- शीतल महतो
उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापारघाटा पनि बढ्दो छ । आयातभन्दा निर्यात घटेको छैन । रेमिट्यान्स, शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओरालो लागेको छ । चालू खर्च बढ्दो मात्रामा छ भने चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म समग्रमा पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको स्थायित्व खासगरी बढ्दो चालू खाता घाटा र घट्दो विनिमय सञ्चितिले बाह्य क्षेत्रमा पार्ने चापप्रति सरकार संवेदनशील हुन जरूरी छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र पहिलेभन्दा निकै अप्ठ्यारोमा जान थालेको देखिन्छ । हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था छ । आर्थिक व्यवस्थापकहरूप्रति निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा निराशा छाएको छ । उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । व्यापार घाटा कहालीलाग्दो किसिमले बढेको छ । यतिखेर समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छ ।
के हो व्यापार घाटा ?
देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । निर्यात र आयातमा मालसामानका साथै सेवाहरू पनि पर्छन् । कुनै देशको मालसामान र सेवा बिक्रीभन्दा खरीद धेरै छ भने व्यापार घाटा हुन्छ । खरीदभन्दा बिक्री धेरै छ भने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) हुन्छ । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर र भूराजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने देशमा व्यापार घाटा क्रमिकरूपले घटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । तर नेपालमा व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महीनामा मुलुकको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ नाघेको
छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म कुल १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बराबर रकम आयातका लागि बाहिरिएको छ । सोही अवधिमा नेपालले कुल एक खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरी आम्दानी गरेको
छ । आयात गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३८.६४ प्रतिशत बढेको छ भने निर्यात ८२.९० प्रतिशत बढेको तथ्याङ्क छ । पाम र सोयाबिनको कच्चा तेल आयात भई प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गर्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो । निर्यातमा प्रशोधित सोयाबिन तेल र पाम तेल सबैभन्दा अगाडि छ । चालू आवको पहिलो आठ महीनाको अवधिमा ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपियाँको वस्तु भारतबाट मात्रै आयात भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै एक खर्ब १८ अर्ब रूपैयाF बराबर भारतमा मात्र निर्यात भएको अवस्था छ । सो अवधिमा चीनबाट कुल एक खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ भने ५४ करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ । यसरी व्यापार घाटाको आयतन जसरी फैलँदै छ, त्यसरी निर्यात गर्न नसकेको मात्र होइन, आफैंले उपभोग गर्ने र मुलुकमा उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु पनि बाहिरबाट किनेर उपभोग गर्न थाल्यौं । वस्तु मात्र होइन, सेवा आयातको रफ्तार पनि त्यसरी नै बढेको छ ।
वैदेशिक व्यापारका चुनौती
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्या छ । भूपरिवेष्टित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा तुलनात्मकरूपले सस्तो र नेपालभन्दा गुणस्तरीय सामग्री आउँछ । पूँजी निर्माणमा समस्या यथावत् छ भने सरकारको अदूरदर्शिता अर्को प्रमुख कारण हो । वीरगंजबाट सबैभन्दा नजीकको कोलकाता समुद्री बन्दरगाह ७०४ किमि टाढा छ । चीनसँग सबैभन्दा नजीकको समुद्री बन्दरगाह तिआन्जिन हो, जुन नेपालको सिमानाबाट ३,२७६ किमि टाढा छ र सामान ढुवानीमा २१ दिन लाग्छ । सिगात्से नेपालबाट सबैभन्दा नजीकको सुक्खा बन्दरगाह हो, जुन ७१० किमि टाढा छ । भूपरिवेष्टित र त्यसमाथि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार र यातायात लागतमा थप भार पर्छ ।
