पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्यवृद्धि कहाँ गएर थामिन्छ, भन्न सकिंदैन । अहिले १७८ रूपियाँमात्र मूल्य पुगेको छ । यो मूल्यवृद्धिलाई रूस–युक्रेन द्वन्द्वको परिणाम बताइँदै छ । रूस विश्वको एउटा प्रमुख तेल निर्यातक देश हो । यसले युरोपको अधिकांश ठाउँमा प्राकृतिक ग्याँस पनि आपूर्ति गर्ने गर्दछ । रूस आक्रमणकारी भएकोले पश्चिमा मुलुकहरूले रूसमाथि नाकाबन्दी गरेका र रूसको कुनै पनि उत्पादन अन्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएर रूसलाई घुँडा टेकाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । फरबरी अन्तिम सातादेखि शुरू भएको युद्ध आजसम्म जारी छ । युक्रेन सानो मुलुक छ र रूसजस्तो परमाणु शक्तिसम्पन्न शक्तिराष्ट्रको धेरै दिनसम्म सामना गर्न सक्दैन भन्ने थियो तर समस्त पश्चिमा मुलुकहरूको सैन्य सामग्रीदेखि नगद मदत पाएको युक्रेनले रूसी आक्रमणलाई थोरै पनि वास्ता गरेको देखिएको छैन । यसको कारण, माथिबाट यो युद्ध रूस–युक्रेनबीच देखिए पनि परोक्षमा यो रूसविरुद्ध सकल पश्चिमा मुलुकको युद्धमा परिणत भएको छ । यसर्थ परिस्थिति सामान्य हुन कि युक्रेनले घुँडा टेक्नुपर्छ कि रूसले ? युक्रेनले घुँडा टेकेर परिस्थिति साम्य हुने अवस्था छैन, यसका लागि रूसले नै घुँडा टेक्नुपर्छ अथवा कुनै अर्को शक्तिले मध्यस्थता गरेर दुवै पक्षबीच विन–विनको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अहिले देखिएको मूल्यवृद्धिको तहमा लुकेको कुरा हो यो । तर त्यति मात्रले अवस्थाको सही आकलन गर्न सकिन्न । रूस इन्धनबाहेक अन्य धेरै अन्नबाली र युक्रेन पनि खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धमा विश्व बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने मुलुक हो । बालीनालीका लागि चाहिने रासायनिक मल बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पनि विश्व बजारमा रूस र युक्रेनले आपूर्ति गर्ने गर्दछन् । युद्धले गर्दा एकातिर रूसी उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने युक्रेन युद्धमा फसेको र राष्ट्रियरूपमा तबाहीको किनारसम्म पुगेकोले उसबाट कुनै पनि प्रकारका उत्पाद बजारमा आउन सक्ने सम्भावना निकै न्यून छ । स्पष्ट छ यस्तो भएमा विश्वमा नै खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने छ । अहिले नै अफ्रिकी मुलुकहरूमा खाद्यान्नको सङ्कट गहिरिएको समाचारहरू आइरहेका छन् । यो खाद्य सङ्कट त्यहाँ निर्यात हुने उत्पादनको अभावमा भएको हो । तर उत्पादनमा नै गिरावट आउने समस्या यस वर्षदेखि भोग्नुपर्नेछ, जुन कसैका लागि पनि दुर्निवार हुनेछ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था धराशायी हुने आकलन धेरै अर्थविद्हरूले गर्दै आएका छन् । यसै देशका सत्ताधारीहरूलाई भने राजनीति गर्नबाट फुर्सद छैन । सरकारले निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ, मूल्य समायोजनको नाउमा सरकारी ढुकुटी पनि रित्तिंदै छ । मूल्य पनि बढ्ने, मूल्य समायोजना पनि हुने, तर पनि नेपाल आयल निगम घाटामा जाने यस्तो द्विविधात्मक होइन, त्रिविधात्मक विरोधाभास नेपालमा यत्रतत्र छरपस्ट देख्न पाइन्छ । कसो जनताले यी कुरा नबुझेर वा महँगी जति बढे पनि सहिरहेको छ, विरोध गरिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरू बाठा भएकाले विरोधको बाटो नै थुनिदिएका छन् । आज देशको शायद नै कोही नागरिक राजनीतिक पार्टीको सदस्य नहोला । र पार्टीहरू पालोफेरो एक न एकपटक सत्तामा आइ नै रहेका छन् । अनि सत्तामा बसेर जे गर्दा पनि नागरिक चाइँचुइँ केही गर्दैन । मन्त्रीहरूले जति अनियमित काम गरून् सत्ता जोगाउन सरकारले स्वतन्त्रता दिएको छ, केही बोल्दैन, जनताले चासो दिंदैन । अनि मूल्य वृद्धि हुनुबाहेक के हुन्छ त !
