- शीतल महतो
कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषि वस्तुकै आयात उच्च छ । यहाँको ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आश्रित छ । कृषि, पशुपालन, कृषि पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यापारबाट निर्मित ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्दै अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुक र विशेषगरी मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले जेजस्ता समस्या देखिएका छन्, त्योभन्दा बढी अवसरहरू पनि छ ।
स्वस्थ, सरल जीवनशैलीयुक्त ग्रामीण परिवेशलाई आधुनिक प्रविधि, कृषिमैत्री पूर्वाधार विकास, कृषिको विविधीकरण र कृषि पर्यटनको माध्यमबाट अझ आकर्षक बनाउन सकिन्छ । शहरी अर्थतन्त्र सङ्कट पर्दा सम्झना गरिने ग्रामीण क्षेत्रलाई युगौंयुग बचाइराख्न कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समयानुकूल सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने र आधुनिक कृषि विज्ञानलाई आत्मसात् गरी कृषिको आधुनिकीकरण, विस्तार, आवश्यक ज्ञान सीप र तालीमको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्र्छ । साथै कृषि उपज/वस्तुको खरीद–बिक्री र ग्रामीण रोजगारको व्यवस्थापन गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
विशेषगरी मधेस प्रदेश वा समग्र नेपालको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषिभूमि खण्डित हुनु, सीमित व्यावसायिकता, युवाको न्यून आकर्षण, आन्तरिक बसाइँसराई, कृषि मजदूरको अभाव, उच्च लागत खर्च, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, आधुनिक प्रविधि/यान्त्रिक प्रविधिको न्यून प्रयोग र समयमा चाहिने गुणस्तरीय मलखाद तथा बीउको अभाव नै प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि यन्त्रीकरणको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यन्त्रीकरणको माध्यमबाट कृषिमा प्रयोग हुने कृषि सामग्रीको दक्षता अभिवृद्धि हुने, श्रमभार कम गर्न सकिने र कृषिको विविधीकरण गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै कृषि यन्त्रीकरणको माध्यमबाट लागत तथा ऊर्जाको बचत हुनुका साथै समयको बचत र समयमैं कृषि कार्य सम्पन्न गरी ग्रामीण कृषिलाई मूल्य लागत र गुणस्तरका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यसैगरी बढ्दो ज्याला दरले बढ्दो लागत खर्च, बसाइँसराई, वैदेशिक रोजगारका कारण महिला उपस्थिति बढी भएको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदूरको अभाव पूर्ति गर्दै आयआर्जनका थप अवसर सिर्जना गरी कृषिको अर्थपूर्ण रूपान्तरणका लागि महिलामैत्री कृषि यन्त्रीकरण अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्दछ ।
कृषि यन्त्रीकरण केवल कृषि प्रविधि मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रको प्राविधिक परिवर्तनको सजिलै बुझिने वा देखिने अंश पनि हो । विकासको परम्परागत परिभाषामा कृषिको विकास र यन्त्रीकरणलाई सहभागी गराएर ग्रामीण विकासलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको धनको प्रमुख स्रोत नै कृषि हो भने यसको उत्पादन, उत्पादकत्व र समग्र कृषिको विकास नभई ग्रामीण विकास कसरी होला ? यो नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।
ग्रामीण उत्पादनलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने, बजारीकरण, प्लास्टिकका सामग्रीको सट्टा कृषिमा आधारित ग्रामीण उत्पादन वा हस्तकला सामग्रीको आन्तरिक बजारमा पहुँच पु¥याउने हो भने ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिको पहुँच वृद्धि गरी उजाड हुँदै गरेका बस्तीलाई खेतीपातिले हरियाली पार्न सकिन्छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि प्रविधिको प्रयोग पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । गोरुको ठाउँमा मिनी टिलरले केही घण्टामैं खेतबारी जोत्ने, पानी तान्ने, भुसा काट्ने, चुट्ने, कुटानी–पिसानी गर्नेजस्ता कार्यमा प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ ।
सरकारले अवलम्बन गरेको व्यापार नीतिले कृषि मेशिनरीको आयातलाई प्रोत्साहन गरेकाले यसको उपलब्धता बढेको छ । अनुदान नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा मिनी टिलर, स्प्रेयर, थ्रेसरजस्ता मेशिनको प्रयोगले ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत शैलीमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसले ग्रामीण कृषिलाई सहज र आधुनिकीकरणतर्फ लगेको
