- शीतल महतो
सरकारी लक्ष्य र योजना अनुसार काम हुन सके आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा ३५१ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँच विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा आउने छ । यी औद्योगिक पूर्वाधार र त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको रोजगार दोब्बर बढाउने छ । त्यति मात्र होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १ बिन्दु प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । हाल नेपालमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र र एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा छ । औद्योगिक ग्राम भने एउटा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अधिकांशको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै अहिले दुईवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणाधीन अवस्थामा छ । चारवटा सेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ भने ११ वटा सम्भाव्यता अध्ययनका चरणमा छन् । सरकारले सम्भाव्यताका आधारमा सबै स्थानीय तहमा एउटा–एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एक सय पाँचवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया शुरू भएका छ ।
यस्ता पूर्वाधारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागत घटाउने र समग्र उत्पादकत्व बढाउने निश्चित छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–०७७–२०८०–०८१)ले आवधिक योजनाको अन्तिम वर्षसम्म ३५१ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँचवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखेको छ । तर आवधिक योजनाकै बीचमा कोभिड महामारी भएका कारण तोकिएको समयभन्दा केही ढिला गरी लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । यस्ता औद्योगिक पूर्वाधारले मुलुकको उत्पादन, निर्यात र रोजगार बढाउने छ । आवधिक योजनाले ‘उद्यमशील संस्कृति, उद्यमी जनता’ सोच बनाएको छ । सीपको विकास, प्रविधिको उपयोग र स्रोतको परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने, तालीमप्राप्त जनसङ्ख्याको हिस्सा ५० प्रतिशत पु¥याउने, वार्षिक १५ हजार उद्योग स्थापना हुने र वार्षिक ६० हजार थप रोजगार सिर्जना गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा व्यवसाय विकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने सोच पञ्चवर्षीय योजनाको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा आधार वर्षमा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा २०८०–०८१ मा ६.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको आवधिक योजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारमा ठूला उद्योगको हिस्सा हाल ३ प्रतिशत रहेकोमा ६ प्रतिशत पु¥याइने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट थप रोजगार सिर्जना गरेर १,९४००० बाट तीन लाख पु¥याइने उल्लेख छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नौ खर्बभन्दा बढी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवधिक योजनामा उद्योग क्षेत्रमा औसत १४.६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखिएको छ । जिडिपीमा उद्योगको योगदान आधार वर्ष २०७५–०७६ मा चार खर्ब ६५ अर्ब ५८ करोड रहेकोमा आव २०८०–०८१ मा पुग्दा नौ खर्ब नौ अर्ब ४५ करोड पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । थप दुई वर्षमा प्रतिवर्ष सरदर १४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुँदा आगामी पाँच वर्षमा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या योजनाबद्धरूपमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने हो भने अबको पाँच वर्षमा उद्योग क्षेत्रले ठूलो फडको मार्ने देखिन्छ ।
आवधिक योजनाले निजी क्ष्Fेत्रल ाई आर्थिक समृद्धिको संवाहक मानेको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी १७ खर्ब ५४ अर्ब ७६ करोड पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै वार्षिक तीन लाख ५० हजार थप रोजगार सिर्जना हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । अबको पाँच वर्षमा नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लहर नै चल्ने सम्भावना देखिएको छ । अहिले नेपालमा बजाज र टिभिएसले दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गरिरहेका छन् । त्यस्तै यामाहा, हिरो, होन्डा, मारूती, सुजुकीलगायत ब्रान्डले दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । त्यस्तै विद्युतीय तथा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तै आगामी पाँच वर्षमा नेपालको खानीमूलक उद्योगमा लगानी दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । खासगरी सिमेन्ट तथा क्लिंकर, फलाम, म्याग्नेसाइट, सिसा, पेट्रोलियमलगायत खानी क्षेत्रमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । करीब १५ अर्ब रुपियाँ लगानीको ठूलो ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुने तयारीमा छ । त्यस्तै आवधिक योजनाले वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यस बेलासम्म दुई खर्ब ६० अर्ब वैदेशिक लगानी आउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै डाबर नेपालले उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्न स्वीकृति लिएको छ । उसले उत्पादन विविधीकरण र विस्तारका लागि लगानी थप्ने भएको हो । अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले पनि थप लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सूर्य नेपालले उद्योगका अलावा होटेलमा समेत लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
वास्तवमा मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ । (१) औद्योगिक नीतिले केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डिकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, (४) विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ र यसको शुरूआत राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार, नेपालमा पन्ध्र वर्षदेखि उनन्तीस वर्षसम्मका चार लाख मानिस हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा जम्मा २ लाख ५० हजारको लागि रोजगार उपलब्ध छ । प्रत्येक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा कामको मात्राभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, राम्रो रोजगार नपाएपछि उनीहरू कि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न थाल्छन् कि वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । हाम्रो देशमा प्रविधि कम प्रयोग हुने उद्योगको व्यापकता छ । जस्तै खाद्य उद्योग र कपडा उद्योग । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ९५ प्रतिशत रोजगार यस्तै कम प्रविधि भएका क्षेत्रमा सिर्जना भएका छन् । हामीले कम तथा मध्यम प्रविधियुक्त यस्ता क्षेत्र विस्तार गर्न सक्यौं भने कम सीप भएका धेरै कामदारलाई रोजगार दिन सक्नेछौं । तर हाम्रो उद्योग/निर्माण क्षेत्रले पर्याप्त रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
हुनत निजी क्षेत्रको विकास नहुनुको प्रमुख कारक व्यापारिक गतिशीलताको कमी, प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा कार्टेल र सिन्डिकेट रहेका छन् । यसले नेपालको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवधान पु¥याएको छ । सर्वसाधारण नेपालीलाई यस्तो व्यापारिक सिन्डिकेटबाट कुनै फाइदा हुँदैन, न देशलाई नै हुन्छ । हामीले यसलाई हटाउनैपर्छ । त्यसैले नेपालको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सरकारले सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध, सहज र सस्तो ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार तथा संस्थागत र नीतिगत सुधार गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अहिले आवश्यक देखिएको छ । यसका साथै मुलुकमा उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्दछ । औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने सङ्घीय सरकारको प्रमुख कार्यभार हुन सकेमात्र देशको औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउने छ ।