सरकारले वैदशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिनियम परिमार्जन नगरेसम्म बाहिरबाट व्यापक लगानी आउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीले नेपालभित्र पूँजीका साथै विदेशको प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन मदत मिल्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने धेरै काम हुन सकेको छैन । जस्तो, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने स्पष्ट नीतिको अभाव छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ, जसको शुरूआत सबल र सरल नीतिनिर्माणबाट हुन्छ । आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापार नीति नहुनु ठूलो समस्या हो । सन् ९० को दशकको शुरूदेखि नेपालले उदार व्यापार नीति लागू ग¥यो । यसले गर्दा थरीथरीका विदेशी सामान खुलारूपमा नेपाल आउन थाले र सस्ता एवं गुणस्तरीय सामानमा ठूलो जनसङ्ख्याको पहुँच भयो । तर प्रभावकारी नीतिको अभावले गर्दा आयात मात्र गुणात्मकरूपले बढ्यो, निर्यात बढ्न सकेन । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य छ । तर त्यसबाट पनि पूरा लाभ उठाउन सकेको छैन ।
व्यापार घाटा घटाउने केही उपाय
आयात प्रतिस्थापन गर्नु नै व्यापार घाटा घटाउने सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपाय हो । आयात प्रतिस्थापन गर्नु भनेको आयात भइराखेको मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु
हो । नेपालले निकट भविष्यमैं आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपिजी ग्याँस हो । भारतसँग मात्रै हाम्रो वार्षिक ८.५ खर्ब रुपियाँजति व्यापार घाटा छ । त्यसमध्ये २ खर्बदेखि २.५ खर्ब रुपियाँ पेट्रोल, डिजेल र एलपिजीमा खर्च हुन्छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सृजना हुन लागेको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरण प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशन, बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिनुपर्छ । यसलाई पछिल्लो सङ्घीय बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर पर्याप्त छैन । हामीले एकतिहाई पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपिजी आयात प्रतिस्थापन गर्न सके वार्षिक ६५ देखि ८५ अर्ब रुपियाँ बाहिर जानबाट रोक्न सक्छौं । यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग
हुन्छ ।
नीति नियम र सुशासनको खाँचो
उद्योगीकरणमा सहयोगी निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुटलगायत प्रोत्साहन दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा महŒवपूर्ण कारण हो, भ्रष्टाचार । भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ कहीं छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा र पार्टीलाई लेभी तिरेको भरमा होइन, निष्ठावान् र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा जोड दिनुपर्छ । सुशासनका विषयमा सरकार र नीतिनिर्माताहरू जबसम्म गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म नीतिनियम जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहने छ ।
नेपालजस्तो विकासशील देशमा चालू खर्च ९ खर्ब र पूँजीगत खर्च ३ खर्ब हुनु दुःखद र लज्जास्पद हो । आगामी बजेटबाट यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र पूर्णरूपले खर्च गर्ने तथा भौतिक संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुको विकल्प छैन । हाम्रो धेरैजसो आयात उपभोगमुखी छ । उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्नेभन्दा पनि रेमिट्यान्समा रमाउने हुँदा अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन सकिएको छैन । जलविद्युत्को अथाह सम्भावना भएर पनि हामीले समयमा विद्युत् उत्पादनमा ध्यान नदिंदा पेट्रोलियमको खपत बढेको छ । चामल र अन्य कृषि वस्तुको आयात पनि अत्यधिक बढ्दो छ । यो व्यापार घाटा एक दुई वर्षमा बढेको होइन । विगतदेखि नै सरकारको नीति ठीक नभएर क्रमशः बढ्दै गएको हो ।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रथम आवश्यकता हो । कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँचको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए निर्यात बढाउन नसके पनि अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारले गर्ने खर्च पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्नेभन्दा उपभोग बढाउने चालू खर्चमैं लक्षित छ । सरकारले आफैंले तयार पारेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएको छैन । निर्यात बढाउन पनि नसक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा अघि नबढ्ने हो भने तीव्र गतिमा बढ्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा जोखिम सिर्जना
गर्नेछ । लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा बैंकहरू सापटी लिएर चल्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिने बैंकको सूची बढ्दो छ । तरलताको अभाव कायमै छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता चुनौती समाधान गर्न सके नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुनेछ । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