देखिन्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादनको ४३ प्रतिशत र कुल निर्यातको ८० प्रतिशत अंश ओगटेको कृषि क्षेत्रको द्रुततर विकासमा नै आम नेपालीको भाग्यरेखा कोरिएको छ । कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा खाद्यान्नको हिस्सा करीब ४२ प्रतिशत र कुल लगानी बाली उत्पादनमा ७६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैले खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा थोरै परिवर्तन हुँदा कुल बाली उत्पादनका साथै सम्पूर्ण राष्ट्रिय उत्पादनमा नै यसको प्रत्यक्ष तथा व्यापक प्रभाव पर्ने गर्दछ । यहाँको कृषि उत्पादनमा अन्नबालीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालको र विशेषगरी मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि महŒवपूर्ण क्षेत्र हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले २७.०८ प्रतिशतले योगदान गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि प्रचलित मूल्यमा करीब रु नौ खर्ब १५ अर्ब ७३ करोड पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । धानबालीको उत्पादन घटेको तथा अन्य बालीको उत्पादन सामान्य अवस्थामा रहेकोले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर ३.८० प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।
यहाँको हावापानी, जमीन, माटो र प्रचलन अनुसार विभिन्न प्रकारका कृषि बालीहरू लगाइन्छ । नेपालमा खेती गरिने प्रमुख खाद्यान्न बालीमा धान, मकै, गहुँ र कोदो हो । त्यस्तै नगदे बालीमा जुट, उखु, सुर्ती, तेलहन, आलु तरकारी, फलफूल, दालबाली र चिया रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार कोभिडका कारण कृषि क्षेत्रमा रु ६० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । तर पनि कृषिमा ठूलो असर पर्ने देखिन्न । निर्वाहमुखी कृषिबाट यन्त्रीकरणमा जाने सुनौलो अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई स्वदेशमैं कृषिमा आकर्षित गर्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै सरकारहरू चुकिसकेका छन् ।
बजारमा उत्पादनको समयमा मल समेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्थामा सुधार हुनै सकेन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबीच पनि भारत जानेको ठूलो लर्को देखिनु नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि पक्कै पनि सुखद होइन । तर पनि तीनै तहका सरकारले कृषि व्यवसायीकरणको जग हाल्ने अवसरको सिर्जनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्न सकेको देखिएन । कृषकले उत्पादन लागतको आधारमा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएर यसप्रति आम नागरिकको आर्कषण बढाउनेतर्फ सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन ।
कृषि व्यवसायीकरण हुन नसक्नुमा बजारीकरण हुन नसक्नु एक प्रमुख कारण हो । बजारीकरणका लागि सरकारले कृषि मन्डीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ठूल्ठूला भण्डारण क्षेत्रहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा तत्काल पैसाको तत्काल आवश्यक पर्ने कृषकले आफ्नो लागतको दाँजोमा मुनाफा आउने गरी कृषि उपज बिक्री गर्न सक्छन् । त्यस्तै केही समय कुरेर बढी फाइदा लिन चाहने किसानले आफ्नो उपज भण्डारण गर्न सुविधा पनि पाउन सक्छन् । यी दुवै कामका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारसँग कृषि उपजको भण्डारण र खरीद गर्नका लागि सक्रियता र क्षमताको समेत अभाव देखिन्छ । यो काम सहकारीमार्फत गराउन सके कम लगानीमैं कृषिलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ । तर, सरकारले सहकारीलाई धान किन्न आग्रह गरे पनि किनेको धान कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सहकारीबाट खाद्य व्यवस्था कम्पनीले किनिदिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारीले छरिएर रहेका किसानबाट धान किनेर निश्चित ठाउFमा सङ्कलन गरी कम्पनीलाई बिक्री गर्न सक्छन् । तर, सरकारले यस्तो नीति नलिंदा उनीहरूले धान किनेर के गर्ने भन्ने नै तय हुन सकेको छैन । सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीले मात्रै पाउने जवाफ सरकारी अधिकारीहरूले दिने गरेका छन् । यस्तोमा सरकारले सहकारीहरूलाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कम्पनी सरहको छुट उपलब्ध गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
दुग्ध व्यवसायमा सहकारीले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादन र बजार व्यवस्थापन भएको हुँदा गाउँ–गाउँमा दुग्ध सहकारी खुलेका छन् । त्यसैगरी धान उत्पादन र बिक्रीमा समेत सहकारीलाई सक्रिय तुल्याउनेगरी नीति तय गरिदिने हो भने उत्पादन पक्कै बढाउन सकिन्छ । अझ सरकारले अनुदानको मल बिक्री वितरणको जिम्मा सहकारीलाई दिएको छ । यस्तोमा सहकारीलाई नै धान उत्पादनसँग जोड्न अझ सहज देखिन्छ ।
अन्त्यमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कृषि यन्त्रीकरणको माध्यमबाट विकसित र व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्थानीय स्तरमा रोजगारका धेरै अवसर सिर्जना हुन सक्ने, आन्तरिक बसाइँसराई कम हुने र राज्यको सबल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत ठूलो सहयोग पु¥याउन सकिने देखिन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धी जलवायु अनुकूलन आत्मनिर्भर एव निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने मात्र मुलुकमा समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।
