- शीतल महतो
विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरिएको भएपनि १९ औं र २० औं शताब्दीमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरूपमा पनि व्यापक परिवर्तन भई अझ परिस्कृत भएको छ । त्यसैले समृद्धिउन्मुख तथा परिवर्तनको सङ्क्रमणकालमा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य बलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा मधेस प्रदेशको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य भएको छ । नेपालको कुल भूमिमध्ये २४ प्रतिशत कृषियोग्य छ । तर मधेस प्रदेशको करीब ६९ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । सिङ्गो मुलुकमा ६३ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ । तर मधेस प्रदेशमा ९४ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ । यो तथ्याङ्क नै मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धि कृषिबाटै हुन सक्छ भन्ने सबल आधार हो ।
हुनत मधेस सरकारले कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको पहिलो आधार मानेको छ र त्यस अनुसार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना, दूध मिसन कार्यक्रम, नवप्रवर्तन रोजगार कृषि/उद्यमशीलता तथा प्रवद्र्धन, खेतखेतमा सिंचाइ, हातहातमा कामलगायत योजना र कार्यक्रम लागू गरेको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा सानो तर जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग कि.मि. छ । ५४ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशको जनघनत्व ५५९ प्रतिवर्ग कि.मि. र साक्षरता ४९.५१ प्रतिशत छ । तर विडम्बना यस प्रदेशका लगभग दुई लाख २५ हजार ऊर्जाशील युवा विभिन्न देशमा आफ्नो श्रम तथा पसिना बगाउन बाध्य छ । अनुकूल अवस्थामा प्रत्येक दिन १५/१६ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । मुलुकमा व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालको ठूलो रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुन्छ । यो प्रदेशको परिवेशलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा युवाको बढ्दो पलायनका कारण कृषिबाट उच्चतम प्रतिफल लिन सकेको छैन । त्यसैले उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि नगरी प्रदेशमा समृद्धि आउन सक्दैन ।
समृद्धिका आधार धेरै भए पनि यो प्रदेशका लागि एक मात्र आधार कृषि नै हो । समृद्धि ल्याउन कृषिलाई विकासका अवयवहरूसँग जोड्दै केही ठोस र कृषिमैत्री दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । जसले यहाँको युवा आफ्नै प्रदेशको भूमिमा स्वरोजगारी हुन सकोस् । न्यून सिंचाइ सुविधाका बावजूद मधेस प्रदेशले ४०१.९०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन गर्दै आएको छ । यो सबै प्रदेशले उत्पादन गरेको धानको क्षेत्रफलभन्दा बढी हो । प्रदेशको उर्वर भूमिलाई पूर्णसिञ्चित बनाउन सकियो भने कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन र प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीको विकास, विद्युतीकरणसहितको ट्युबवेल सिंचाइ सुविधा, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले अति विपन्न गरीब दलित बेरोजगारी युवाका लागि रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक सीपयुक्त तालीम सञ्चालन पनि गरेको
पाइन्छ ।
परम्परागत शैलीमैं जीविकोपार्जनका लागि गरिने टुक्रे कृषि प्रणालीबाट प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । अहिले कृषि पेशाप्रति आम युवाको आकर्षण छैन । कृषिभन्दा गैरकृषि कार्य तथा वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुन दिगो विकासका लागि ठूलो बाधक हो । दिगो विकास हुनलाई आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसले परनिर्भरता हटाउँदै मौलिक स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ । रेमिट्यान्सको भरमा प्रदेश वा समाजको अर्थ व्यवस्था चल्दैन । समृद्धिका लागि प्रदेशकोे माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो । यसैलाई दृष्टिगत गरेर मधेस प्रदेश सरकारले सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेको छ । हुनत तराई–मधेस नेपालकै अन्न भण्डार हो । त्यसमा पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला अन्नबाली उत्पादनमा अब्बल छन् । मधेस प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.३ प्रतिशत थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म त्यसलाई बढाएर ७.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन मूल्य १७७.८ अर्ब थियो, २०८०–८१ सम्म २२१.२७ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । मधेस प्रदेशमा २०७५–७६ मा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन १६१.९ प्रतिकिलो थियो । त्यसलाई २०८०–८१ सम्म २०६.६३ प्रतिकिलो पु¥याउने, अहिले ४३.२ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा मात्र दिगो र भरपर्दो सिंचाइ सुविधा रहेकोमा २०८०–८१ सम्म बढाएर ७५.