- शीतल महतो
कच्चा पदार्थ, अद्र्धप्रशोधित वा पूर्ण प्रशोधित उत्पादित वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको एक स्थानबाट अर्को ठाउँ वा सोही ठाउँमा बिक्री गर्ने कार्य व्यापार हो । देशभित्रै वस्तु खरीद–बिक्री भएमा आन्तरिक व्यापार र एक देशको उत्पादित सामान अर्को देशमा लगेर बिक्री वितरण गरिएमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा चिनिन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले यी दुवै व्यापार महŒवपूर्ण हुन्छन् । वैदेशिक व्यापारले देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापारलाई विश्व अर्थतन्त्रको सञ्जालमा जोड्ने कार्य गर्दछ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको अभावमा हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । आन्तरिक व्यापारले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सघनता ल्याउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विदेशी मुद्रा आर्जन गरी समृद्धि हासिल गर्ने महŒवपूर्ण औजारका रूपमा कार्य गर्दछ । शुरूमा वस्तुलाई मात्र व्यापारको रूपमा हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अवधारणामा सेवा व्यापारलाई समेत व्यापारको रूपमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झन्डै ३९ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब तीन प्रतिशत छ भने पाँच वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । निर्यात र आयातमा मालसामान (गुड्स) का साथसाथै सेवा (सर्भिस) पनि पर्छ ।
कुनै देशको मालसामान र सेवा बिक्रीभन्दा खरीद धेरै छ भने व्यापार घाटा हुन्छ, खरीदभन्दा बिक्री धेरै छ भने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) हुन्छ । देशको व्यापार घाटा सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने विश्लेषण उक्त देशको आर्थिक ‘मोडल’, आर्थिक परिस्थिति (वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थालगायत) र त्यहाँको भू–राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर र भूराजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने देशमा व्यापार घाटा क्रमिकरूपले घटाउनु नै हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको हितमा
हुन्छ ।
वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो असन्तुलन चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा चुलिंदो छ । व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ । यसो त विश्वका कुनै पनि मुलुक सबै वस्तुका लागि पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । बरु अन्तरनिर्भर चाहिं हुन्छन् । आयात त विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका अमेरिका र चीनले पनि गर्छन् । तर, उनीहरूको आयात र निर्यातमा सन्तुलन हुन्छ ।
नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निर्यातभन्दा आयातको परिमाण बढी हुँदा अर्थतन्त्र नै परनिर्भर र कमजोर बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात र आयातको हिस्सा क्रमशः ८.४० प्रतिशत र ९१.६० प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा पनि निर्यात र आयातको हिस्सा क्रमशः १०.६२ र ८९.३७ प्रतिशत रहेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा नेपालले आयात र निर्यात गरी कुल रु ११ खर्ब १८ अर्ब १९ करोडको व्यापार गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४.८६ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा नेपालले रु सात खर्ब २२ अर्ब चार करोडको व्यापार गरेको थियो । यो अवधिमा आयात ५१ प्रतिशतले बढेर रु ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख ८ हजार पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु ६ खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड ५३ लाख ९४ हजारको आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बावजूद पनि करीब रु १० खर्बको आयात भएको तथ्याङ्क छ । यसरी आयात बढ्दै गए पनि यसको अनुपातमा निर्यात नबढ्दा व्यापारघाटा ४६.६४ प्रतिशतले बढेर रु ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड १७ लाख ४७ हजार पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब ४७ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा नेपालको व्यापारघाटा रु ६ खर्ब ४४ करोड ६१ लाख ८१ हजार थियो ।
यसो हुनुमा भूपरिवेष्टित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा तुलनात्मकरूपले सस्तो र नेपालभन्दा गुणस्तरीय सामग्री आउँछ । पूँजी निर्माणमा समस्या यथावत् छ भने सरकारको अदूरदर्शिता अर्को प्रमुख कारण हो । भूगोल हाम्रो पक्षमा छैन । वीरगंजबाट सबैभन्दा नजीकको कोलकाता समुद्री बन्दरगाह ७०४ किमि टाढा छ । चीनसँग सबैभन्दा नजीकको समुद्री बन्दरगाह तिआन्जिन हो । जुन नेपालको सिमानाबाट ३,२७६ किलोमिटर पर छ । सामान ढुवानीका लागि २१ दिन लाग्छ । सिगात्से नेपालबाट सबैभन्दा नजीकको सुक्खा बन्दरगाह हो, जुन ७१० किमि पर छ ।
भूपरिवेष्टित र त्यसमाथि पनि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार र यातायात लागतमा थप भार पर्छ । सामान ढुवानीमा समय पनि धेरै र बेलाबेला भारतबाट नेपाल ढुवानीमा आउने अरू समस्याले पनि व्यापारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गर्दछ । सरकारले वैदशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिनियमहरू परिमार्जन नगरेसम्म बाहिरबाट व्यापक लगानी आउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीले नेपालभित्र पूँजीका साथै विदेशको प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन मदत मिल्छ । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने धेरै काम हुन सकेको छैन ।
आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापार नीति नहुनु ठूलो समस्या हो । सन् ९० को दशकको शुरूदेखि नेपालले उदार व्यापार नीति लागू ग¥यो । यसले गर्दा थरीथरीका विदेशी सामान खुलारूपमा नेपाल आए, सस्ता र गुणस्तरीय सामानमा ठूलो जनसङ्ख्याको पहुँच भयो । तर प्रभावकारी नीतिको अभावले गर्दा आयात मात्र गुणात्मकरूपले बढ्यो, निर्यात बढेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र भ्रष्टाचारको संयोजनले व्यापार घाटा बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पनि छ । तर त्यसको पूरा लाभ उठाउन सकेको छैन । समाधान नभएको चाहिं पक्कै होइन ।
व्यापार घाटा न्यून गर्नु भनेको आयातजन्य मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु हो । हामीले फलदायी र निकट भविष्यमंै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपिजी ग्याँस हो । भारतसँग मात्रै वार्षिक करीब रु ८.५ खर्ब व्यापार घाटा हुने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये रु २ देखि २.५ खर्ब पेट्रोल, डिजेल र एलपिजी ग्याँसमा खर्च हुन्छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको उत्पादन खपतभन्दा धेरै हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताइएको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।
शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशनहरू, साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिने कार्यलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालले उद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुट र सहुलियतलगायत प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका साथै देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुने गरी नीति नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे धेरै चर्चा भइसकेको छ । जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान
सक्छ । खासगरी जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा बढाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भनिरहेका छन् । त्यसै अनुसार बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिंदै आएको छ । तर परिणाम भने शून्य छ । उच्च दरको आयातले समस्या पारेपछि सरकारले निर्यात बढाउन बेलाबेलामा धेरै उपाय अगाडि नल्याएको पनि होइन ।
आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यसका लागि अर्बौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि छ । किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष किसिमका सहुलियत दिइँदै आएको छ । सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ । तरपनि सरकार विफल छ । काम गराइ र नतीजा ठीक उल्टो छ ।
त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा पनि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । हुनत व्यापार एक बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्रै सरोकार र चिन्ताको विषय नभई यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।
यसका लागि कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनैपर्दछ । सबैको साझा प्रयास र मेहनत भयो भने मात्र हाल देखिएको व्यापार घाटाको विकराल परिमाण कम गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिन्छ ।
