- शीतल महतो
यतिबेला धान रोप्ने मौसम शुरू भएको छ । धान रोप्ने मौसममा किसानहरूलाई भ्याई नभ्याई छ तर कृषि प्रधान देश नेपालमा धान लगाउने मुख्य सिजनमा नै रासायनिक मल नपाएपछि किसानहरू नराम्ररी पिरोलिएका छन् । मल नपाएर उनीहरू ज्यादै चिन्तित छन् । सत्ताको हानथाप र पद लोलुपतामा होमिएका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताले किसानको यो समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण त छँदैछ, त्यसमा पनि सरकारले किसानको यो अवस्थाप्रति मुकदर्शक बन्नु र मल आपूर्ति सहज बनाउन कुनै ठोस र प्रभावकारी प्रयास समेत नगर्नु ज्यादै चिन्ताको विषय हो । खेतीको मुख्य सिजनमा मलको अभाव खेप्नु नेपाली किसानको नियति नै बनेको भन्दा अतियुक्ति नहोला । खेतीको मुख्य सिजनमा प्रत्येक वर्ष नेपाली किसानले मलको अभाव झेलेका छन् तर यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिल्यै हुन सकेन । प्रायः सबै सरकारले कृषि र किसानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यी दुवै क्षेत्र जहिले पनि राज्यद्वारा अपहेलित र उपेक्षित छन् ।
राष्ट्रिय उत्पादनमा एकतिहाई भूमिका निर्वाह गर्ने र दुईतिहाई जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा रहेको कृषि क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन नसक्नु नै नेपालको दिगो विकास हुन नसक्नु हो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र सुधार भई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएर समाजबाट गरीबी र भोकमरी हट्ने आशा र विश्वास आम नेपाली जनताले लिएको थियो । जसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ । मुलुकमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी उत्पादनशील किसानलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाएर सामाजिक न्याय दिलाउने तथा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको जीवनस्तर माथि उकास्नुका साथै भोकमरीबाट मुलुकलाई जोगाउनेजस्ता गणतान्त्रिक सरकारहरूको प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र कृषि केवल ओठे गफमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिमा सुधार र आमूल परिवर्तनको कुरा त परै जाओस्, कृषिका लागि अति आवश्यक मल र उन्नत बीउको सहज आपूर्ति र बन्दोबस्त समेत अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन ।
मुलुकको समृद्धिको आधार र भविष्यसँग गाँसिएको विषय नै कृषि हो । उन्नत, औद्योगिक र विकसित समाजको निर्माणको आधार पनि कृषिलाई नै लिने गरिएको छ । कृषि मुलुकको भविष्य र सम्भावना पनि हो । तर नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूको स्वार्थका कारण मलको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल, नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरू सबै मलको राजनीतिमा होमिएका देखिन्छ । मुलुकमा कृषिका लागि ६/७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक पर्ने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुमान छ । तर गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले गरेको अनुमान र उत्पादनशील जमीनको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भन्ने मुलुकमा करीब ८/९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ६/७ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यसको एक चौथाई अर्थात् झन्डै एक लाख २० हजार मेट्रिक टन मल मात्र ल्याउने गरेको तथ्याङ्कले जनाएको छ । मागको अनुपातमा अत्यन्त कम मल ल्याएर कनिका छरेजस्तो मलको हाहाकार मभाउन सरकार स्वयं लागिपरेको देखिन्छ । पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसकेर उपलब्ध मलमा नै लुछाचुँडी गर्न किसानहरू बध्य हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही अनुदानको मलमा कालोबजारी समेत हुने गरेको कुरा पटक पटक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । एकातिर माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु र अर्कोतिर आपूर्ति भएको मलमा समेत कालोबजारी भई अनुदानको त्यो मल नै किसानले चर्को मूल्यमा व्यापारीहरूबाट खरीद गर्नु, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र चरम लापरवाहीबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । खेती गर्ने मुख्य समयमा किसानले निर्धक्क साथ खेतीमा लाग्नुको साटो दिनहुँ मलका लागि भौतारिनुपरेको छ । पहिलो कुरा त मल पाइँदैन, पाइहाले पनि चाहिनेभन्दा निकै थोरै र त्यो पनि लामो समयको पर्खाईपछि । कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म लाइनमा बसेर पनि अन्त्यमा आफ्नो पालोमा मल सकिएर रित्तो हात फर्कनुपरेको अवस्था किसानहरूले भोगिराखेका छन् ।
हुनत नेपालका अधिकांश रैथाने बीउबिजन लोप भइसकेका छन् । नेपालका रैथाने धानको बीउ चार प्रतिशतजति फिलिपिन्सलगायत मुलुकको जीन बैंकमा रहेको बताइन्छ । खेतीयोग्य जमीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्यधिक बढ्नु र कृषियोग्य जमीनको घडेरीका नाममा बढ्दो खण्डीकरणका कारण नेपाल दिन प्रतिदिन कृषिमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाउनु, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्नु, कृषिमा सम्भावना देखाउन नसक्नु, कृषि–उपजलाई बजार अभाव हुनु, आयातित सस्ता सामग्रीसँग यहाFका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुजस्ता कारणले कृषिप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि परम्परागत कृषि प्रणाली विस्थापित गर्दै स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधिसहितको आधुनिकतामा आधारित कृषि प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा सरकारले खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गरेपछि किसानहरू क्रमशः मलमाथिको सहज पहुँचबाट टाढिंदै गएका छन् । शुरूका दिनमा सरकारले प्रतिमेट्रिक टन मलमा पाँच हजार पाँच सय रुपियाँसम्म अनुदान दिएको थिए । पछि २०५२–०५३ सालसम्म पनि लागत मूल्यमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान थियो । त्यसपछि अनुदानको मात्रा क्रमशः घटाउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष २०५६–०५७ देखि अनुदान पूर्णतः हटायो । पछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि २०६६ सालदेखि सरकारले मलमा पुनः अनुदान दिन थालेको छ । हाम्रो बजार र अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अर्थतन्त्रसँग ऐक्यबद्धता गरिएको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले व्यापक संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर गणतान्त्रिक सरकारले मलमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मलको परिमाण दृष्टिगत गरी माग, आपूर्ति र अनुदानमा सन्तुलन कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज र प्रभावकारी बनाउन आयातमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै जानुपर्दछ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिई मलमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुन सक्दछ ।
सरकारले कृषि मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२.८२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । कृषि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी कृषि वस्तुको आयात केही हदसम्म प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि मूलतः भारतबाट आयात भइरहेकामध्ये कम लागतमा र सोही गुणस्तर र मापदण्डका उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएका वस्तु सूचीकृत गरी ती वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि विशिष्टीकृत रणनीति निर्माण र निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बाह्य बजारको माग र हाम्रो उत्पादन सम्भाव्यताबीच सामञ्जस्य कायम गर्न सकिने वस्तु पहिचान गर्नुपर्छ र वस्तु केन्द्रित उत्पादन एवं निर्यात प्रवद्र्धन रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषि बजारीकरणको लागि उत्पादन योजना र बजार योजनासहितको साना कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादन योजनासहितको उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेषगरी किसान कल्याण, सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधीकरण, व्यवसायीकरण र उद्योगीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र नै अबको मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