५ प्रतिशतमा पु¥याउने योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हाल मधेस प्रदेशमा प्रतिवर्ष ३५ हजार पाँच सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसलाई वृद्धि गर्दै २०८०–८१ सम्म ६६ हजार मेट्रिकटन पु¥याउने लक्ष्य छ । ७१५१ हेक्टर जलाशय क्षेत्रफल रहेकोमा २०८०–८१ सम्म बढाएर ९२०० पु¥याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । हाम्रो समाजको परिवेश हेर्दा कृषि गर्न सक्नेसँग जग्गा छैन । जग्गा हुनेलाई कृषि गर्नुछैन । प्रायःजसो कृषिमा लागेकालाई उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व भनेको नै जग्गा हुने तर खेती गर्न नचाहनेहरूको जग्गा भाडामा लिएर सरकारले ती जग्गालाई पकेट क्षेत्रको रूपमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । एक क्षेत्र एक बालीको अवधारणामा कृषि योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । सबै ठाउँमा सिंचाइको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिकरूपमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउनुपर्छ । हुनत कृषि विकासका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नभएको अवस्था छ । प्रभावकारी योजनाको अभाव, भएका राम्रा योजनामा पनि खर्चको दर न्यून हुनु, अनुदानका कार्यक्रम दुरुपयोग हुनुलगायत कारणले कृषि क्षेत्र बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । पहुँचवालाले मात्रै पाउने अनुदानको विकृति नरोकिएसम्म कृषकले राहत नपाउने र व्यावसायिक कृषिको कुरा नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।
आधुनिक प्रविधि र अबको योजना
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नबाट जग्गावाल किसान आर्थिक वा शैक्षिक कारणले वञ्चित छन् । अझै पनि उनीहरू सदीयौं पुरानो कुटो, कोदालो र हलो नै प्रमुख कृषि औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जापान, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्रजीललगायत देशले कृषिमा १०.१५ प्रतिशत मानिस मात्र सहभागी हुँदा पनि लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री निर्यात गर्न सकेका छन् । यो आधुनिक कृषि प्रणालीबाटै सम्भव भएको हो । पछिल्लो समय आधुनिक कृषि भनिरहे पनि भूगोल अनुसार आधुनिक औजारको उपयोग हुन नसकेको कृषि अनुसन्धान विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसैले मधेस सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, उद्योगीकरण र रूपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगार र श्रम व्यवस्थापन गर्न कृषिलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्दछ । हुनत समयको माग, सरकारी निकायको प्रयास र निजी क्षेत्रको लगानीको कारण यो प्रदेशको केही स्थानमा कृषि यन्त्रीकरणले गति लिन थालेको छ । यी स्थानमा फलामे हलो, ट्याक्टर, पावरटिलर, पम्पसेट, स्प्रेयर, धान, गहुँ चुट्ने थ्रेसर, धान कुट्ने–पिस्ने मिल, तेले पेल्ने मिल, ढुवानीका लागि टेलर आदिको प्रयोग बढ्न थालेको छ ।
पशुपालनतर्फ विशेषगरी व्यावसायिक गाई–भैंसीपालन, कुुखुरापालन, चल्ला उत्पादन, दुुग्ध प्रशोधन तथा दुुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरणमा यन्त्रको प्रयोग बढेको देखिन्छ । कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजनको उत्पादन तथा वितरण, वीर्य सङ्कलन तथा प्रशोधन कार्यका लागि स्वचालित उपकरणको प्रयोग बढिरहेको छ । त्यस्तै जिरो टिजेल, सिड ड्रिल छर्ने प्रविधिको अनुसरण बिस्तारै बढ्दै छ । पहाडी जिल्लामा मिनिटिलर प्रविधिप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ । तर आयातित यन्त्र तथा उपकरणमा निर्भर हुनुपरेकोले मरम्मतसम्भार, सेवा र पार्टपूर्जा सुुलभ नहुँदा यसको प्रभावमा कमी आएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा पनि आधुनिक कृषि कर्ममा आकर्षित हुन थालेका छन् । बाहिरको सीप र विकासलाई स्थानीय माटोसँग जोड्न युवाहरू आकर्षित हुन थाल्नु राम्रो सङ्केत हो । यसको सरकारले मिहिन अध्ययन गरेर बजारीकरण, अनुदान, उत्साहको वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । भौगोलिक तथा जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यता हुनु, पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिको ज्ञानसहित विदेशबाट फर्केका युवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानुुलगायत विशेषताले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा अवसरका ढोकाहरू बिस्तारै खुल्दै गएका छन् । मधेस प्रदेशले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलन वा क्रान्ति गरेको इतिहास छ । क्रान्तिलाई सफल बनाउन यहाँका कैयौं धर्तीपुत्रहरू शहीद भएका छन् । हुनत क्रान्तिको धेरै आयाम हुन्छ । त्यसमा मुख्यतः राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि हुन् । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो ।
कृषि क्रान्तिका पनि विभिन्न प्रकार छन्ः जस्तै हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल र मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अन्डा र कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्ति अन्तर्गतका यी आयामहरूलाई सफल पार्न सक्यौं भने प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनेमा कुनै शङ्का छैन । तर यसका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको अर्जुनदृष्टि यसैतर्फ उन्मुखबाहेकको अर्को विकल्प छैन ।
