- शीतल महतो
सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र झन् खराब अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलूक’ प्रतिवेदनमा कोभिड महामारी यता निरन्तर ओरालो लागेको विश्व अर्थतन्त्र युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण र त्यसले निम्ताएका सङ्कटहरूबाट थप ग्रसित हुने देखाएको छ । रूस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो ऊर्जा र खाद्यान्न सङ्कट, कोभिड रोकथामका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाएको कडा प्रतिबन्धजस्ता कारणले विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सुस्ताइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी माग र आपूर्तिको असन्तुलनले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाइरहेको अवस्था देखिएको छ । सन् २०२१ मा ६.१ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप खस्किएर २.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण कोषको छ । ठूलो अर्थ व्यवस्था भएका र विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा कम भए पनि आर्थिक मन्दीको विश्व सङ्कटबाट विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरू बढी प्रभावित हुनेछन् । उन्नत अर्थ व्यवस्था रहेका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष औसत १.४ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका तीन ठूला अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन र युरोप क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएका छन् । सन् २०२१ मा ५.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अमेरिकाले सन् २०२२ मा २.३ र सन् २०२३ मा १ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान मुद्रा कोषको छ ।
कोभिड महामारीपछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्ध र खस्केको घरजग्गा कारोबारको गम्भीर असर त्यहाँको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । चीनले सन् २०२२ मा ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ठानिएकोमा सन् २०२३ मा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नेछ । त्यस्तै भारतले यस वर्ष ७.४ र आगामी वर्ष ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुद्रा कोषले जनाएको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने अनुमान गरेको छ । तर अर्थतन्त्रमा देखिएको विश्व सङ्कटले नेपालको उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा पनि असर पार्ने देखिएको छ । अहिले विश्वका सबैजसो मुलुकले चरम मूल्यवृद्धि खेपिरहेका छन् । यस वर्ष विश्वको मुद्रास्फीति दर ८.३ सम्म पुग्ने अनुमान मुद्रा कोषको छ । अमेरिका र बेलायतमा मूल्यवृद्धि पछिल्लो ४० वर्ष यताकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ । यो चुनौतीको सामना गर्न नीति निर्माण तहले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र केन्द्रीय बैंकहरूले कडा मौद्रिक व्यवस्था अँगाल्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कडा खालका वित्तीय र मौद्रिक नीति अँगाल्दा सार्वजनिक ऋण बढी भएका मुलुकहरू थप समस्यामा पर्नेछन् । उच्च ब्याजदर र तरलता समस्याले सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू नराम्ररी पिरोलिने पनि कोषको अनुमान छ ।
नेपाल आन्तरिक र बाह्य दुवै परिधिबीच गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रँदै जान लागेको अनुमान गरिएको छ । रूस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनमा मूल्यवृद्धि र यसले उब्जाएको बहुआयामिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । ऋणको माग बढ्दै जानु र पुनर्कर्जा वितरण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले राष्ट्रमा ठूलो तरलताको अभाव सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । देशको पूँजी निर्माण प्रक्रियालाई सीमित घेराभित्र राखिएकोले देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काजस्तो हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढ्दै जाने निश्चित छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि अहिले भरपर्दो आधार बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ता–संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्क छ । तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात–निर्यात अन्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र निकै जोखिममा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुलुकको व्यापार घाटा रु १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । आव. २०७७–७८ मा यस्तो घाटा रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड थियो । अत्यावश्यक वस्तु मात्रै नभई विलासिताका वस्तुको उच्च आयातले व्यापार घाटा चुलिएको हो । अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण भइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, मोबाइल, एमएस बिलेटसँगै स्वदेशमैं उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयात पनि उच्च दरले बढेको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा वृद्धि भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले पनि व्यापार घाटा बढाउन सघाएको छ । आयातसँगै निर्यात व्यापार पनि बढेको तथ्याङ्क भन्सार विभागको छ । आयात व्यापार बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड र निर्यात व्यापार २ खर्ब ३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आयात व्यापार २४.७२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ । तर विडम्बना, स्वदेशमैं उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको भने पक्कै होइन । झट्ट हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ । तर, व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमूखी तेल प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको देखिन्छ । सरकारी निर्यात दिगो बनाउन स्वदेशमैं गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः बढ्दै जाने क्रमले तत्कालै चिन्ता गर्नु नपर्ने तर्क र प्रमाण पनि सँगसँगै रहेको वर्तमान परिस्थितिमा डलरमैत्री वातावरणका लागि एकपटक औपचारिक प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यमार्गी धारबाट हेर्दै गर्दा नेपालले जिडिपी अनुपातमा कर्जा ५०–६० प्रतिशत नरहेसम्म चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो भई देश श्रीलङ्काको अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्दछ । सरकारले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न अहिले रेमिट्यान्स खातालाई एक प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिंदैछ । गैरआवासीय नेपालीले लगभग एक हजार डलर मात्र डिपोजिट गरेर रेमिट्यान्स खाता खोल्न सक्छन् । यसलाई महŒवपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य बाधकका रूपमा रहेका ऋणको व्यापक दुरुपयोग अर्थात् कृषि ऋण निकालेर रियल इस्टेटमा लगानी गर्दा बैंकलाई बेवास्ता गर्नु, विलासिताका सामानको आयातमा भएको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न ठोस पहल नगर्नु, अन्य मुलुकमा सुन र चाँदी तस्करी नियन्त्रण गरी डलर बाहिरिनबाट देशलाई जोगाउन कानूनी कारबाई फितलो हुनुजस्ता कुरामा सरकारी निकाय संवेदनशील रहनुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
हालको मनसुनको समयमा हामीसँग ८०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली छ । यो हाम्रा लागि विद्युतीय यातायात र उद्योगमा परिवर्तन गर्ने अवसर हो । सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेसम्म हामीसँग वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता रहेको देखिन्छ । जसकारण हामीले विकास साझेदारबाट अनुदान सहायता पाउनुका सट्टा ऋण मात्र पाउँदै आएका छौं । यसले आगामी वर्ष हाम्रो राष्ट्रिय ऋण अझ बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले हामीले आफ्नो जिडिपीलाई ध्यानमा राख्दै करको दर, अन्य एशियाली मुलुकको तुलनामा, घटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसो गर्न सकिएन भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति लिएकोमा नेपालले पनि सोही अनुरूप गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ । देशको अर्थतन्त्र समग्रमा चलायमान बनाउन स्थानीय तह नै मूलरूपमा चलायमान हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा बजेटको व्यापक प्रभाव रहने हुँदा बजेट तयार गर्दा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि विद्यमान आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारको नीति, रणनीति र कार्यनीति केन्द्रित हुनुपर्दछ । पुराना कार्यक्रमलाई अलपत्र पारेर सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु घातक हुनेमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन । विकास बजेटको हरेक कदम राष्ट्रको समृद्धिसँग जोड्दै लग्न योजना कार्यान्वयनमा सरकार दृढ सङ्कल्पित हुनुपर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु, अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउन आयात निरुत्साहित गर्नुका साथै अर्थतन्त्रका सामान्य सूचकलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै लग्न सक्नुपर्दछ । यसले गर्दा तरलता अभाव क्रमशः हट्दै जाने र वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढ्दै जाने हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरूरी छ । अन्त्यमा, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता छ । यसैतर्फ हाम्रो सबै प्रयास केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
