- शीतल महतो
विसं १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै नेपालमा बैंकिङ सेवा शुरू भएको देखिन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिएको अवस्थामा बढ्दै गएका आर्थिक गतिविधिलाई नियमन, निरीक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ ।
विसं. २०४० को दशकको शुरूआतसँगै मुलुकले उदार अर्थ व्यवस्था आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसपछि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पनि त्यही अर्थ व्यवस्थालाई प्रोत्साहित ग¥यो र मुलुकमा उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । ६० को दशकको शुरूआतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको पाइन्छ । २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै २०६७–६८ सम्म आइपुग्दा यसको सङ्ख्या २०० भन्दा बढी पुगिसकेको थियो ।
पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक उपस्थिति घटाउँदै वित्तीय सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्य लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन केन्द्रीय बैंकले मर्जर र एक्विजिशनको नीति लिएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म क, ख, ग, घ श्रेणी तथा एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् भने तिनका शाखा १० हजार ६८३ रहेका छन् । वित्तीय पहुँचको हिसाबमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अब तीनवटा स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्न बाँकी छ । भौगोलिकरूपमा पनि मौजूदा अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति सघन नै देखिन्छ । तर नागरिकले पाउने वित्तीय पहुँचका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालका मौजूदा अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने वित्तीय सेवा केवल शहरबजार केन्द्रित छन् ।
ग्रामीण भेकसम्म वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय बैंकको एक अध्ययनले देखाए अनुसार मुलुकभर वित्तीय कारोबारमध्ये आधाभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमैं हुने गरेको छ । त्यसैले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै वित्तीय कारोबारमा पनि विकेन्द्रीकरणको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन । २०७८ कात्तिक दोस्रो साता सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार २०७७–७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखामध्ये सबैभन्दा बढी (३४ प्रतिशत) वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (४ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिका बावजूद तिनले प्रवाह गर्ने वित्तीय सेवाको विकेन्द्रीकरण भने भएको छैन । परम्परागत जीवनशैली, भौगोलिक विकटता, राज्यको कम चासो र सरोकार, न्यून जनघनत्व, कमजोर मानव विकास, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको समान वितरण हुन नसकेको क्षेत्र नै ग्रामीण क्षेत्र हो ।
सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवाजस्ता विकासका पूर्वाधारको अभाव भएका कारण राज्यले दिने सेवा–सुविधाप्रति अझै पनि बेखबर छ, ग्रामीण क्षेत्र । कतैकतै त राज्य भए नभएको अनुभूतिसमेत सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकले गर्न सकेको देखिंदैन । राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामध्ये बैकिङ सेवा पनि आजको परिवेशमा अति आवश्यक सेवाभित्र पर्छ । त्यसैले बैकिङ सेवाप्रति जनमानसलाई अनुशिक्षण गराई, बढीभन्दा बढी बैकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्छ ।
वित्तीय पहुँचको अवस्था
वित्तीय पहुँच भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नागरिकको आबद्धता बुझाउँछ । अर्को अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा नागरिकको संलग्नताको अंश एवं अनुपातलाई वित्तीय पहुँच भनिन्छ । वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट के–कति जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो आबद्धता सुनिश्चित गरेको छ, सङ्ख्यात्मकरूपमा जान्न सकिन्छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति जनमानसको विश्वसनीयता मापन गर्ने माध्यम एवं आधार पनि हो । राज्यले जसरी केन्द्रीकृत सार्वजनिक सेवालाई संविधानको माध्यमबाट स्थानीय जनस्तरसम्म सेवा वितरण गर्न थाल्यो, त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने भनी बैंकिङ सेवाको क्षेत्रलाई समेत विकेन्द्रित गरेको छ । फलस्वरूप ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा रहेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या २०७८ साउन मसान्तसम्म १३३ रहेको छ । तीमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, १७ वित्तीय कम्पनी, ७० लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छ । हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा सङ्ख्या १० हजार ७ सय २० रहेको छ ।
नेपालमा वित्तीय पहुँचको वर्तमान स्थिति हेर्दा हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २ करोड ९९ लाख ९६ हजार ४७८ जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा २०७७ जेठ मसान्तसम्म जम्मा ६७.३४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार निक्षेप खाता रहेको र २०७७ चैत मसान्तसम्म छ हजार ९७८ वटा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते जारी गरेको आव २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिमा ७५० वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भइसकेको उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको कर्जा प्रवाहको तथ्याङ्क हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार वाग्मती प्रदेशमैं केन्द्रित देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल प्रवाहित ३६.६ खर्ब कर्जामध्ये वाग्मती प्रदेशमा मात्रै ५६.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रविधियुक्त बैकिङ सेवा–सुविधाको सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने वाग्मती प्रदेश नै रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं २ मा ८.५, गण्डकी ७.६, लुम्बिनी ११.५ र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शहरबजार वा केन्द्रमुखी भइदिंदा वित्तीय सङ्घीयताको आभास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न बैकिङ क्षेत्रको विकास अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि एवं वित्तीय साक्षरता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैकबाट नै विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने देखिन्छ । पन्ध्रौं योजनाले पनि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन र वित्तीय साक्षरतामार्फत दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता बढाउने सामग्रीको उत्पादन र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै मौद्रिक नीतिमार्फत नै सो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सङ्घीयताको मर्म अनुरूप आम जनतामा आर्थिक र वित्तीय पहुँच पु¥याउन नै वित्तीय सङ्घीयता आवश्यक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न मुलुक प्रयत्नरत छ, त्यस्तै मुलुकको समतामूलक विकास, समृद्धि एवं जनताको प्रगति र उन्नतिका लागि वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य छ । वित्तीय सङ्घीयताले राज्यका विभिन्न तहहरूमा वित्तीय स्रोत–साधनको विभाजन एवं साझेदारीको प्रश्न हल गर्दछ ।
यसले तहगतरूपमा राज्यका अङ्गहरूले सङ्कलन गर्ने वित्तीय स्रोत र तिनको परिचालनलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन सकिन्छ, कसरी वित्तीय स्रोतको सङ्कलन र परिचालनको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयहरू निरूपण गर्दछ । त्यसैले राजनीतिकरूपमा प्राप्त भएको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसको मर्म र भावना अनुरूप सङ्घीयताको सफल अभ्यासका लागि वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य हुन्छ र यो नै अहिलेको टडकारो आवश्यकता हो ।
