- शीतल महतो
संविधानतः मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीतिमध्येको एउटा प्रमुख खम्बा सहकारी क्षेत्र हो । नेपालको संविधानले सङ्कल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति–नियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए तापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्नु अहिले ठूलो चुनौती छ । अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शितामा समस्या देखिएको छ । सेयर सदस्यहरूको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै केही धूर्त व्यक्तिले सञ्चालकलगायत समितिमा परिवारका सदस्य वा नजीकका व्यक्ति राखेर मनपर्दो गर्ने क्रममा वृद्धि भएको पाइन्छ ।
पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरणजस्ता काइते एवं रकमी सिन्डिकेटका आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरण वास्ताविकताभन्दा पनि बिल–भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
कमिशनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभी–पापी सञ्चालकहरू जागिरे भएर आफ्नो सेवासुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यका लागि शुभ सङ्केत होइन ।
सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै मुलुकको सहकारी क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीमा सुशासन आजको अपरिहार्य आश्यकता हो । आम नागरिकको प्रत्यक्ष जनजीवन र उत्पादनसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रको उत्थानमा सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । यसमा सरकारको पनि दरिलो साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा वित्तीय पहुँचमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रले वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्दै आइरहेको छ । तर, सहकारीको कारोबारलाई अनुगमन गर्ने नियामक निकाय नहुँदा संस्थाहरूले आफूखुसी लगानी गर्ने गरेका छन् । जसकारण सहकारी संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । नियमित अनुगमन नभएका सहकारी संस्थाहरूले जोखिम मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी लगानी गरेका छन् । सहकारी संस्थामा पूँजी दुरुपयोग रोक्न र पूँजीगत आधार बलियो बनाउन करीब दर्जन कोषको व्यवस्था गरिए पनि बहुसङ्ख्यक सहकारीले यसको पालना गरेका छैनन् ।
कोषको व्यवस्थापछि संस्था समस्याग्रस्त हुँदा एकातिर सदस्यहरूको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता हुन्छ भने अर्कोतिर निश्चित प्रतिशत रकम विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने भएकाले सञ्चालकले मनपरी रकम परिचालन गर्न नपाउने जानकारहरू बताउँछन् । त्यस्तै लगानीको विविधीकरण नभएको, जोखिम व्यवस्था नगरिएको, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र पर्याप्त तरलतासमेत नराखिएको कारणले पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको देखिन्छ ।
स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालीम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरीबी, असमानता र भेदभावकै विरुद्ध भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन, २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल २९ हजार ८ सय ८६ सहकारीमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ भन्दा बढी व्यक्ति सेयर धनीका रूपमा सङ्गठित भएका छन् ।
विगत तीन वर्षमा ४ हजार ६ सय ४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी सङ्घीय सरकार अन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६,२०० र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३,७५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ क्रियाशील छन् । सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी सङ्घसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गरेको छ ।
अहिले सहकारीको कारोबार रु १० खर्बभन्दा माथि रहेको छ । सहकारीको रु ९४ अर्ब १० करोड सेयर पूँजी तथा रु ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत सङ्कलन गरी रु ४ खर्ब ३६ करोड ऋण दिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत र एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगार, १० लाख स्वरोजगार र कम्तीमा पनि रु ५ खर्बको वित्तीय कारोबार सहकारीहरूले गरेको तथ्याङ्क छ ।
सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक (वित्तीय) व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यतिखेर समग्र सामाजिक उत्तरदायित्व, आफ्ना मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत जोगाउनु सहकारीका लागि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ । कोरोनाका कारण बिग्रिएको वित्तीय पाटो सम्हाल्नु त छँदैछ, त्यसको साथसाथै कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका आफ्ना सदस्य, समुदाय र राष्ट्रकै अर्थतन्त्र माथि उठाउनुपर्ने चुनौती र जिम्मेवारीसमेत सहकारीसँग छ । यस्तो विषम परिस्थितिबाट समग्र सहकारी क्षेत्रको संरक्षण, उत्थान, विकास र संवद्र्धन गर्दै सिङ्गो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सम्पूर्ण सहकारी अभियान, नेतृत्वकर्ता, विभिन्न विषयगत सङ्घसंस्थालगायत राज्य नै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
हुनत नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण र सशक्त क्षेत्र भनेकै सहकारी हो । सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट नै छरिएर रहेका आम नेपाली नागरिकको पूँजी, श्रम, सीप र प्रविधिको उपयोग तथा उद्यमशीलताको उचित विकास र विस्तार गरी मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा डो¥याउन सकिन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आर्थिक विकासका सम्भावनायुक्त स्रोतहरूको पहिचान गरी त्यसको दिगो उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसबारे व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र खोजी गर्नुपर्दछ र त्यसै अनुरूप नीति एवं कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्दछ ।
कोरोना कहरको बेला नेपालको आर्थिक विकासका थुप्रै सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण र सशक्त आर्थिक स्रोत भएको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । वास्तवमा यो क्षेत्र थुप्रै आर्थिक स्रोत र सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सहकारिताको माध्यमबाट तिनको उचित ढङ्गले विकास र विस्तार गर्न सकियो भने कोरोनाको कहरबाट सङ्कटग्रस्त बनेको नेपाली अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीका उपयोगिता र प्रभावकारिताबारे बढीभन्दा बढी जनचेतना जगाउन सक्नुपर्दछ । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमितता निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा हुन सक्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट स्वदेश फर्केका युवालाई सहकारीमार्फत रोजगार सृजना गर्ने, आयआर्जन, उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि व्यावसायीकरण तथा बजारीकरण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अर्कोतिर नेपालमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूजस्तै सहकारीलाई पनि मर्जरमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । सङ्ख्यात्मकरूपमा सहकारीले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिए पनि गुणात्मकरूपमा त्यस अनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा जसरी सहकारिताको घनीभूत विकास भइरहको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस अनुरूप हुन सकेको छैन । प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभावमा यो क्षेत्र थुप्रै विकृति र विसङ्गतिको कालो बादलले घेरिएको देखिन्छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत संस्था चल्नुलाई कुनै पनि हालतमा साधुवादको विषय भन्न सकिंदैन ।
त्यस्ता गलत प्रवृत्तिका संस्थालाई समयमैं दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास हुनैपर्छ । सहकारी संस्थाको दर्तामा जोड दिने तर त्यसको निगरानीमा चासो नलिने प्रवृत्तिकै कारण समग्र सहकारी क्षेत्र अहिले विकृत भएको देखिन्छ । सहकारी संस्थामाथि नियन्त्रण होइन, नियमन जरूरी छ । यसरी सहकारिता अभियान नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भ बन्न सक्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर यसका लागि तीनवटै तहका सरकार, राष्ट्रिय सहकारी लगायत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सहकारी सङ्घसंस्था र निकायले एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड बन्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
