सरकारले जहिले पनि नेपाली नागरिकलाई विखण्डित पार्ने मात्र काम गर्ने गरेको छ । हिजो एमसिसी सम्झौताका बेला पनि आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर देशभरि अन्योलको वातावरण बनाई अन्ततः एमसिसी पारित गरेको थियो । अहिले पनि त्यही अनुसारको एमपिपीसम्बन्धी कौतूहलले नेपाली जनता उद्वेलित हुन थालेको छ । एसपिसी अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम । अमेरिकी पक्ष्Fले नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा दुईपटक एसपिपीको सदस्य बन्न निवेदन दिएको र अमेरिकाले सन् २०१९ मा सो प्रस्ताव स्वीकार पनि गरेर नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाह नेशनल गार्डबीच समझदारी कायम भइसकेको जनाएको छ । एसपिपीमा सदस्यताका लागि नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गर्नुले थप सम्झौता गरिरहनु आवश्यक नभएको बताएको छ । जबकि नेपालमा आज मात्र यसबारे चियोचर्चा र बहस आरम्भ भएको छ । नेपालको तर्फबाट अहिले आधिकारिक कुनै कुरा बाहिर आएको छैन, यसबाहेक कि नेपाली सेनाले एसपिपीसम्बन्धी कुनै पनि समझदारी नभएको र भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने बताएको छ ।
नेपालमा, संसद्मा, पार्टी कार्यालयहरूमा यस विषयमा चर्चा चलिरहँदा सरकार वा पार्टी नेता कसैले पनि यस्तो कुनै सम्झौता नभएको नै बताइरहेका छन्, सत्ताधारी दलका सांसदले नै पनि संसद्मा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर यस विषयमा जानकारी दिने मागसमेत गरिसकेका छन् । तर अमेरिकी दाबी भने बेग्लै छ । यद्यपि अमेरिकी उपनियोगका प्रमुख म्यानुएल पी मिकलरले एसपिपी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र सदस्य बन्नका लागि अमेरिकाले दबाब पनि नदिएको बताएका छन् । एसपिपी अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागीजस्ता समस्यामा तुरून्त उद्धार गर्न दुई सेनाबीच सहकार्य हुने कुरा बताएका छन् । कुरा यही बल्झिएको देखिन्छ । दुई सेनाबीच सहकार्य हुनुको अर्थ हो नेपालमा अमेरिकी सेना बस्नुपर्छ । अन्यथा यस भेगमा नजीक कतै अमेरिकी अखाडा पनि छैन कि दैवी प्रकोपका बेला तुरून्त नेपाल आइपुगोस् । प्राकृतिक विपत्ति भनेर आउँदैन, तसर्थ त्यसको प्रतिकार तत्काल गरिहाल्नुपर्छ । पछि गर्ने काम त पीडितलाई दिने सहयोग मात्र हो । जसका लागि कुनै पनि देशसँग सम्झौता गरिहाल्नु जरूरी छैन । देशले बेलाबखत भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, आँधी–तूफानजस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्ति भोगेकै हो । आफ्नै क्षमताले र छिमेकी मुलुक, जहाँबाट त्वरित उद्धार कार्य सम्भव छ, भएको पनि हो । पछिपछि सकल दुनियाँले गच्छे अनुसार विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराएका
हुन् ।
एमसिसीजस्तै यस मामिलामा पनि नेपाली जनता दोधारमा परेको छ । सरकार हुँदै होइन भन्छ, एसपिपीको अस्तित्वलाई नै इन्कार गर्छ, अमेरिका भने सम्झौता सरह नै भएको मान्छ । को भूmटो बोलिरहेको छ ? बितेको विवादलाई विचार गर्दा त नेपालले सम्झौता गरिसकेकै लाग्छ । सरकार भनेको जनताको विश्वास जितेर काम गर्ने ठाउँ हो । सरकारलाई एसपिपी के कारणले उचित लाग्यो, यो नभई देशले त्राण पाउने अवस्था थिएन भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाएर पनि यो काम गर्न सक्दथ्यो । तर त्यस्तो त कुनै पनि सम्झौताका बखत भएको पाइँदैन । सरकारलाई जनतामाथि विश्वास छैन, तसर्थ जनताले पनि कहिले सरकारमाथि विश्वास गरेन । अनि सरकार लुकीलुकी सम्झौताहरू गर्ने र अन्तमा विवश भएर स्वीकार गर्ने परिपाटी नै बसिसकेको छ ।
