- शीतल महतो
दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजीकिएका छन् । चाडपर्व भनेको नै आफन्त जमघट हुने, भेटघाट हुने, पूजापाठ र मनोरञ्जन गर्ने माध्यम हुन् तर कतिपयले यसलाई देखाउनकै लागि भएपनि अनावश्यक वस्तु खरीद गर्ने तथा एकापसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेका पनि छन् । केही वर्षदेखि चाडपर्व पनि प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । महँगा लत्ताकपडा लगाउने, गहनाको प्रदर्शन गर्ने, अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने जस्ता क्रियाकलापको विकास भएको देखिन्छ यहाँ । हुनेखाने वर्गमा अरूको देखासिकी गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ भने हुँदाखाने वर्गको दैनिकी चौपट भएको छ ।
हुनत बजार भन्नु नै वस्तु तथा सेवा खरीद–बिक्री अर्थात् व्यावसायिक गतिविधि हुने स्थान हो । अहिलेको समयमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय बजारको रूपमा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा वस्तु तथा सेवा खरीद–बिक्री वा व्यापार हुने हुँदा डिजिटल मार्केट/विद्युतीय बजारलाई समेत बजारको परिभाषाभित्र राख्ने गरिन्छ । देश विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदान बढाउन व्यवसाय विस्तार र प्रवर्धन सँगसँगै बजारमा व्यावसायिक गतिविधि वैध, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । यस्ता व्यवसायबाट मात्र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सघाउ पुग्छ । त्यसैले उपभोक्ता हकहित/अधिकार संरक्षणको उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारले मुख्यतः दुईवटा व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो व्यवसायीमैत्री व्यवसाय नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून र दोस्रो उपभोक्तामैत्री उपभोक्ता हकहित/अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्व साँघुरिंदै जाँदा व्यावसायिक क्रियाकलापमा सामाजिक सञ्जालसहितका विद्युतीय व्यापारको प्रयोग बढ्दै जानुले हिजोभन्दा आज व्यावसायिक क्रियाकलाप झन् व्यापक र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । देशमा व्यावसायिक गतिविधि फस्टाउने व्यवसायीमैत्री वातावरण र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने उपभोक्तामैत्री वातावरण बनाइराख्ने यी दुई विषय सिद्धान्ततः एकअर्कामा परिपूरक छन् ।
यतिखेर उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको बजार मूल्य अकासिएको छ । गत वर्षदेखि नै कायम रहेको दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको प्रभावले आमउपभोक्ता प्रभावित भएका छन् । पैसा हुनेले त बजारको महँगीमा पनि खरीद गर्न सक्छन् होला तर श्रम गरी बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्ने श्रमिकको दैनिकी भने महँगीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ । झन्डै २१ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् करीब ६५ लाख जनसङ्ख्या अहिले पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । गरीबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेका यी नेपाली जनताले एकसरो लगाउने कपडा फेर्न र चाडपर्व मनाउन थोरै भएपनि पैसाको जोहो गर्छन् । यही समयमा अकासिएको महँगीको भार कसरी थेग्न सक्ने ? हुनेखाने वर्गलाई त महँगीले नछोला, तर गरीब वर्गमा चाडपर्व कसरी मनाउने चिन्ता झन् थपिएको छ । नेपालमा उपभोक्ताको हकहित/अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा २०५४ सालदेखि कानूनी व्यवस्थाको सुरुआत भई नेपालको संविधान अनुरूप नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएदेखि हालसम्म आइपुग्दा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल ठूला चाडपर्वलक्षित र नाम मात्रको हुने गरेको, हालको बजार अनुगमनले सजायलाई भन्दा नगद जरिवानालाई बढी केन्द्रित गरेको र त्यस्तो जरिवानाबाट बजार खासै सुध्रन नसकेकोले बजारको व्यावसायिक क्रियाकलापबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।
चाडबाडका बेला अभाव हुने वस्तुको अनावश्यक सञ्चय गर्ने वा स्टक लुकाउने, मिलेमतो वा कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारीमार्फत मूल्य बढाउनेजस्ता क्रियाकलाप बढी हुन सक्ने हुँदा सरकारका सबै तहबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्यसँगसँगै विभिन्न सरकारी नियामक निकायहरूबाट बजार अनुगमन व्यापक र प्रभावकारी पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । त्यसैअनुरूप यतिखेर मुलुकमा बजार अनुगमनको क्रम पनि बढेको छ । चाडपर्व नजीकिंदै गर्दा बजारमा उपभोग्य खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट भयो, चामल, दाल, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो, बजारमा कालाबजारी गर्नेहरू सलबलाए, वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना भयो भन्ने जस्ता विषय सञ्चारमाध्यममा निकै छाउने पनि गरेका छन् । बजारमा माग र आपूर्तिको अन्तत्र्रिmयाबाट मूल्य निर्धारण भई सन्तुलन कायम हुनुपर्ने यो समयमा अमुक व्यवसायीको कमाउ धन्दाको कारणले गर्दा खाद्यवस्तुहरूमा उस्तै किसिमको अखाद्यवस्तु मिसाउने र बजारमा पठाउने गरेको घटना पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । वस्तु र सेवा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्ने र एकैचोटि धेरै नाफा कमाउने धन्दा चलाउने गिरोह पनि यसैबेलामा धेरै नै सक्रिय हुन्छन् ।
