–श्यानाश्रे
निम्न कारणहरूले गर्दा एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ।
१) नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि सम्झौताको प्रावधान नेपाल सरकारको संविधान वा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्मको व्यवस्था अमान्य हुने भई नेपालको कानून अनुसार हुने व्यवस्था रहेकोमा एमसिसीको धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ।’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार एमसिसी सम्झौता नेपालको कानून, संविधानभन्दा माथि राखिएको छ।
त्यसैगरी सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसिसीको हैसियत भन्ने दफा अनुसार एमसिसीसँग सम्बन्धित वर्तमान तथा पूर्व कुनै पनि व्यक्तिको अकर्मण्यताबाट हुन गएको हानि–नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा चल्न नसक्ने र कुनै प्रकारको दण्ड, सजाय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने उल्लेख भएको हुँदा एमसिसीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले कसैलाई बलात्कार वा हत्या गरेपनि नेपालको कानून मूकदर्शक बनेर रहने भएकोले यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ।
२) नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च भएको रकमको जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बखत हिसाब किताब जाँझबुझ गर्नको लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ। एमसिसी परियोजनामा पनि नेपाल सरकारको करीब २५ प्रतिशत १३ करोड डलर लगानी हुने भएकोले सोको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्ष्ँकलाई विनाअवरोध अधिकार हुनुपर्ने हो। तर एमसिसीको स्वीकृतिविना महालेखा परीक्ष्ँकले लेखा परीक्ष्ँण गर्न नपाउने व्यवस्था
भएकोले यो व्यवस्था हाम्रो संविधानसङ्गत देखिंदैन।
३) एमसिसी सम्झौताको धारा ३.२ (च) मा ‘सरकारले आफ्नोतर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात् विकसित हुने र एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत)का लागिस अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ।
यो धारा अनुसार एमसिसीले बनाएको ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपाल सरकारले, एमसिसी सम्झौता समाप्त भएपछि पनि कुनै अन्य योजनाको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तान्न वा अन्य कुनै काम गर्दा पनि एमसिसीको स्वीकृतिविना गर्न पाउने छैन। त्यस्तै एमसिसीले बनाएको सडक भएर कुनै योजना वा काम एमसिसीको स्वीकृतिविना गर्न पाउने छैन।
एमसिसीको अधीनमा रहेको ट्रान्समिशन लाइन, सडक बनाउनको लागि लिएको हजारौं रोपनी वा बिघा जमीनमा उसले भौतिक संरचना बनाई सकेपछि सो जग्गा कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई विनारोयल्टी वा कर निश्शुल्क हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीलाई दिंदा राष्ट्रलाई घात हुनेछ। यही बुँदा वा यस्तै बुँदालाई टेकेर मेडागास्करमा एमसिसीले कृषि विकास कार्यको लागि लिएको लाखौं एकड जमीन विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ विद्रोह भएर सरकारको तख्ता पल्टेपछि एमसिसी सम्झौता रद्द भएको थियो।
४) एमसिसी सम्झौताको अनुसूची ५ को (क)मा ‘सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ र सम्झौताको दफा ३.२ (च) अनुसार एमसिसीको दूरगामी उद्देश्य र नियत देखिएकोले एमसिसीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने जति पनि अन्य योजनामा समेत भारतको समर्थन चाहिने अन्तर्निहित उद्देश्य देखिएको कारण नेपालको सार्वभौमिकता स्वाधीनतामाथि आघात पर्ने देखिएकोले यो राष्ट्रघाती छ। यदि विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि मात्र भएको भए विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि भारतको समर्थन लिनुपर्नेछ भनेको भए हुने थियो नि १
