– कुमारबन्धु रुपाखेती
चाडपर्वका बेला मात्र होइन, वीरगंको मेनरोड र सहायक सडकहरू बा–हैमास जाम रहन्छन्। वीरगंजको बहुचर्चित मेनरोडको अवस्था त सधैं ‘मछरी बजार’झैं भद्रगोल र गञ्जागोल देखिन्छ। निर्वाचनका बखत निस्कने जुलुस र प्रदर्शनले यहाँका साँघुरा सडकहरूको वास्तविकता खुलेरै सामुन्ने आयो। निर्वाचनताका मत माग्न दलका नेताहरूले भ्यागुतोझैं कुदफान गरेर सडक पार गर्दै मतदाताको घरदैलोमा पुगेको सबैले देखेकै हो। तर पनि यहाँका सडकहरू विस्तार गर्नेबारे कसैले चुइक्क नगर्नु कम उदेकलाग्दो विषय होइन। वीरगंजका मेनरोडलगायत सबै सहायक सडक विस्तारको पर्खाइ छन्। तर राणाकालीन यी सडकहरूको जीर्णोद्धार न हिजो भयो न भविष्यमा नै हुने छाँटकाँट देखिन्छ। महानगरका नयाँ मेयरहरूले सडक सुधारको बनावटी छाँटकाँट देखाउने र अन्तमा फाइल बन्द गरिदिन्छन्। कुनै जमाना (पञ्चायतकाल)मा दश हजार जनसङ्ख्या भयो भने त्यो बस्तीलाई नगरपालिका घोषित गर्ने चलन थियो। अब अन्दाज गर्नुस् लाखौं बस्ती भएको, महानगरमा परिणत भएको यो शहर त्यही साँघुरो सडकमा कसरी आश्रित छ। कुनै जमानामा यही मेनरोड भएर नेपाल रेलवेको रेल पनि कुदथ्यो, रेलवेको त्यो जग्गा छेउछाउकाले बपौतीमा परिणत गरे। भनिन्छ, महानगरपालिकाको यस्तो अथाह जग्गा जमीनसमेत विगतका नगर नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा धेरैको पुख्र्यौली सम्पत्तिमा परिणत भएको छ। कुनै बेला नगरसेठ भनिने वीरगंजका केडिया परिवारले पुरानो दियालो होटलअगाडिको आदर्शनगरको किमती जग्गाहरू हडप्ने प्रयासलाई तत्कालीन मेयर विमल श्रीवास्तवले तुहाइदिएका थिए, त्यस्तै विगतका मनपा हाकिम विष्णु कोइरालाले गीता मन्दिरको पूर्वपट्टिको जग्गा हडपिनबाट जोगाएका थिए।
वीरगंजमा धमाधम थुप्रै नयाँ बस्ती बस्दै गरेको देखिन्छ, जहाँ नगरपालिकाको कमजोरीले गर्दा छेउछाउ सडकसम्म सिढी बनाउने, टप ढाल्ने र सडक मिच्ने काम भइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ। यहाँ सडकलाई सार्वजनिक होइन लावारिस ठान्ने बानी छ। यस्तै कारणले गर्दा आधुनिक वीरगंज बनारसको गल्लीमा परिणत भइरहेको छ। बनारसका साँघुरा सडक, गल्लीहरू त संसारभरि नै प्रख्यात छन्। वीरगंजमा समेत सडकहरू साँघुरिंदै जाँदा शहरको सौन्दर्य घटेको, दुर्घटना बढेको तथा फोहर र झिङ्गा, लामखुट्टेको साम्राज्य बढेको र रोगव्याधि बढेको प्रस्टै देखिन्छ। सडक सञ्जालको विकासमा वीरगंज नेपालका सबै महानगरभन्दा कमजोर छ।
पञ्चायतकालदेखि नै वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने कुरा उठ्दै आएको हो र बहुदल आएपछि त आजै, अहिले नै फराकिलो गर्ने हल्ला थियो। तर नगरवासीको लामो र व्यग्र प्रतीक्षापछि यो विषय अकबर–वीरबलको कथामा सीमित रह्यो। वीरगंजमा एउटा सानो तप्का मेनरोड फराकिलो पार्ने कुराको विपक्षमा देखिन्छ र यो सानो तप्का निकै सङ्गठित महसूस हुन थालेको छ, जसले लामो र ठूलो प्रयासका बावजूद वीरगंजको मेनरोडलाई नर्क नै बनाइराख्न सफल भएको छ। सङ्घीय सरकार र सरकारको सडक विभाग, प्रदेश सरकार, महानगरपालिका आदि सबै जिम्मेवार निकाय नकारा साबित भएका छन्। विसं १९९० को भुइँचालोपछि काठमाडौंको न्यूरोड विस्तार गर्न राणाहरूलाई सजिलो भएको थियो रे १ अनि यहाँ पनि भुइँचालो नै आउनुप–यो त ?
अठोट ठूलो कुरा हो। २०१७ सालअघिसम्म नेपालमा भारतीय नोट मात्र होइन, हुलाक टिकटसमेत भारतीय नै हुन्थ्यो। यो देखेर नेपाली हुलाक टिकट छाप्ने अठोट लिएका स्व राजा महेन्द्रले तुरुन्तै विश्व हुलाक सङ्घको सदस्यता लिएर नेपाली हुलाक टिकट प्रचलनमा ल्याए। वर्तमान नेपालमा यस्तो द–हो अठोट र आत्मविश्वास कुनै नेतामा देखिंदैन, जसले गर्दा चारैतिर अन्योल र हतासको वातावरण छ। विज्ञहरूका अनुसार मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकार लाचार हुने र मुलुकको अवस्था झन् गम्भीर हुने बताउँछन्। अब यस्ता ठूला–ठूला राष्ट्रिय समस्याका अगाडि वीरगंजको मेनरोडको समस्या कौन सुनता है ?
स्तरीय सडकमार्ग नहुनाले नै वीरगंज न त प्रदेशको राजधानी नै बन्यो, न त यो शहर आर्थिक राजधानी नै बन्न सक्छ। त्यसैले वीरगंजको वास्तविक उत्थान र विकासका लागि यहाँका मेनरोडलगायतका सडकहरूको स्तरोन्नति अविलम्ब हुन जरुरी छ।