व्यवसायीमैत्री व्यवसाय नियमन तथा व्यवस्थापनबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य/व्यापार व्यवसाय र पेशा व्यवसाय गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । तर पेशा व्यवसायलाई पनि उद्योग व्यवसाय अन्तर्गत राखी विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई उद्योग व्यवसाय र वाणिज्य/व्यापार व्यवसाय गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । हाल उद्योग र व्यापार व्यवसायलाई मूलतः कम्पनी, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र निकासी पैठारीसम्बन्धी ऐन, नियम र सम्बन्धित विषयगत ऐन, नियमबाट नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि व्यवसाय/उद्योग वा व्यापारको रूपमा कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएपनि कतिपय व्यवसायका लागि सम्बन्धित विषयगत कानूनसम्बद्ध निकायबाट अनुमति लिई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र नियमन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उपभोक्तामैत्री उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षणबारे आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, गुणस्तर, मूल्य नियन्त्रण र अनुगमनजस्ता विषय सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएका छन् । साथै उपभोक्ताको हक संरक्षणलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई प्रतिस्थापन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई लागू हुनेगरी एउटै नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै निकायका योग्य अधिकृतलाई बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने र त्यसरी तोकिएका अधिकृतले देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट समेत मान्यता दिइएसरह आधारभूत आवश्यकतापूर्तिमा पहुँच, हानिनोक्सानी वा क्षतिपूर्ति तथा उपभोक्ता शिक्षा पाउनेजस्ता अधिकार समेटिएका छन् । कारबाईको सम्बन्धमा निरीक्षण अधिकृतले स्थलगतरूपमा नै पाँच हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपियाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने, अर्धन्यायिक निकायको रूपमा विभागको महानिर्देशकले अधिकतम तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने र विभागको महानिर्देशकले हेर्ने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाका लागि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था तर उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अधिकतम छ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था आदि गरिएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, सेवाप्रदायकजस्ता बजारसम्बद्ध व्यवसायी आदिले सरकारी नियामक निकायमा दर्ता एवं नवीकरण भई सञ्चालन भए/नभएको अर्थात् व्यवसाय वैधताको र वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर र नापतौल वा परिमाणको पक्षहरूमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकमा कानूनको अधीनमा रही सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ तर खुला बजार अर्थतन्त्रको अर्थ छाडातन्त्र पक्कै पनि होइन । उदार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजार सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहनुहुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रले मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको मागलाई आकलन गरी सरकारले बनाएका ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सिन्डीकेट र कार्टेलिङजस्ता आपराधिक प्रणालीका माध्यमले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति निन्दनीय मात्र नभई दण्डनीय हो । यसलाई रोक्न राज्यले आफ्ना सबै खाले संयन्त्रलाई निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, मिसावट र राजस्व छली हुँदा हाम्रो दण्ड र सजायका व्यवस्था नै न्यून त होइनन् ? कालोबजारीलाई कतै राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण त छैन ? उपभोक्ताहरू नै जागरूक नभएर त कतै होइन ? शक्ति र पहुँचका आधारमा बजारमा लुटतन्त्र त मचाएका होइनन् ? भन्ने विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । चाडपर्वका बेलामा वस्तुमा छुट दिएको निहुँमा भ्याट बिल जारी नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरिन्छ । यसले कर छलीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले स्वच्छ कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई समेत असर गरेको छ । बजारमा यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारका सम्बन्धित सबै निकायले नियमित प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लागू गर्नुपर्दछ । यसका साथै बजार अनुगमनको क्रममा एकै प्रकारको कसूरमा ठूला र साना व्यवसायीबीच एकैखाले जरिवाना हुने र जरिवानाको मूल्य पनि न्यून भएकाले जरिवानाको असर नदेखिने र कैद सजाय हुने कसूरउपरको कारबाई छिटफुटरूपमा गर्न थालिएपछि टुङ्गो लाग्न सकेको देखिंदैन । यसका लागि एकैखाले कसूरमा हुने जरिवानाको न्यूनतम र अधिकतम रकमको सीमा बढाएर साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई निश्चित आधारमा फरक–फरक ढङ्गले जरिवाना गर्न सक्ने र सजायको कारबाई छिटो टुङ्गो लगाउने गरी कानून संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समिति अपेक्षितरूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् । अतः सबै स्थानीय तहले कार्यविधि बनाइ बजार अनुगमन गर्ने कार्यलाई व्यापक र सक्रिय पार्नुपर्छ ।
बजार अनुगमन कार्यलाई बढी विश्वसनीय र सबैको भरोसायोग्य बनाउनुपर्दछ । किनभने छाडातन्त्र कसैको हितमा हुँदैन । अनुगमनमा जाने कर्मचारी र अधिकारकर्मीमाथि पनि उत्तिकै निगरानी जरुरी छ । सामान्य त्रुटिलाई सच्याउन निर्देशन दिने र गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई सो व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको निर्णय नभएसम्म यसले भोलिका दिनमा विश्वास आर्जन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अनुगमनप्रति भरोसा बढाउन राज्यले तत्काल केही कदम चाल्नैपर्दछ ।