५) यस सम्झौता अनुसार अमेरिकी सेना आउने कुरा नलेखिएको भए तापनि अमेरिकी सेना वा इन्डो–प्यासेफिक सेना आउन सक्ने स्पष्ट बाटो बनाएको देखिन्छ। सम्झौताको दफा ५ (१) ख (३) मा ‘एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ भन्ने उल्लेख्य भए अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कुनै पनि रकम एमसिसी अन्तर्गत हुने गरी उपलब्ध गराउने नीति लिएको देखिन्छ र त्यसको लागि वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने अमेरिकी कानून वा नीतिलाई नेपालले मान्नुपर्ने देखिन्छ।
अमेरिकी नीति र उद्देश्यमध्ये एक हो–हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलाई चौतर्फी घेराबन्दी बनाएर मोर्चाबन्दी गर्ने। यसको लागि अमेरिकाले इन्डो–प्यासेफिक गठबन्धन बनाएको छ। सम्झौताको दफा ४.२ अनुसार सम्झौताको सबै प्रयोजनको लागि भनेर एमसिसीले सहायक उपाध्यक्षमा कम्प्याक्ट अपरेशन्स विभाग युरोप, एशिया, प्यासेफिक तथा ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेको छ। यी सबै इन्डो– प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतका साझेदार हुन्।
यस कारण यो सम्झौता लागू भएमा संविधानले घोषित असंलग्न परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन हुने भई नेपाल अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल भएर चीनविरोधी मोर्चामा सामेल हुनुपर्नेछ र अमेरिका चीनको द्वन्द्व भएमा अमेरिकी तथा इन्डो– प्यासेफिक सेना नेपालमा आउन सक्ने भएकोले यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ।
६) एमसिसी वा चीनले नबनाइदिएसम्म ट्रान्समिशन लाइन नेपालमा बन्न नसक्ने देखियो। एमसिसीले ५ वर्षमा लगानी गर्ने जम्मा रकम करीब ५५ अर्ब हो। जस अनुसार एक वर्षमा करीब ११ अर्ब लगानी हुन्छ। त्यसमध्ये परामर्श सेवा, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य खर्चमा करीब एक तिहाई अर्थात् करीब चार अर्ब कटाउँदा ट्रान्समिशन लाइन तथा सडकमा खर्च गर्ने १ वर्षमा जम्मा करीब सात अर्ब जति मात्र हो।
नेपाल सरकारले सांसदहरूलाई संसदीय क्षेत्र विकासको नाममा चुनाव खर्च जुटाउन र भोट बैंक बनाउन प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब खर्च गर्ने गर्दछ। जुन रकम सांसदहरूले विकासको नाममा धर्मशाला, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, प्रवेशद्वारजस्ता अनावश्यक वा कम महत्वका काममा खर्च गर्ने गरेका छन्। त्यस रकमलाई रोकेर त्यसमा एक–दुई अर्ब रूपियाँ थपेर विद्युत् प्राधिकरणलाई दिए एमसिसीले बनाउनेभन्दा कम रकममा ट्रान्समिशन लाइन बन्न सक्छ। कारण एमसिसीले प्रतिकिलोमिटर ट्रान्समिशन लाइन बनाउने लागत करीब १६ अर्ब छ भने विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको ट्रान्समिशनको लाइनको लागत प्रतिकिलोमिटर ५ अर्ब छ।
अर्को कुरा अहिलेसम्म सरकारले ७ खर्ब बेरूजु उठाउन सकेको छैन। एनसेलको ४० अर्ब उठाउन सकेको छैन। ती रकम कडाइका साथ उठाएर ट्रान्समिशन लाइन बनाउन सकिंदैन ?
राष्ट्रपतिको लागि डेढ अर्बको हेलिकप्टर, १८ करोडको गाडी किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री ओलीको लागि ३ करोडको गाडी, मन्त्री सांसदहरूलाई झन्डै करोड पर्ने गाडीको सट्टामा कम दामका गाडी दिएर फाल्तु खर्च हुनबाट बच्ने पैसा ट्रान्समिशन लाइनमा लगाउन सकिंदैन ?
ठोरीको राममन्दिरमा करोडौं रूपियाँ, पशुपतिमा जलहरि राख्न करीब १ अर्ब रूपियाँ, धरहरा पछि बनाएर त्यसको ३ अर्ब, ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा ६५ अर्बको पार्क तथा भ्यू टावरजस्ता कम महत्वका काम पछि गरेर बढी महत्व तथा अत्यावश्यक ट्रान्समिशन लाइन बनाउन सकिंदैन ?
अझै पनि सरकारले चाहेमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलेजस्तै सबै फाल्तु खर्च रोकेर सोबाट बच्ने पैसा तथा उठाउनुपर्ने कर र बेरूजु रकम कडाइका साथ उठाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएमा ट्रान्समिशन लाइन बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि ३ करोड जनताको इज्जत बेचेर एमसिसीबाट नै ट्रान्समिशन लाइन किन बनाउनुप–यो ?
