काठमाडौं, २३ मङ्सिर/रासस
मुलुकमा कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले भारी सहुलियत दिएर झिकाएको रासायनिक मलको ठूलै हिस्सा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा दुरूपयोग भएको आशङ्का गरिएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधवार बसेको बैठकमा मुलुकमा झन्डै ८० को सङ्ख्यामा रहेका प्लाइउड उद्योगले टाँस्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो मल प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिइयो । समितिमा वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल रहेको करीब डेढ लाख बोरा रासायनिक मलको सदुपयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्ने क्रममा उक्त विषय बाहिर आएको हो ।
मुलुकमा कृषिका लागि सरकारी माध्यमबाट वार्षिक करीब पाँच लाख टन मल आयात गरिंदै आएको छ । त्यसरी आयात गरिएको डिएपी र युरिया मलमध्ये युरियाको करीब १० प्रतिशत मल प्लाइउड कारखानामा खपत हुने आशङ्का गरिएको छ । यद्यपि ती उद्योगले स्थापनाका लागि स्वीकृत लिने क्रममा रेजिन नामक रासायनिक प्रयोग गर्ने भने पनि अधिकांशले युरिया मल नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिकिलो रु ७४ सम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । मुलुकमा प्रायः बालीनालीका लागि समयमा मल अभाव हुँदै आएको छ । किसानका लागि ठूलो अनुदान छुटमा ल्याइएको मल व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा प्रयोग हुनुले सहुलियत दुरूपयोग भएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा रासायनिक मलको मूल्य निकै बढेको छ । कच्चा पदार्थको अभावमा मूल्य बढेकोले मल ल्याउन पनि निकै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ ।
मुलुकमा रासायनिक मल आयातमा समस्या भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नहुँदा वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि घाम/पानीबाट नजोगाइएको डेढ लाख बोरा मल छाल्लब्याल्ल र असरल्ल अवस्थामा रहेको छ । उक्त मल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायबीच ४० पटक पत्राचार भए पनि त्यसको निकास दिन नसकिएको घटना संसदीय समितिलाई सुनाइएको छ ।
समितिले ठूलो परिमाणमा रहेको उक्त मलसम्बन्धी विषयलाई समाधान दिने गरी छिटो टुङ्ग्याउन तत्तत् मन्त्रालय र निकायसँग गम्भीर छलफल अघि बढाएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
