काठमाडौं, १३ चैत/रासस
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खट्ने प्रयोजनका लागि छनोट भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई यही चैत २९ देखि लागू हुनेगरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा छनोट भएकालाई निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गर्नेछ । निर्वाचन अधिकृत भन्नाले निर्वाचनको कामका लागि आयोगले नियुक्ति गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत समेतलाई जनाउँछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा न्यायाधीश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई मात्र नियुक्ति गर्न नसकिए निजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका अधिकृतलाई समेत निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सकिने छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको हुनेछ ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुरूप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजूरी लिने, उजूरीउपर छानबीन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिता पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ः पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन आह्वान
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
निर्वाचनका क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन निवेदनका लागि आयोगले आजदेखि लागू हुनेगरी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । निर्वाचनमा तेस्रो पक्षबाट गरिने निर्वाचनको विधि र प्रक्रिया अवलोकन गर्ने कार्यलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण भनिन्छ ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाले निवेदनका साथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको निस्सा, विधान र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीको नामावली, पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण तथा संस्थाले तयार गरेको पुस्तिका र निर्देशिका प्रति पेश गर्न भनिएको छ । यद्यपि कुनै सङ्घसंस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने वा नदिने अधिकार आयोगमा निहित छ ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्नेछ । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षण गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधता र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको विश्वासनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तुल्याउन निर्धारण गरिएका प्रक्रिया र मापदण्ड पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याई परिणाम स्वीकार्य बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गराउने चलन छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणले मुख्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहभागिता प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनका साथै निर्वाचनको साख अभिवृद्धि र सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पु¥याउने आयोगले जनाएको छ ।
पर्यवेक्षण अनुमति पाएका सङ्घसंस्था र व्यक्तिले निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र कार्य समाप्त भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
तोकेको कार्यविधि र आचारसंहिता पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
पर्यवेक्षक संस्थाको कर्तव्य
आयोगबाट अनुमति नलिई पर्यवेक्षण नगर्ने नगराउने तथा पर्यवेक्षक खटाउँदा समावेशी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । संस्थाले पर्यवेक्षकलाई तालीम, शपथ, परिचयपत्रको व्यवस्थासहित हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्र समेट्नेगरी खटाउन पर्नेछ ।
पर्यवेक्षकले निर्वाचनबारे स्वतन्त्रतापूर्वक संवाद गर्ने, आचारसंहितभित्र रही निर्वाचनका विषयमा प्रस्ट हुने र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन प्रचार अभियान, मतदाताको निर्वाध आवतजावत, संवेदनशील निर्वाचन सामग्रीको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम र सञ्चारमाध्यममा पहुँचबारे पनि पर्यवेक्षकले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने भएकोले पर्यवेक्षकले सबै सम्प्रदाय र जातजातिको सम्मान गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवार र दल विशेषबारे टीकाटिप्पणी गर्न पाइने छैन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता
आगामी वैशाख ३० गते शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता कायम भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको आइतवारको बैठकले ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला तथा अन्य यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका १८३ जना मतदाता कायम गरेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता सात लाख १५ हजार २२३ भएको जिल्ला मोरङ हो भने सबैभन्दा कम छ हजार ४१६ मनाङमा मतदाता छन् । धेरै मतदाता हुने जिल्लामा मोरङ, झापा र काठमाडौं छन् भने थोरै हुने जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा छन् ।
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका आगामी वैशाख २९ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने यसपटक नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त निर्वाचनका लागि मतदानस्थल १० हजार ७५६ र मतदान केन्द्र २१ हजार ९५५ कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।
