- शीतल महतो
निम्न गरीबबाट मध्यम गरीब देशको श्रेणीमा उक्लन सफल नेपालले कृषिबाटै समृद्धिको लक्ष्य पहिल्याउने रणनीति लिएको छ । हुनत निम्न तहको आर्थिक वृद्धिसँगै ग्रामीण जनसङ्ख्याको बाहुल्य, गरीबीको उच्च दर र निर्वाहमुखी कृषि नेपालका प्रमुख समस्या हुन् । यीबीच विभिन्न तहमा परस्पर सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । गाउँमा बस्ने देशको जनसङ्ख्याको झन्डै ६५ प्रतिशतको जीविका मूलभूतरूपमा कृषि कार्यले धानेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको दर शहरी क्षेत्रभन्दा तेब्बर बढी छ ।
शहरीभन्दा ग्रामीण जनसङ्ख्या बढी कृषिमा आश्रित छ । मुलुुकको आर्थिक वृद्धि, गरीबी उन्मूलन र उच्च जीवनस्तर यापनका लागि कृषि क्षेत्रको विस्तार प्रमुख मुद्दा बनेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २६ प्रतिशत छ । विगतको दश वर्षदेखिको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कृषिको योगदान घट्दो क्रममा रहे पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यधिक नै देखिन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्वको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन ।
पन्ध्रौं योजनाले पाँच वर्षमा कुल रु ९,२४६ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये ५५.६ प्रतिशत निजी, ३९ प्रतिशत सरकारी र ५.४ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना छ । यता सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा वार्षिक रु २,०२५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसमध्ये करीब रु ७३९ अर्ब लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी वार्षिकरूपमा कम्तीमा पनि रु ९०० अर्बदेखि १००० अर्बसम्म हुनुपर्ने देखिन्छ । यो तथ्यले नेपालको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒवपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ । यसै चाहनाको परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले निजी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारीको नीति अख्तियार गरेको छ । यसैको फलस्वरूप सरकारले ठूला निजी लगानी भिœयाउन लगानी बोर्डजस्ता निकायसमेत स्थापना गरिसकेको छ ।
साथै, सरकारले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत निजी लगानीकर्तालाई द्रुत सेवा प्रदान गर्न एकल विन्दु सेवा स्थापना गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको छ । सरकारका यस्ता सकारात्मक प्रयासले के नेपालमा निजी लगानी बढेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निश्चिय पनि सरकारी अग्रसरताका बावजूद नेपालमा निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०२१ को प्रतिवेदन ‘नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१९ र २०२०’ अनुसार रु ३८ अर्ब बराबर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । सन् २०१९ र २०२० मा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएकोमध्ये झन्डै आधा अर्थात् रु १९ अर्ब मात्र भित्रिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने औसतमा प्रतिबद्धित रकममध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र भित्रिएको देखिन्छ ।
हुनत कोभिड–१९ ले गर्दा विश्वभरि नै विदेशी लगानीमा कमी आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ संस्कृति, व्यापार र विकासको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२१’ ले कोभिड–१९ को कारण विश्वभरि विदेशी लगानीको प्रवाह सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा करीब ३५ प्रतिशत घटेर एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । तर पछिल्लो तथ्याङ्कले भने विदेशी लगानी प्रवाहमा केही सुधार भएको देखिन्छ ।
उक्त सुधार विशेषगरी, विकासशील मुलुकमा देखिन्छ । दक्षिण एशियामा सन् २०२० मा २०.९ प्रतिशत (करीब ६९.७ अर्ब अमेरिकी डलर) ले विदेशी लगानी प्रवाह भएकोमा भारतमा मात्रै ६४.१ अर्ब अमेरिकी डलर प्रवाह भएको देखिन्छ । भारतमा विशेषगरी सूचना प्रविधि र पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा व्यापक लगानी बढेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने सोही अवधिमा मात्र १९.६८ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर विदेशी लगानी प्रवाह भएको देखिन्छ । तुलनात्मकरूपमा यो अफगानिस्तान छोडेर दक्षिण एशियामैं सबैभन्दा कम विदेशी लगानी प्रवाह हो ।
भर्खरै बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरण परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) ले नेपाललगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएका मुलुकलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सन् २०३० सम्म सम्पन्न–मुलुकहरूले कोइला ऊर्जालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कोइला उद्योगको विकास तथा विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।
