- शीतल महतो
नेपालको निर्यात व्यापारको इतिहास केलाएर हेर्दा पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया र कैलालीमा फलेको धान–चामल भारतको राँचीसम्म पुग्थ्यो । पूर्व र मध्यका बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापालगायत जिल्लाबाट पनि धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो । तोरीको तेलदेखि चौरीको घीउ, छुर्पी र जडीबुटीसम्म विभिन्न देशमा पुग्थ्यो । विराटनगरबाट ठूलो परिमाणमा जुट निर्यात हुँदै आएको इतिहास ताजै छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा कुनै समय धान–चामल निर्यातको महŒवपूर्ण भूमिका थियो । भारतीय नागरिक नेपालको सीमावर्ती शहरदेखि काठमाडौंसम्म किनमेल गर्न आउँथे । नेपालको सीमावर्ती बजार–व्यवसाय गुलजार रहन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था पूरै फेरिएको छ । धान–चामल निर्यात गर्ने देशमा अहिले चामल आयात नगरी खान नपुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । वार्षिक करीब ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको धान–चामल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले भारतीय नागरिक किनमेल गर्न नेपाली बजार आउँदैनन् । बरु भारतीय सीमावर्ती बजारमा आवश्यक खाद्यान्न र लत्ताकपडा किन्न नेपालीको लर्को लागेको देखिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाईभन्दा कम अर्थात् २५ प्रतिशतजति योगदान कृषि क्षेत्रको छ । यसले गर्दा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषि उत्पादनमा भर पर्छ । मुलुकको जनशक्तिको करीब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा छ । तर मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योग क्षेत्रको कुल योगदानलाई समेत उछिनेको छ । परम्परागत खेती प्रणालीले एकातिर धेरै श्रमशक्तिको खपत गरेको छ भने कुल उत्पादनसमेत बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको व्यापक परिवर्तन गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ अगाडि लाग्नुपर्छ । देशमा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र गरीबीबाट मुक्त हुन कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकास अपरिहार्य जस्तै भएको छ । खानीजन्य उत्पादनमा नेपाल पछाडि छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूले चीन, भारतजस्ता देशसँग उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले खुला व्यापारतर्फ उन्मुख हुनुपर्दा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका कारण आयातित वस्तुमा अझ बढी निर्भर हुन सक्ने अवस्था छ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट भविष्यमा समेत उल्लेख्य योगदानको आशा गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । खानीजन्य उत्पादनमा नेपाल पछाडि छ भने उत्पादनमूलक उद्योगले चीन, भारतजस्ता देशसFग उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । त्यसैले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा देशको स्रोत खर्च गर्नुभन्दा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । लगानीको प्रत्याभूति दिन सकेमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । विगत केही दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा रहेको हुँदा पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत ५.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर, सोही अवधिमा कृषिको औसत वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र उद्योगको २.७ प्रतिशत मात्र कुनै बेला रहेको थियो । सेवा क्षेत्रले यथेष्ट रोजगार दिन नसक्ने र कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अझै उच्च हुनु उच्च दरको अर्थिक वृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ ।
हुनत नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापारघाटा चुलिंदो छ । व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढि नै रहन्छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्यदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा निर्यात व्यापारले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीच अन्तर निकै बढेको छ । निर्यात दिगो बनाउन स्वदेशमैं गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ भने विलासिताका वस्तु आयातमा पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न किसानको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नैपर्छ । किसानको उत्पादन सुविधामा सुधार भए एक वर्षमैं कृषि उत्पादन बढाएर घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहनका साथै सिंचाइमा पनि जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसका लागि उपकरणको अत्यधिक उपयोग, कृषि विशेषज्ञको प्रयोग, किसानलाई उपयुक्त तालीम र कृषि सडक, सिंचाइजस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिनैपर्छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीको लगानी अत्यन्त कम छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी नभएपछि कृषि उन्मुख उद्योगमा लगानी कम हुने नै भयो । वैदेशिक लगानीमा पनि कृषिजन्य उद्योग पछाडि परेको छ । खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्न सके गरीब तथा भूमिहीन किसानको रोजगार तथा आम्दानी बढाउन सकिन्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभको कृषिमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको विविध तर विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनको रणनीतिले कृषिको खाद्यान्न सुरक्षा, रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सक्छ । कृषि बीमा, अनुदानको व्यवस्थालगायत सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । कृषिमूलक उद्योगमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्र सबल र समुन्नत हुन सक्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न अबको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सबै नीति परिमार्जन गर्न सक्नुपर्दछ । बजेटसँग जोडिएका ऋण, मौद्रिक नीति, औद्योगिक, वाणिज्य र ऊर्जासम्बद्ध नीति समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा भएका उद्योगलाई सहुलियत र निरन्तर ऊर्जा दिनुपर्छ । यसबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ऋण नीति उत्तम हुनुपर्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन सघाउँछ । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउन कृषि उद्यमशीलतामा जोड तथा इन्धनको विकल्प विद्युतीय सवारी र उपकरण प्रयोगमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यसका लागि रणनीतिक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले गरीबी निवारणको विषयमा प्रगति गरे पनि आर्थिक असमानता बढेको देखिन्छ । दुई–तीन दशकको अवधिमा नेपालको गरीबी ६८ प्रतिशतबाट करीब २० प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ ।
त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ । त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । हुनत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ । अन्त्यमा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्स व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय भएर लाग्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता छ । यसैतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
