काठमाडौं, ३० कात्तिक/रासस
विभिन्न नौ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगले संयुक्तरूपमा मङ्गलवार पे्रस विज्ञप्ति जारी गरी नियमितरूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमैं न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हरेक समस्याको निकास संविधान र कानून बमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई ह्दयङ्गम गर्न एवं वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमितरूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमैं न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।”
न्याय निरूपण गर्ने देशको सर्वाेच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर भएको र यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात् गरी हरेक समस्याको निकास संविधान र कानून बमोजिम नै सम्भव भएको कुरालाई ह्दयङ्गम गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यही कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाको सुनुवाइ सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“बार र बेन्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेन्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानूनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ, यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भएपनि राम्रो मान्न सकिंदैन ।”
अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्यायसम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार भएको र प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसङ्गत मार्ग अवलम्बन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा भएको उल्लेख छ ।