यता हाम्रो छिमेकी भारतले सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत विद्युत् आवश्यकताको पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जाबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी हेर्दा आगामी वर्ष नेपालको अपार जलस्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत्को स्थायी र भरपर्दो बजार भारत हुन गइरहेको छ । झन्डै ५५ प्रतिशत ऊर्जा, कोइलाबाट पूर्ति गरिरहेको भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा माग दैनिक आकाशिंदै जानुले पनि नेपालबाट उत्पादित ऊर्जाको बजार झन् बृहत् बन्दै जाने देखिन्छ ।
नेपालमा ऊर्जा परियोजनाको अपार सम्भाव्यता भए तापनि सन् १९११ देखि मात्र शुरू भएको ऊर्जा उत्पादन एक शताब्दीपछि पनि मुश्किलले १५०० मेगावाट पुगेको छ । व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना ४२००० मेगावाट भन्दा बढी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रैजस्तो भूगोल र उत्पादित बिजुलीको एकमात्र बजार भारत रहेको भूटानले करीब १७०० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । भूटानको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना करीब २३००० मेगावाट रहेको बताइन्छ । हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्नुमा केही नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक समस्याहरू जिम्मेवार छन् ।
नेपालजस्तो तीव्र शहरीकरण भइरहेको मुलुकमा स्वाभाविकरूपमा परियोजनाको लागि समयमैं जग्गाको व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । परियोजनाको बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा परियोजनाले हरेक व्यक्तिसँग खरिद गर्नुपर्दछ । यता प्रसारण लाइन निर्माणको लागि पनि प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा जग्गा खरीद नै गर्नुपर्छ भने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा प्रयोग गरेबापत क्षतिपूर्ति दिने चलन रहिआएको छ । तर क्षतिपूर्तिको संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । राइट अफ वेको समस्याले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कैयौं परियोजना दशौं वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण थुप्रै छ । जग्गा प्राप्त गर्नेजस्तो जटिल कार्य लगानीकर्ता वा परियोजना विकासकर्ताले गर्न सक्दैन । यस्ता कार्य सरकारी निकायले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर परियोजनालाई व्यवस्था गरिदिए मात्रै ऊर्जा परियोजना अघि बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारी जग्गा भनेकै मूलतः वन क्षेत्र बुझिन्छ र यस्ता वन क्षेत्र परियोजना विकासकर्ताले लिजमा लिने गर्दछ । वन क्षेत्र प्राप्त गर्न यतिसम्म कठिन छ कि परियोजना विकासकर्ताले हरेक एक रूख काटेबापत कम्तीमा २५ वटा रूख रोप्ने र हुर्काउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर परियोजना विकासकर्तालाई रूख रोप्ने, हुर्काउने र वनको विकास गर्नुपर्ने दायित्व दिने हो भने विकासकर्ता ऊर्जाको उत्पादन गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट अलमलमा पर्न सक्छ । त्यसैले परियोजना विकासकर्ताले उपलब्ध गराएको जग्गामा रूख रोप्ने, हुर्काउने र वनको विकास गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै निकायले लिनुपर्दछ ।
यसका साथै पछिल्लो संशोधित वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ र ०७८ अनुसार वातावरणीय प्रभावको अध्ययन परियोजना विकासकर्ताको दायित्व रहन्छ । तर वातावरण प्रभाव अध्ययनमा प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा अध्ययन कार्यमा धेरै समय लाग्ने र अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुनसमेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ । फलस्वरूप लगानीकर्ताले नेपाल सरकारबाट छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
अन्त्यमा, लगानीकर्तालाई हेर्ने हाम्रो आम सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । संसारभरि नै लगानीकर्ताले नाफाका लागि व्यवसाय गर्ने हो । त्यसैले जुन मुलुकले नाफा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँछ र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छ, लगानीकर्ताहरू स्वाभाविकरूपमा त्यस्ता मुलुकमा लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् ।
विश्वमा १० ठूला हिमालमध्ये आठवटा नेपालमैं छन्, बुद्ध पनि नेपालमैं जन्मेका हुन्, सीताको जन्मभूमि पनि नेपाल नै हो, नेपालमा अपार जलस्रोत छ र नेपाल विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा अवस्थित छ भनेर मात्रै लगानीकर्ता हाम्रो घर–दैलोमा लगानी गर्न आउनेवाला छैन । यसका लागि उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर, लगानीमैत्री वतावरण निर्माण गरेर खोज्दै जानुपर्छ । समृद्धिको मुख्य आधार तीव्र आर्थिक वृद्धि हो । यसका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र गम्भीर हुनै पर्दछ ।
