुलुकको व्यापार जुन स्थितिमा छ र हामी जुन हदसम्म परनिर्भर भएका छौं, यो परिस्थितिले मुलुक अत्यन्तै गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र आर्थिक दुर्घटनातिर उन्मुख भएको सङ्केत गर्दछ ।
हाम्रो बढ्दो परनिर्भरतामा बैंकिङ क्षेत्रबाट बेलगाम प्रवाह हुने कर्जाको प्रत्यक्ष योगदान छ । सन् २०१६ सम्म विप्रेषणले धानेको व्यापार घाटामा त्यसपछिको अवधिमा उच्च वृद्धि हुँदै गएर चालू खाता पनि घाटामा परिणत हुँदै शोधनान्तर घाटा बढ्दा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । सन् २०१८–१९ देखि त सेवा क्षेत्र पनि बर्सेनि घाटामा गएको देखिन्छ । नेपालको आयातसम्बद्ध आपूर्ति शृङ्खलामा नाफाको हिस्सा उच्च रहेकोले देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य वस्तुसम्म पनि आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । आयातमा उच्च गिरावट र विप्रेषणमा उच्च वृद्धि हुँदा पहिले त्रैमासिकमा शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएर ८.३ महीना बराबरको वस्तु आयात धान्ने देखिए पनि शोधनान्तर स्थिति भने ऋणात्मक नै छ । शोधनान्तर स्थितिलाई विदेशी मुद्रामैं गणना गर्ने हो, नेपाली रुपियाँमा होइन । अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थालाई अब बन्ने नयाँ सरकार र निजी क्षेत्रले समेत हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।
त्यसैले निर्वाचनपछि आउने सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो–आर्थिक चरित्र निर्माणका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रियाको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यस अन्तर्गत उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको साङ्गठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति पर्दछ । दोस्रो–प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालीम, एक अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण र कर्तव्यपालन नगर्दा गरिने कारबाही एवं हटाइने विधि प्रक्रिया पर्दछ । तेस्रो–उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि । यस अन्तर्गत उत्पादन र ‘डिस्पोजल’को बृहत् योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना आदि । यसका साथै नयाँ आर्थिक नीतिमा गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रहरूलाई रेलवे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने, सडक सञ्जालबाट जोडिएका ती गाउँ र बजारमा नयाँ, माटो सुहाउँदो उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तै पशुपालन, विभिन्न प्रकारका नगदेबाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय आर्जनका लागि व्यवस्थित तालीम) जस्ता योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश मानिस गाउँमैं स्वरोजगारी बन्ने वातावरण तयार हुन्छ । यसका साथै पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरूको स्थापना र व्यवस्थापन तथा विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा समर्पित आर्थिक नीतिले सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा जोड दिन्छ र यसले समग्रमा सबैका लागि अवसर पनि प्रदान गर्छ । समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामूहिकताको अभियानले अझ बढी उत्पादकत्व बढाउँछ । यसरी आर्थिक वृद्धि र औद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा पूँजी सञ्चितिसहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हुनत राजनीतिक कुशलता त्यो हो, जसले सामाजिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक उन्नतिका ढोका खुला गर्न सक्छ ।
आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शून्यता रहेको सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशितासहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नैपर्दछ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाको फोहरी किचिलोबाट मुक्त राख्नु जरूरी छ । अहिले सबै नेपालीको चाहना समन्यायिक आर्थिक विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनु हो । त्यो तब मात्र सम्भव छ, जब आर्थिक आधारहरू विशेषगरी औद्योगिक लगानीमैत्री नीति तर्जुमा गरी यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गरिन्छ ।
