- शीतल महतो
यतिखेर बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल, घिउ, चिनी, फलफूल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सम्पूर्ण वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी महँगिएको नाममा त कहिले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा व्यवसायीले पटकपटक मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । मूल्यवृद्धि नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार र नियामक निकाय चुप लागेर बस्दा व्यापारीले मनलागी मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गरिरहेका छन् । सरकारले बजारमा मूल्य नियमन र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेका छन् । यसरी विपन्न वर्गले खपत गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रितरूपमा बढेर अहिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । बेलगाम बढेको मूल्यवृद्धिको मारमा विपन्न तथा निम्नमध्यम वर्गीय परिवार मात्रै होइन्, वीरगंजलगायत शहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीय परिवारलाई समेत यसले नराम्ररी पिरोलेको छ । तर सरकारले बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र नेपाली बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ कुनै चासो देखाउन सकेन । यसरी सरकारले अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनुगमन र नियन्त्रणको पहल नगरिदिंदा आम नागरिक महँगीको मार खेप्न विवश भएको छ । हुनत मूल्य आफैंमा सधैं स्थिर रहने चीज होइन । उत्पादन र मूल्यबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भने उत्पादन नहुँदा मूल्य बढेमा त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ तर उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने यसरी रातारात मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।
हप्तैपच्छिे विनाप्रसङ्ग खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि हुनु र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुका सट्टा सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुले आम उपभोक्तामा चरम निराशा छाएको छ । सामान्यतया मूल्य बढ्नुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । जस्तै उत्पादन घट्नु, बजारको माFग अनुरूप आपूर्ति हुन नसक्नु, कालोबजारी र व्यावसायीको बढी नाफा लिने प्रवृत्ति नै मूल कारण हो । यसका साथै मुलुकभित्र झाँगिएको सिन्डिकेट पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो । सिन्डिकेट र कार्टेलिङप्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढेको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले पनि नेपाली बजारलाई प्रभावित पार्ने गर्छ । किनभने नेपाली बजार भारतीय बजारमाथि विशेष निर्भर छ । यसरी मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि यस्ता थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् तर सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न र बजारमा झाँगिदै गएको अनुशासनहीनता, मिसावट र अराजकता नियन्त्रण गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । अनियन्त्रितरूपमा बढेको महँगीको मारमा ग्रामीणस्तरको सामान्य परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ । यसले विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कष्टकर बनाइराखेको छ भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित गरिराखेको छ । यसले दीर्घकालमा समाजमा विभिन्न खाले विभेद बढाउँछ । फलस्वरूप मुलुकमा विभिन्न खाले द्वन्द्व र समाजिक समस्या सृजना हुन्छ । त्यसकारण पनि कालोबजारी र अस्वाभाविक नाफा खाने प्रवृत्ति हतोत्साही गर्दै राज्यले आम उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुमाथिको सहज र सरल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । तर सरकार यसप्रति संवेदनशील देखिएको छैन । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भन्ने नेपाली उखानजस्तै यहाँ खाद्यान्न वस्तुमा मिसावट गरी कालोबजारी गर्ने तथा त्यस्ता खाद्यान्न वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी रातारात चर्को मूल्यवृद्धि गरी अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने व्यापारीहरूको बिगबिगी छ तर आम नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोकेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाई गर्न सकेको छैनस न चर्कोरूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छ ।
उपभोक्ता अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी अप्ठ्यारोमा परिरहँदा जनताका लागि काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसद्मा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आवाज उठाउनुपर्ने हो, सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो । तर पक्ष–विपक्ष कसैले पनि जनताको पक्षमा बोलेको पाइँदैन । व्यापारीले राजनीतिक दल र नेतालाई दिएको आर्थिक सहयोग पनि वस्तुको मूल्यमा समायोजन गर्ने हुँदा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाई गर्न सरकार चुकेको छ । व्यापारीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाई गर्नुहुँदैन र उसले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोच, बजारलाई शुद्ध बनाउने कार्ययोजनाको अभाव, नाम मात्रको अनुगमन र सचेत उपभोक्ताको कमीले गर्दा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिने हुनाले यसको न्यूनीकरण सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्छ । वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण गरी उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य पर्छ, छिमेकी र अन्य मुलुकमा त्यही वस्तुको मूल्य कति रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि मूल्य नियमन नियन्त्रण विश्लेषण निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षसहितको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । बजार हस्तक्षेप गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने अनुभूति नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पनि आमजनता र मुलुकका लागि भनेजस्तो गतिलो काम गर्न सकेको छैन । अहिलेको अर्थतन्त्रको दुरवस्थाको जिम्मेवारी विगतका सरकारले पनि लिनुपर्दछ । इन्धन, औषधि, औद्योगिक उपजमा त मुलुक पहिले पनि परनिर्भर नै थियो । मुलुकमा भएका परिवर्तनपछि यी वस्तुको उत्पादन बढाएर सम्भव भएसम्मका वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने थियो । तर अहिले मुलुक झन् खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुँदै गएको छ । वार्षिक अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ । वैदेशिक व्यापारको एउटा सामान्य नियम के हो भने विदेशी वस्तु आयातका लागि पनि निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात व्यापारबाट आर्जित विदेशी मुद्रासँग सन्तुलन हुनेगरी मात्रै आयात व्यापारमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयात मूल्यको दाँजोमा निर्यात मूल्य ज्यादै न्यून भएमा त्यस मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या रहेको बुझिन्छ । त्यसमाथि पनि आयातमा ठूलो अंश उपभोग्य वस्तुको रहेको छ भने त्यस मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा रहेको बुझिन्छ । यसरी निर्यात व्यापारमा कमजोर र आयात व्यापारमा पूरै परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक विकासमा अगाडि लम्किन सक्दैन । उत्पादनमा भाग लिने ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर त्यसबाट आर्जित विप्रेषणको आडमा आयातमा आधारित पराधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको परिणति आज नेपाली नागरिकले भोग्नुपरिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन छैन, खाद्यान्न उत्पादन हुने जग्गा बाँझो छ, मुलुकभित्र सानातिना निर्माण कार्य र कलकारखानामा पनि विदेशी श्रमिकको बाहुल्य छ ।
हुनत कृषि क्षेत्रकै विकास गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यात बढाउन सकेको भए पनि मुलुक परनिर्भर हुने थिएन होला । कतिपय मुलुकले वैदेशिक व्यापारबाट आर्थिक उन्नति पनि गरेका छन् । नेपालसँग भने निर्यात गर्ने वस्तु छैन र नयाँ उत्पादन गर्नतिर पनि खासै चासो देखिएन । उद्योगधन्धा स्थापना, उत्पादन र निर्यात गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रको रुचि तत्कालै मुनाफा आर्जित हुने आयातमा देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्नुमा निजी क्षेत्र स्वाभाविकरूपले अगाडि बढ्यो । पूर्वाधार विकास र अनुकूल सरकारी नीतिमार्फत उद्योगधन्धा र कृषि विकासतर्फ व्यवसायीलाई लाग्न उत्प्रेरित गर्ने काममा राज्यले खासै ध्यान दिएको देखिएन । व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरूको साँठगाँठमा नेपाली अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर बन्न पुग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाइयो र सर्वाधिक मुनाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा परिणत गर्ने छुट दिइयो । यसरी गुणस्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु भनेको राज्यले निम्न आय भएका जनतामाथि गरेको विभेद मात्रै नभई भावी पुस्तामाथि गरेको अक्षम्य अपराध पनि हो । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्दछ । मुलुकले आर्थिक उदारीकणको नीति अवलम्बन गरेपछि आर्थिक वर्ष २०४६–४७ तिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशतमा सीमित रहेको व्यापार घाटा वृद्धि भई आव २०७८–७९ मा आइपुग्दा ३५ प्रतिशतबाट पनि उकालो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । आज डलरसँग नेपाली रुपियाँको सटही दर वृद्धि भएको छ । डलरको भाउ जति बढ्छ, महँगी पनि उति नै बढ्छ । अर्कातिर डलरको सञ्चिति पनि घट्दै गएकोले आयातमा सरकारले अझ कडाइ गर्न सक्छ । त्यसले पनि कतिपय वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउँछ र बजारमा सरसामानको अभाव भएपछि महँगी झन् बढ्छ । यसबाट पनि भावी दिन अझ कष्टकर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा निम्नआय वर्गका नागरिकलाई दिने राहत भनेको उनीहरूलाई काम दिनु हो । सर्वप्रथम राज्यले आफ्नो मातहतको खाद्यान्न भण्डारको ढोका खोलेर सडक, पुल, पुलेसा, विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा अदक्ष श्रमिकलाई काम दिएर ज्यालाका रूपमा अन्न वितरण गर्न सक्छ । यसका लागि नेपाल सरकारसँग खाद्यान्न भण्डारमा प्रचुर अन्न हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको विकल्पमा राज्यले नगद ज्याला दिएर श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्छ । कैयौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपूरो अवस्थामा छन् । तिनको निर्माणमा यही समयमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ । यी सबै निर्माणमा नेपाली श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत व्यापक रूपमा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यक्रम अघि सारेर निम्न आय भएका नागरिकका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसबाहेक राज्यले यही सङ्कटलाई अवसरका रूपमा लिएर बाँझो कृषि भूमि उपयोग गर्न गाउँघरका साना किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तीनै तहका सरकारले सामूहिक, सहकारी, समूह र वैज्ञानिक खेती, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल, फूल र कृषिमा आधारित साना उद्योगमा जोड दिएर स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्त सञ्चार गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारी संवेदनशीलता अति आवश्यक छ । यसैगरी जनप्रतिनिधिमूलक सङ्घ–संस्था, उपभोक्तावादी सङ्घ–सङ्गठन र अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारमाथि दबाब सृजना गर्नु त्यतिकै आवश्यक छ ।
