- शीतल महतो
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सबै समस्याको सोझो सम्बन्ध त्यहाँको आर्थिक गतिविधिसँग गाँसिएको छ । किनभने आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्धमा देखापर्ने जटिलता वा समस्याका कारण नै समाजमा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेद सृजना हुन्छ । यिनै विभेदहरू गहरिंदै जाँदा समाजमा द्वन्द्व, विद्रोह र विखण्डनजस्ता कुराले प्रश्रय पाउँछन् । त्यसैले आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तर्सम्बन्ध तथा यसबाट सिर्जित सामाजिक, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तरङ्गहरूको विश्लेषण गर्नु भनेको नै मुलुकमा विद्यमान समस्या वा जटिलताको सूक्ष्मरूपमा उपचार खोज्न सक्नु हो ।
विगत केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान लगातार घट्दो क्रममा छ । पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया र कैलालीमा फलेको धान–चामल भारतको राँचीसम्म पुग्थ्यो । पूर्व र मध्यका बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापालगायत जिल्लाबाट पनि धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो । तोरीको तेलदेखि चौंरीको घीउ, छुर्पी र जडीबुटीसम्म विभिन्न देशमा पुग्थ्यो । विराटनगरबाट ठूलो परिमाणमा जुट निर्यात हुँदै आएको इतिहास पनि ताजै छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा कुनै समय धान–चामल निर्यातको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको थियो । भारतीय नागरिक नेपालको सीमावर्ती शहरदेखि काठमाडौंसम्म किनमेल गर्न आउँथे । नेपालको सीमावर्ती बजार–व्यवसाय गुलजार हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले अवस्था पूरै फेरिएको छ । धान–चामल निर्यात गर्ने देशमा अहिले चामल आयात नगरी खान नपुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । वार्षिक करीब ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको धान–चामल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले भारतीय नागरिक किनमेल गर्न नेपाली बजार आउँदैनन् । उल्टै भारतीय सीमावर्ती बजारमा आवश्यक खाद्यान्न र लत्ताकपडा किन्न नेपालीको लर्को लागेको देखिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाईभन्दा कम अर्थात् २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । यसले गर्दा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषि उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । मुलुकको जनशक्तिको करीब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा छ । तर मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योग क्षेत्रको कुल योगदानलाई समेत उछिनेको छ । परम्परागत खेती प्रणालीले एकातिर धेरै श्रमशक्तिको खपत गरेको छ भने कुल उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको व्यापक परिवर्तन गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ अगाडि लाग्नुपर्छ । विगत केही दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा रहेको हुँदा पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने औसत ५.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रले यथेष्ट रोजगार दिन नसक्ने र कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अझै उच्च हुनु उच्च दरको अर्थिक वृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ । हुनत नेपालले गरीबी निवारणको विषयमा प्रगति गरे पनि आर्थिक असमानता बढेको देखिन्छ । दुई–तीन दशकको अवधिमा नेपालको गरीबी ६८ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ । यसरी सबल र सुदृढ अर्थ व्यवस्थाका लागि मूलभूत आधारहरूको योगदान बढाउन सके मात्र मुलुक सम्पन्नताको बाटोमा लम्किन सक्छ ।
औद्योगिक विकासका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान नै दिन नसकेको कारण पनि यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिंदै गएको हो । केही दशक अगाडि राज्यको काम उद्योगधन्दा चलाउने र व्यापार–व्यवसाय गर्ने होइन भनेर खर्बौं रुपियाँको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने कार्य भयो । हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, सोक्तिम चिया, शाही नेपाल औषधि लिमिटेड र ट्रली बसजस्ता आम नागरिकको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कारखाना, कम्पनी र सेवाहरू बन्द गराउँदा यसको प्रत्यक्ष मार अर्थतन्त्रमा परेको स्पष्ट छ । आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा निजी क्षेत्र सबलरूपमा अगाडि आएको त छ, तर ती क्षेत्र, रोजगारमूलक र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा विदेशबाट सामान ल्याएर कमिशनको व्यापारमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । यसरी तराई–मधेसमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यहाँ स्थापित सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई रणनीतिक योजना अन्तर्गत बन्द गर्नु पनि हो ।
हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द भएसँगै बाँकेको कपास विकास कम्पनी पनि बन्द भयो, फलस्वरूप कपास खेतीमा आश्रित बाँकेदेखि कञ्चनपुरका हजारौं कृषक प्रभावित भए । नेपालकै ठूलो वीरगंज चिनी कारखाना बन्द हुँदा मध्यतराईका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका कृषकहरूको जनजीवनमा ठूलो असर प¥यो । त्यस्तै धनुषा जिल्लाको आर्थिक आधार मानिएको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहटदेखि उदयपुरसम्मका कृषकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै सुक्न पुग्यो । पूर्वी नेपाल मात्र होइन, नेपालकै उद्योगीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान दिएको विराटनगर जुट उद्योग बन्द हुँदा मोरङ, सुनसरी, झापा, सप्तरी र सिरहासम्मका कृषकको आर्थिक उपार्जनमा धक्का लाग्यो । तराई–मधेस क्षेत्रमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन नसक्नुको पछाडि यो एउटा महŒवपूर्ण कारण हो ।
अहिले मुलुक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने यो निर्वाचनसँगै करको विषयलाई लिएर उद्योगी–व्यवसायी तथा आम लगानीकर्तामा निकै शङ्का उपशङ्का छन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको प्रतिफल के कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि आउने सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो, आर्थिक चरित्र निर्माणका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रिया विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यस अन्तर्गत उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको साङ्गठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति पर्दछ । दोस्रो, प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालीम, एक अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण र कर्तव्यपालन नगर्दा गरिने कारबाई एवं हटाइने विधि प्रक्रिया पर्दछन् । तेस्रो, उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि । यस अन्तर्गत उत्पादन र ‘डिस्पोजल’को बृहत् योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना पर्दछन् । यसका साथै नयाँ आर्थिक नीतिमा गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रलाई रेल्वे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने, सडक सञ्जालबाट जोडिएका गाउँ–बजारमा नयाँनयाँ माटो सुहाउँदो उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तै पशुपालन, विभिन्न प्रकारका नगदेबाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय आर्जनका लागि व्यवस्थित तालीम) जस्ता योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश मानिस गाउँमैं स्वरोजगारी बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । यसका साथै पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरूको स्थापना तथा विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई भौतिक विकासका आँखाले मात्र हेर्नुहुँदैन । आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा समर्पित आर्थिक नीतिले सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा जोड दिन्छ र यसले समग्रमा सबैका लागि अवसर पनि प्रदान गर्छ । समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामूहिकताको अभियानले अझ बढी उत्पादकत्व बढाउँछ । यसरी आर्थिक वृद्धि र उद्योगीकरणका लागि राष्ट्रियरूपमा पूँजी सञ्चितिसहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । हुनत राजनीतिक कुशलता त्यो हो, जसले सामाजिक रूपान्तरण सहितको आर्थिक उन्नतिका ढोका खुला गर्न सक्छ । समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशितासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नैपर्छ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाको फोहरी किचिलोबाट मुक्त राख्नु जरूरी छ । अहिले सबै नेपालीको चाहना समन्यायिक आर्थिक विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनु हो । त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब आर्थिक आधारहरू विशेषगरी औद्योगिक लगानीमैत्री नीति तर्जुमा गरी यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।
